शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको भन्दै केही कन्सल्टेन्सी विरुद्ध कारवाहीको माग गरिएको छ । अष्ट्रेलियाको दर्ता नै नभएको कलेज एआइविटी मा पठाइएको संयौ विद्यार्थीहरु अलपत्र परेको तथ्य वाहिर आएपछि अवैध कलेजमा विद्यार्थी पठाउने करिव दर्जन कलेजहरुलाई छनविन गरी कारवाही गर्न विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनहरुले विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको एआइविटी कलेजमा मात्र करिव एक हजार विद्यार्थी रहेको र उक्त कलेज दर्ता नरहेको तथ्य फेला परेपछि विद्यार्थीहरु ले आफ्नो पैसा, समय वर्वाद भएको भन्दै न्यायको लागि अपिल गरेका थिए । उक्त कलेजमा नेपालका विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरु समेतको संलग्नता रहेको पाइएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पठाउन नेपालको राजधानी काठमाडौं पोखरा लगायत मुख्य मुख्य शहरमा खुलेका कन्सल्टेन्सीहरुको प्रत्यक्ष संलग्न रहेको विद्यार्थी संगठनका नेताहरु आरोप लगाएका छन् ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन कास्कीका अध्यक्ष शेखर गौतम र अखिल क्रान्तिकारी गण्डकी प्रदेशको संयोजक क्षितिज सापकोटाले नामै किटेर करिव एक दर्जन कन्सल्टेन्सी विरुद्ध कारवाहीको माग गरेका छन् । विद्यार्थी संघ, संगठनले नामै किटेर छानविन र कारवाही माग गरेका कन्सल्टेन्सीहरुमा एक्सपर्ट, अल्फाविटा, काठमाण्डु इन्फोसिस, एन मार्क, कंगारु वेभ, सनराइज, डल्फिन, द नेक्सट, मर्सी एजुकेशन मिरल इन्ट फन्टपेज, ओसिस, एक्स्प्लानेट, अक्सफोर्ड, निमाना, सुवेदी फाउण्डेशन, हिमालय, क्यासल एजुकेशन, ग्लोवल रिच रहेका छन् ।
यस्तै, शिक्षा मन्त्रालय काठमाडौंले एआइविटीमा विद्यार्थी पठाउने मर्सि एजुकेशन, एवीसी माइग्रेशन, एक्स्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेस्, कंगारु एजुकेशन, अल्फा विटा एजुकेशन, काठमाडौं एन्फोसिस, सनराइज एजुकेशन, डल्फिन एजकेशन, वेभ प्रमिश सर्भिस लाई पत्र काटी विवरण माग गरेको छ ।
यि कन्सल्टेन्सीहरु माथि नर्सिङ दर्ता नै नभएको कलेजमा जानाजान विद्यार्थी पठाएर ठगी धन्दा चलाएको आरोप लागेको छ । प्रहरीले पनि शिक्षा मन्त्रालय सँग समन्वय गरी कन्सल्टेन्सी विरुद्ध गंभिर छानविन थालेको स्रोतले वतायो ।
शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता गरेर उच्च अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउँदा कन्सल्टेन्सीहरुले २० लाख रुपैयाँ सम्म प्रति व्यक्तिवाट असुल गरेका थिए । दर्ता नै नभएको अष्ट्रेलियाको एआइविटी कलेजमा विद्यार्थी पठाउँदा दिइने नो अन्जेक्सन लेटर लिदां कर्मचारीको मिलेमतो पाइएको छ । नो अन्जेक्सन शाखाका उपसचिव वालकृष्ण चापागाई र अधिकृत तारा निरौलालाई समेत यस प्रकरणमा शिक्षा मन्त्रालयले तानेर छानविन गर्ने तयारी गरेको छ ।
एआइविटी कलेज खारेज भइसकेको छ । अष्ट्रेलिया सरकारले कलेज खारेज गरेपछि विद्यार्थी थप संकटमा फसेका छन् । २८ दिन भित्र अदालतमा रिट दायर गर्न सक्ने हुँदा २८ दिन सम्म नआतिन कलेजले आग्रह गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुले विद्यार्थीलाई नक्कली डकुमेन्ट बनाउने, हुण्डी कारोवार र किर्ते धन्दा गर्दै आएको समेत खुलेको छ । पढ्ने वहानामा कमाउन जाने नेपाली विद्यार्थीहरुले आफू जाने कलेजको वैधता वुझेर मात्र अघि बढ्नु पर्ने जानकारहरु वताउँछन् ।
