नागरिकको कर र दाताको भरवाट चलेको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वजेट घुमफिरमा खर्च हुन थालेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि सिंहदरवारको अधिकार वडा वडामा आएपछि खर्च गर्ने शैलीमा पनि उस्तै स्वतन्त्रता वढेको छ। सरकारी निकायहरु समेत महानगरमा आइसकेको अवस्थामा कर्मचारीहरुले वेलैमा तलव खान नपाएको आवाज उठिरहंदा विभिन्न वहानामा घुमफिर गर्न मिल्ने गरि मोटै रकम खर्च छुट्याइएको पाइएको छ ।
यस्तै एउटा घुमफिर कार्य पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नं. ७ ले भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ७ नं. वडाले मानव संसाधन वजेट शिर्षकमा छुट्याइएको ५ लाख मध्यवाट झण्डै डेढलाख रुपैया खर्च गरेर छिमेकी जिल्ला स्याङ्जाको पंचमुल सिरुवारी पुगेर फर्किएको छ । जेष्ठ २५ र २६ गते दुई दिने अवलोकन भ्रमण तथा पुनर्ताजगी तालिमको व्यानरमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको खवर प्राप्त भएको छ ।
२७ जनाको भ्रमण टोलीले एक रात दुई दिने भ्रमणमा १ लाख ४३ हजार रकम खर्च गर्ने योजना वनाएर गएको टोलीमा व्यानरमा उल्लेख गरिए भन्दा भिन्न उपस्थिति रहेको थियो । व्यानरमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कर्मचारी र स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुका लागि अवलोकन भ्रमण तथा पुनर्ताजगी तालिम लेखिएको छ। तर व्यानरमा लेखिए भन्दा फरक व्यक्तिहरुलाई पनि भ्रमणमा सामेल गराएर नगरपालिकाको खर्च सक्ने मेसो अपनाइएको छ । व्यानरका अनुसार कर्मचारी ८ जना, स्वास्थ्य स्वयम्सेविका ६ जना गरि १४ जनामात्र भ्रमणमा गएको देखिन्छ तर हाजिरमा भने २८ जनालाई पञ्चमुल सिरुवारी भ्रमणमा लगिएको खुल्न आएको छ । महानगरको खर्चमा भ्रमण जानेहरुमा वडा नं. ७ का जनप्रतिनिधिहरु, जनप्रतिनिधिले छानेका वडा भित्रका ४ जना सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक दलका कार्यकर्ता १ जना, र प्रशिक्षक दुई जना गरि २७ जनालाई सहभागी गराइएको पाइएको छ। महानगरले व्यानरलाई हेरेर भुक्तानी दिन्छ कि हाजिरी हेरेर भुक्तानी दिन्छ त्यो भने हेर्न वांकी छ ।
मानव संसाधन शिर्षकको वजेट सक्न पुनर्ताजगी तालिम शिर्षक दिएर सिरुवारी पु¥याएर तनाव व्यवस्थापनको तालिम दिइएको छ। प्रशिक्षकलाई कति भत्ता दिन्छन् त्यो भने स्वयम् प्रशिक्षकलाई थाहा छैन तर एक दिने प्रशिक्षणमा १२ हजार ५ सय भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । जवकि सरकारी नियममा प्रति दिन दुई हजार ५ सय सम्म भत्ता दिन मिल्ने महानगरकै कर्मचारी वताउँछन् ।
कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास गर्ने कार्यमा कुनै प्रश्न उठाउन जरुरी छैन तर कर्मचारीको नाममा राजनैतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधिहरुले फाइदा उठाउन महानगरको वजेट दोहन गर्नुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न सरकारले समेत अनावश्यक भ्रमण रोकेर खर्च कटौती गर्ने नीति ल्याएको अवस्थामा स्थानिय सरकारका इकाइहरुले पनि मनोमानी ढंगले गरिने भ्रमण रोक्न पहल गर्नु पर्छ ।
