ट्याक्सीको नयाँ दर्ता अझै अनिश्चित
यदुनाथ बञ्जारा
सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गरेको भन्दै ढोल पिटेपनि त्यसको कार्यान्वयन दिन प्रति दिन फितलो वन्दै गइरहेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ चैत्र १८ गते यातायत व्यवस्था ऐन २०४९ लाई टेकेर जारी गरेको कार्यविधि निर्देशिका पनि कागजी घोडा मात्र वन्न सक्ने देखिएको छ ।
के.पी. ओली नेतृत्वको वाम गठवन्धन सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त एकाधिकार (सिण्डिकेट) को समुल अन्त्य गर्ने भन्दै सतहमा दौडिरहेका देखिएपनि यथार्थमा सरकार सिण्डिकेट पक्षधरवाट परिचालित हुन थालेको संकेत मिलेको छ । सरकारकै मन्त्रीहरु वीच परस्पर विरोधी कार्यसैलीका कारण सिण्डिकेट मुद्दा सरकारको घांटीको अड्केको हड्डी जस्तो तल न माथि वन्न पुगेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई रहस्यमयी ढंगवाट मन्त्रालयमा तानिएपछि सिण्डिकेट प्रकरण तरगित वन्न पुगेको हो । यातायातको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने कार्यमा मरिमेटेर लागेका महानिर्देशक भट्टराईलाई अचानक मन्त्रालय तान्ने योजनामा सरकारकै मन्त्रीहरु लागेका कारण शंकाको घेरामा परेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुविर महासेठ र सोही मन्त्रालयका सचिवको गुप्त योजनामा डिजी भट्टराईलाई मन्त्रालय तानिएपछि यातायात व्यवसायी र तिनका संघ समितिहरुले खुसीयाली मनाएका थिए । आन्दोलनको तयारी स्वरुप आयोजना गरिएको गरिएको पत्रकार सम्मेलन समेत स्थगित गरेका थिए । यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ र मन्त्रालयका सचिव सँग व्यवसायी पक्षधरको ग्रिन सिग्नल आएपनि गृहमन्त्री रामवहादुर थापा भने सिण्डिकेट तोडेरै छोड्ने अभियानमा लागेका छन् । गृहमन्त्री थापाले यातायात क्षेत्र लगायत सवै क्षेत्रको सिण्डिकेटको समुल अन्त्य गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन् ।
सरकारको निति नै मन्त्री पिच्छे फरक फरक ढंगवाट प्रस्तुत भएका छन् । यसमा व्यवसायिक स्वार्थ स्पष्ट हुन आएको छ । निति न थितिको तयारी विनानै ल्याइएको कार्यविधिले पनि यातायात क्षेत्रको सवै वर्गलाई समेट्न सकेको छैन। सवैभन्दा वढी सिण्डिकेट रहेको कतिपय व्यवसायलाई कार्यविधिले समेटेको छैन ।
ट्याक्सीमा सिण्डिकेट यथावत
यातायात क्षेत्रको सवभन्दा कडा सिण्डिकेट ट्याक्सी मा रहेको छ । सर्वसाधारण र स्वरोजगार व्यवसायीले पनि गरि खान पाउने ट्याक्सीको दर्ता खुलाउनेवारे चैत्र १८ गते जारी कार्यविधि मौन रहेको छ । चौतर्फी सिण्डिकेट देख्ने सरकारले ट्याक्सीको सिण्डिकेट किन तोड्न खोजेनन् ? यसमा सरकारका उच्च अधिकारी र मन्त्रीहरुको मौनता थप रहस्यमयी वन्न पुगेको छ ।
२०४९ सालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ख्याल गरेको निर्देशिका जारी गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ सालमा मन्त्रालयका सचिवले गरेको निर्णयको गांठो फुकाउन कति पनि प्रयास गरिएको छैन । २०७२ चैत्र १६ गते यातायात मन्त्रालयका सचिवले ट्याक्सीको सट्टा दर्ता साविककै नम्वरमा गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको गांठो फुकाउन नसक्दा ट्याक्सीको नयां दर्ता हुन नसक्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीका प्रमुखहरुले वताएका छन् ।
यातायत व्यवस्था कार्यालय सवारी गण्डकीका प्रमुखले २०७२ चैत्र १६ को निणर््ायको गांठो फुकाएर चैत्र १८ को निर्देशिकामा थप संशोधन गरि पोखरामा नयाँ ट्याक्सी खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट दर्ता गर्न निर्देशन माग गर्नु पर्ने अवस्था आएको र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखुलेसम्म सिण्डिकेटको समुल अन्त्य हुन सक्ने वताएका छन् । चैत्र १८ मा जारी कार्यविधिले ट्याक्सीको दर्ता नसमेटिएको कारण नागरिकले प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्ने अवस्था नरहेको नागरिक अधिकार कर्मीहरु वताउँछन्।
सट्टा दर्ता पुरानै नम्वरमा मात्र गर्ने निर्णय नकाटिएसम्म ट्याक्सीको सिण्डिकेटको जरो उखेलिएको मानिने छैन । सट्टा दर्ताको लागि पुरानै नम्वर आवश्यक पर्ने भएपछि २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको पत्रु समेत ७–८ लाखमा किन्नु पर्ने वाध्यतामा नागरिकहरु पर्ने निश्चित छ । ट्याक्सीको खुल्ला दर्ता गर्न सचिव स्तरको ०७२÷१२÷१६ को निर्णय खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।
अहिले सम्म पोखरामा ट्याक्सी व्यवसाय गर्न चाहानेले अदालतको आदेश माग्नु पर्ने अवस्था छ । यो भन्दा कडा सिण्डिकेट के हुन सक्ला? यस विषयमा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र राज शर्माको प्रतिकृया लिन सम्पर्क गर्दा उनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । विभागका प्रवक्ता तुलसी अर्यालले मन्त्रालयमा वुझ्न भन्दै कुनै प्रतिकृया दिएनन्। मन्त्रीलाई र सचिवलाई सोध्नुस् हामीलाई थाहा छैन । अर्यालले भने । कार्यविधिमा ट्याङ्कर लगायत सवैलाई समेट्ने विभागले ट्याक्सीको सिण्डिकेट किन तोड्न खोजेन यो खोजीको विषय वनेको छ ।
गृहमन्त्री राम वहादुर थापा र यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ वीच आएका फरक फरक कार्यशैली र परस्पर विरोधी अभिव्यक्ती लाई नियाल्ने हो भने स्वार्थ समूहको जोड घटाउको काम गरेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । सिण्डिकेटको समुल अन्त्य गर्ने ढोल पिटेको के.पी. ओलीको सरकारका मन्त्रीहरुको अडान किन विचलित हुदै छ ? निर्देशिका लागू गर्न खुट्टा कमाएका हुन कि व्यवसायीलाई तर्साएर कमाउ धन्दा मच्चाउन थालेका हुन् ? अवका केही दिन भित्रै छर्ल· हुने नै छ ।
