नेपाल भारत र चीन दुई शक्तिशाली राष्ट्रका बीच अवस्थित छ । संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालले यी दुई उदियमान शक्ति राष्ट्रको विकास र समृद्धिबाट फाइदा लिन सकेमा नेपालको विकासमा सम्भावनाको ढोका खुल्ने देखिन्छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर यी दुई छिमेकी देशसँग समान र विश्वासिलो सम्बन्ध कायम राखेर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र भोलिका दिनहरू सरल र सहज हुने देखिन्छ ।
विगतमा यस्तो हुन सकेन । किनभने विगतका शासकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्धको व्याख्या गर्दै आफूलाई कहिले चीनपरस्त त कहिले भारत परस्त देखाएर सत्तामा टिकिराख्ने नीति अवलम्बन गरे । यो अवैज्ञानिक र असन्तुलित नीतिका विरुद्ध नेपालले अहिले चीन र भारत दुवै देशलाई जोड्ने पुलको कामको रूपमा भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मान्यता अनुरूपको सन्तुलित कूटनीतिकलाई विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
छिमेकीसँगको सन्तुलित व्यवहारको अभावका कारण नेपालले विगतमा एउटा स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राष्ट्रका रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । जसका कारण नेपालको आन्तरिक मामिलामा बेलाबखत छिमेकी देशहरूबाट हस्तक्षेप हुँदै आउने गरेको छ । पछिल्लो समयमा मित्र राष्ट्र भारतबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा भएका हस्तक्षेत्र यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
भारतीय हस्तक्षेप र स्वाभिमानको प्रश्न
भारतसँग नेपालको सम्बन्ध पुरानो र ऐतिहासिक छ । राजनीतिक, कूटनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले मात्र होइन, जनस्तरको सम्बन्धको हिसाबले पनि विशेष छ । यति हुँदाहुँदै पनि बेलाबेलामा यी दुई छिमेकीबीच तिक्तताहरू नदेखिने होइन । बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत परिवर्तन हुनु पर्नेछ । भारतले यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्दा बेलाबखत नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार पैदा हुने गरेको छ ।
खासगरी भारतीय शासकहरू उपनिवेशकालीन औपनिवेशिक मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो । नेपाली जनाताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान नेपाली जनतका प्रतिनिधिहरूले २०७३ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी गर्दा उसको त्यही मानसिकता सतहमा देखा प-यो ।
संविधानप्रति भारतले असहमति जनाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी नै ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपाल र नेपाली जनताविरुद्धमा गरिएको नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनता डटेर उभिए । भारतको उक्त अमानवीयता विरुद्धमा विश्वसमुदायले आलोचना ग¥यो भने नेपालभित्र भारत विरोधी भावना तीव्र भएर गयो ।
जसका कारण भारत बाध्य भएर नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भयो । नाकाबन्दीलाई नेपालीले स्वाभिमानमाथि भारतीय हस्तक्षेपका रूपमा लिए । भारतको अदूरदर्शी निर्णयका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार पैदा हुनका साथै यो भारतकै लागि प्र्रतिउत्पादक हुन गयो ।
यो गल्तीलाई सच्याउँदै नेपालसँगको सम्बन्धलाई पूर्व पुनर परिभाषित गर्न भारतीय पक्ष सचेत हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने भावि भारतीय कूटनीतिक पहलले स्पष्ट हुनेछ । दुई देशबीच बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार्नका लागि दुवै पक्ष उतिकै सजग भएको भान भने पक्कै हुन्छ । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुधारको मुख्य एजेन्डा लिएर नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा छन् ।
सार्वभौमसत्ता ठूलो र सानो हुँदैन
देश सानो, ठूलो, कमजोर, बलियो अथवा धनी हुनुले त्यसको सार्वभौमसत्ता हुँदैन भन्ने हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै राष्ट्रको समान र महत्व हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ । राष्ट्र हुनुको अर्थ हामी विश्व समुदायको अंग र हिस्सेदार हौँ ।
त्यसैले राष्ट्रहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्ध समानताको सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेको छ । नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि देशको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, अरूको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेपको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ ।
आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको रक्षा गर्न अर्काको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको सम्मान गर्दै आएको नेपालले बेलाबेलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको सामना पनि गर्नु परिरहेको छ । भूराजनीतिको यो जटिलताको बीचबाट नेपालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्वतन्त्र र तटस्थ राष्ट्रको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा भारत र युरोपियन प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मर्यादा विपरि छ । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालजस्तो साना राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामलामा गर्ने गरेको हस्तक्षेपको विरुद्धमा नेपालमा सरकार र जनस्तरबाट प्रतिवाद भइरहेको छ ।
भारत–चीन विवाद र नेपाल
विश्व राजनीतिमा उदाउँदो शक्ति राष्ट्र चीन र भारतले गरेको विकास र समृद्धिबाट नेपालले फाइदा लिन सकिरहेको छैन । यी दुई मुलुकलाई नेपालले प्राथमिताका आधारमा आफ्नो विकासमा साझेदारी बनाउन सके मात्र नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ । यो यथार्थ बुझेर पनि नेपालले दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
त्यसो त चीन र भारतका आ–आफ्नै रणनीतिक स्वार्थका कारण नेपाल चेपुवामा पर्दै आइरहेको छ । चीन र भारतबीच शक्तिको होडबाजी र सीमा विवादलगायतका अनेक खालका कटुताका कारण यी दुई देशबीच कहिले प्रत्येक्ष र कहिले अप्रत्यक्ष रूपमा त कहिले आमने सामने झगडा हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा चीन, भारत र भुटानको बीचको त्रिदेशीय सीमा दोक्लाममा भएको शक्ति प्रदर्शन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
खासगरी दक्षिण एसियामा आफूलाई प्रभुत्वाशाली ठान्ने भारले यस क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको चीनको प्रभावबाट आफूलाई असुरक्षित र कमजोर महसुस गर्दै गइरहेको छ । भारतको यही कमजोर मानसिकताका कारण उसले आफ्ना छिमेकीसँग हैकमवादी व्यवाहार गर्र्दै आएको छ । छिमेकीसँग गर्ने विभेदकारी व्यवाहारका कारण दक्षिण एसियामा भारत थप कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पी. चिताम्बरमका शब्दमा बङ्गलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, वर्मा, श्रीलङ्काजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारको रूपमा चीन पसिसकेको छ र भारत कमजोर बन्दैगइरहेको छ । सन् १९६२ मा हतियारसहित प्रत्यक्ष युद्ध लडेको चीन र भारत अहिले फेरि शीत युद्ध लडिरहेका छन् । यिनीहरूबीचको शीत युद्ध जुनसुकै बेला युद्धमा परिणत हुनसक्दछ, जसको असार प्रत्यक्ष रूपमा नेपालजस्ता साना राष्ट्रमा पर्छ ।
त्यसो त यी दुई राष्ट्रबीच आपसी स्वार्थ मिल्दा पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता अतिक्रमणमा पर्ने गरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण लिपुलेक सम्झौता हो । २०७२ जठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको बेला चीन र भारतबीच नेपालको लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार अगाडि बढाउने गरी सम्झौता गरियो । नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिई नेपाली भूमि प्रयोग गर्नेगरी भएको उक्त सम्झौता नेपाली सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप थियो ।
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर चीनले नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेकमाथि भारतले गर्र्दै आएको अतिक्रमणलाई अनुमोदन गरेको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । यो घटनाले चीनको नेपालमाथिको अहस्तक्षेपको नीति उसको स्वार्थ पूर्ति नहुदासम्मका लागि मात्र हो कि भन्नेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
भारतले आफ्ना सेना राखेको नेपाली भूमि कालापानी र त्यसको नजिकै रहेको लिपुलेकका बारेमा सम्झौता गर्दा नेपाल, चीन र भारतबीच त्रिदेशीय छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपथ्र्याे । तत्कालीन नेपाल सरकाले यस कदमको विरोधस्वरूप सम्बन्धित देशलाई जानकारी पनि गराएको थियो । यो सम्झौताबाट चीन र भारत दुवैलाई धेरै लाभ हुने मात्र नभएर धार्मिक, व्यापारिक र सामरिक दृष्टिले पनि यो ठाउँ अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको छ ।
भारत र चीनको राजधानी जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको नाका पनि यही लिपुलेक हो । चीन, भारत र भुटानको त्रिदेशीय विवाद दोक्लाम भएजस्तै नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय विवाद लिपुलेक हुन गएको छ । तर सरकार राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा बनाउन चाहेको देखिँदैन । भारत भ्रमणमा जानुपूर्व सल्लाह र सुझावका लागि बलुवाटार बोलाइएका र गएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू समेतले यो विषयमा कुनै चासो देखाएनन् ।
तर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने सार्वजनिक रूपमै यो विषय उठान गरेका छन् । अझ अचम्म लाग्दा कुरा त के भने राष्ट्रवादीको छवि बनाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि लिपुलेक विवादलाई भ्रमणको एजेन्डा बनाएनन् । यसबारेमा नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको तहमा भएका बहस, छलफल र सुझावलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ । यसले नेपालको सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
भारत र चीनबीचको शक्ति सङ्घर्ष र आपसी स्वार्थका कारण नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण कुनै हालतमा पनि सह्य हुन सक्दैन । यस विषयलाई नेपालले दुवै देशसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसमा इच्छाशक्ति देखाएको छैन ।
चीन र भारतले पञ्चशीलताको सिद्धान्तलाई विस्तारै विर्संदै आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्न सहमति गरे । यो सामान्य घटना होइन । स्वाभिमानी नेपालीले यसको प्रतिवाद नगर्ने हो भने नेपालले भूराजनीतिक चेपुवाबाट मुक्त पाउने देखिँदैन ।
कृष्णबहादुर के.सी.
लेखक नेपाल–चीन सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्दैछन्
www.ratopati.com बाट साभार गरिएको
