सवारी दुर्घटनामा परि घाइते तथा ज्यान गएको केशको वारेमा कानूनी व्यवस्था एक थरि कार्यान्वयन अर्का थरि हुने गरेको छ। यातायात व्यवसायी समितिहरु अस्तित्वमा रहुञ्जेल सम्म घाइतेको उपचार जति नै लागेपनि समितिले व्यहोर्दै आएको थियो । हेलिकप्टर चार्टर होस् या उपचारको लाखौं खर्च समितिले नै वुझाउँदै आउँदा प्रहरी प्रसाशनलाई दुर्घटना पछिको उल्झन कम मात्र आउने गथ्र्यो।
२०७४ चैत्र १८ गते पछि सरकारले यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि समिति अप्ठेरोमा परेको छ । दुर्घटना उद्दार कोष, चालक भलाइ कोष, विस्थापन कोषका नाममा दैनिक रुपमा व्यवसायीवाट संकलित रकममा सरकारको गिद्धे नजर परेपछि खाता रोक्का गरियो, समिति नविकरण गरिएन । यतिखेर त्यो कदमको प्रत्यक्ष असर दुर्घटनाबाट पीडित घाइतेमाथि परेको छ ।
समितिले कानून वमोजिम विमाले कभर गर्ने वाहेक अरु सुविधा थप्न नसकिने दावी गर्दै आएका छन् । विमाले उपचार खर्च वापत वढीमा ३ लाख रुपैया सम्म दिने व्यवस्था गरेको छ तर उपचारमा १० औं लाख खर्च हुने गरेका कारण खर्च समस्या परेको छ ।
तर प्रहरीले अझै पनि गैह्र कानूनी क्षतिपूर्ति दिन वस व्यवसायी र समितिलाई दवाव दिदै आएको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेकाहरुवाटै गैह्रकानूनी दवाव दिएर क्षतिपूर्ति दिन वाध्य पार्ने कामलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । समिति नरहने भएपछि दुर्घटनाको जोखिम वेहार्न विमा निति नै सच्चाउन जरुरी रहेको सर्वत्र औल्याइएको छ ।
काठमाडौंमा गत कार्तिक ९ गते शुक्रवार भएको ट्रक दुर्घटनामा ३ जनाको ज्यान गयो। चालक पुष्पलाल गुरुङ हिरासतमा छ्न् । कानून वमोजिम कारवाही प्रकृया अघि वढ्यो । वा ६ ख ७८२६ नम्वरको ट्रक प्रहरी नियन्त्रणमा छ । मृतक परिवारले विमावाट क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी प्रावधान हुँदा हुदै प्रहरीले ट्रक धनी नवलपुर देवचुलीका मणिराम महतोलाई शुक्रवार राती १ वजे सुतिरहेको अवस्थामा अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरेर रातारात काठमाडौं पु¥यायो । आक्रोसित भिडमा छोडेर प्रहरी भन्छ छलफल गरेर कुरा मिलाउनुस् ।
पीडित पक्षको प्रत्यक्ष दवाव र प्रहरीको परोक्ष दवावका कारण ट्रक धनीलाई विमा वाहेकको प्रति मृतक ६ लाख रुपैया तिर्न वाध्य पारियो । ट्रक मालिक मणिराम महतो भन्छन् प्रहरी जसरी हुन्छ छिट्टै मिल्नु भन्छ, मृतकका परिवार रकममा वार्गेनिङ गर्छन् ।
२० लाखबाट सुरु भएको वार्गेनिङ ६ लाखमा आएर टुङ्गिन वाध्य भयो । मृतक उच्च सरकारी अधिकारीको आफन्त परेका कारण आफूलाई रकम तिर्न वालाजु प्रहरीले वढी नै दवाव दियो । प्रहरीको यस्तो गैह्र कानूनी पेलाहा प्रवृत्ति यो पहिलो होइन । केहि महिना अगाडि पाल्पामा भएको दुर्घटनामा ट्राफिक प्रहरी हवल्दार घाइते भएपछि त्यहाँको प्रहरील्े नियम भन्दा दोव्वर वढी क्षतिपूर्ति तिर्न वाध्य पारेको घटना सेलाएको छैन ।
प्रहरीको भ्यानले काठमाठौंमा एक युवतीमाथि ठक्कर दिए पछि उनको उपचार खर्च १० लाख कट्यो तर प्रहरीले आफूले विमा निति भन्दा वढी दिन कानूनी वाधा पर्ने भन्दै घाइतेलाई अस्पतालमै बन्धकी तुल्यायो । आफूलाई पर्दा कानूनी कुरा गर्ने प्रहरीले अरुको लागि त्यहि कानून किन कार्यान्वयन गर्दैन ?
गण्डकी ट्रक यातायातको सदस्य रहेको उक्त ट्रक दुर्घटना सम्बन्धीको निर्णय गैह्रकानूनी र दवावपूर्ण रहेको भन्दै ट्र समितिले मुद्दामा जाने वताएको छ । प्रहरी प्रशासनले हतार र दवावमा अनियमित क्षतिपूर्ति दिन वाध्य पारेको घटना व्यवसायीको हितमा नरहेको गण्डकी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्णहरि जिसीले वताए ।
