पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा उद्योग वाण्ज्यि संघसँग गरेको होडिङ वोडिङ वापत विज्ञापन संकलनका लागि गरिएको सम्झौता तोडेको छ । २०७५ माघ २९ गते महागनर प्रमुखको अध्यक्षतामा वसेको वैठकको सरोकारवालाहरुको वैठकले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो। वैठकमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्र.नि. चन्द्र गुरुङ, ट्राफिक प्रहरी कास्कीका मुरारी मिश्र लगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
२०७१ साल श्रावण १८ गते तत्कालिन पोखरा उपमहानगरपालिका र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ वीच विज्ञापन कर उठाउने सम्झौता भएको थियो । उद्योग वाणिज्य संघ र नगरपालिका वीच कौडीको भाउमा विज्ञापन सम्झौता गरी तेस्रो व्यक्तिलाई कर उठाउने सम्झौता गरेको थियो । नगर पालिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा लाखौं रुपैया घाटा पु¥याउने गरी भएको उक्त सम्झौताका वारेमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
महानगरमा जनप्रतिनिधि आउने पक्का भएपछि उद्योग वाणिज्य संघले सम्झौता सकिने चार महिना अगाडि नै सझौता ३ वर्षका लागि नविकरण गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका वैठक मिति २०७४ माघ ५ गतेको निर्णय अनुसार डिजिटल डिस्प्ले वोर्ड राख्नका लागि खुल्ला वोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय भएको थियो ।
महानगरपालिकाले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न १३ महिना समय गुजारेको छ महानगरपालिकाले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सँग सम्झौता रद्द गरिएपनि त्यसको अक्षरस कार्यान्वयनमा तदारुक्ता देखाएको छैन ।
होडिङ वोर्ड विज्ञापन कर सम्बन्धी सम्झौता रद्द भएपछि पोखरामा राखिएका होडिङ वोर्ड को वैधता माथि प्रश्न उव्जिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेष नारायण पौडेल महानगर र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ वीच भएको सम्झौता तोडिएपछि तत्कालिन सम्झौता वमोजिम राखिएका होर्डिङ वोर्ड स्वतः अवैध भएको वताउँछन्। पोखरा महानगरका मेयर मानवहादुर जिसी डिजिटल होर्डिङ लागि टेण्डर आव्हान भइसकेको वताउँछन् । यद्दपि पुराना होडिङ वोर्ड के हुन्छन् भन्ने वारेमा मेयर जिसीले वोल्न चाहेनन् ।
त्यसो त यस अघि टेण्डर भइसकेको सोलार पोलको विज्ञापन कर सम्बन्धित पार्टीले सम्झौता गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । करिव पौने छ करोडमा टेण्डर पाएको पाटीले होर्डिङ वोर्ड नहाटई सम्झौता गर्दा आफूलाई घाटा पर्ने भन्दै सम्झौता गर्न आनाकानी गरेको स्रोत वताउँछ ।
होर्डिङ वोर्ड वारे छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न महानगर कार्यपालिका सदस्य वार्ड नं. १० का वडा अध्यक्ष राजकुमार गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल गठन गरेको थियो । के छ गुरुङ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भन्ने हाम्रो खोजमा गुरुङले भने हामीले महानगरको आम्दानी वृद्धि गर्न र पोखरालाई सुन्दर वनाउने गरी योजना ल्याउन खाका सहितको प्रतिवेदन दिएका छौ । उनले मौजुदा होर्डिङ वोर्ड हटाउन भन्दा पनि परिमार्जन गर्नु पर्ने वताए । होर्डिङ वोर्डलाई लाइट वोर्ड र वक्स वोर्ड वनाएर जान सकिने गरी सुझाव सहितको निति र कार्यविधि मेयरलाई वुझाइसकेका पनि संयोजक गुरुङले वताए । होडिङ वोर्ड घरधनीको आयस्रोत भएको भन्दै त्यसलाई संरक्षण गर्नु पर्ने संयोजक गुरुङले वताए । यता पोखरामा होडिङ वोर्ड व्यवसाय गर्दै आएका परिचय एडभरटाइजिङका संचालक सोभित वस्याल पहिला कानून वनाएर मात्र होडिङ वोर्ड हटाउनु पर्ने वताउँछन् । महानगरले माघ २९ गते गरेको निर्णय व्यवसायी प्रति अनुदार रहेको भन्दै त्यसले केहि व्यक्तिको मात्र हित गर्ने वस्यालले वताए । आफूले परिमार्जित भएर विज्ञापन वोर्ड राख्ने गरी मेयर जिसीलाई खाका वुझाएको पनि उनले जनाएका छन् ।
एलइडी वोर्ड कसले राख्यो ?
पोखरामा रहेका होर्डिङ वोर्ड हटाउने र नयाँ प्रविधिको डिजिटल वोर्ड राख्ने प्रकृया अघि वढाइएको छ । डिजिटल वोर्डको टेण्डर खुलाउने तयारी भइरहँदा पोखराको मुटु चिप्लेढुंगा चोकमा एल.इ.डि. विज्ञापन वोर्ड राखिएको छ । वोर्ड संचालनमा आइसकेको छ तर उक्त वोर्ड कसले राख्यो, कसको स्वीकृतिमा राख्यो, कती राजस्व ति¥यो भन्ने कुरा रहस्यमै छ । महानगरका सूचना अधिकारी गंगा लाल सुवेदी आफूलाई उक्त एल.इ.डी वोर्डको वारेमा केही जानकारी नपाएको वताउँछन् ।
विपत् व्यवस्थापन तथा निरिक्षण महाशाखा का प्रमुख वसन्त चालिसेले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नआएको वताउँछन् । स्थल गत अवलोकन गरेर सिफारिस दिने निकायलाई समेत केहि थाहा नभएको खवर पाए पछि हामी पोखरा महानगरको राजस्व शाखामा वुझन् पुग्यौं । त्यहाँ पनि केहि जानकारी नपाएको वताए । राजस्व शाखा प्रमुख छविलाल शर्माले पोखरामा एलइडी डिजिटल वोर्ड राख्न कुनै पनि स्वीकृति नदिएको वताए । राजस्व लिएर मात्र स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भएका कारण कोही पनि राजस्वको प्रकृयामा नआएको शर्माले वताए ।
समग्र महानगरका प्रवक्ता डि वि. नेपाली राजस्व नतिरी, स्वीकृति नलिइ कोही कसैले पनि विज्ञापन वोर्ड राख्न नपाइने हुँदा कहि कसैले आफू खुसी राखेको भए त्यो तत्काल हटाइने वताउँछन् । महानगर विज्ञापन वोर्ड व्यवस्थापन र टेण्डरमा जान लागेको वेला सार्वजनिक स्थलमा स्वीकृति नलिई वोर्ड राख्नु गैह्र कानुनी हुने प्रवक्ता नेपाली वताउँछन् ।
कसले चलाएको छ महानगरको रिमोट?
पोखरा महानगरपालिका कता जादैछ भन्ने कुरामा सोच्नै पर्ने भएको छ । रुल अफ ल चल्दैछ कि हुल अफ ल भन्ने वारेमा यहाँ भइरहेका परस्पर विरोधी कृयाकलापले झुक्याउन थालेको छ महानगरले नागरिकलाई । व्यक्ति प्रभावी निति नियम वनाउने पद्दतिको विकास भएको रहस्य क्रमश खुल्दै गएका छन् ।
पािरत भएका निति कार्यान्वयनमा आउन मुस्किल पर्ने गरेको छ । १३ महिना अघि पास भएको फोहोरमैला व्यवस्थापन र होडिङ वोर्डको टेण्डर अझै खुलाउन असक्षम छ महानगर । मापदण्ड तय गर्न वनेको कार्यदलका संयोजक भरत पहारीलाई अख्तियारले डामेपछि थन्किएका छन् । मेयर सापका विश्वासपात्र पहारी आफै महानगरको निति नियम र मापदण्ड विपरित ८ तले घर वनाइरहेका छन्।
सर्वसाधारण नागरिक माथि चरम विभेद छ । सेतीको मापदण्ड ५ मिटर फिर्केको १० मिटर कसको निर्देशनमा तोकिएको हो ? स्थानिय सरकार नितिमा चल्नेकी व्यक्तिको नियतिमा ? चिप्लेढुंगाको चोकमा डिजिटल एलइडी होडिङ राख्दा कानूनी प्रकृया पु¥याउन नपर्ने हो भने अरुलाई किन कानून मान्नु पर्ने भन्ने प्रश्न उव्जेको छ ।
निधार खुम्च्याएर सोच्ने हो भने पोखरा महानगरपालिका कसको रिमोटले चलेको छ भनेर ठम्याउन गाह्रो छ । कार्यपालिका वैठकले पास गरेका योजना कितावमा छापिएर आउँदा विलाउने गरेको कुरा वडा अध्यक्ष स्वयम्ले विज्ञप्ती जारी गरेपछि खुलेको छ । कार्यपालिका भन्दा माथि को छ ? कसले चलाउँछ रिमोट ? नागरिकले तेस्र्याएको यो प्रश्नको जवाफ खोज्न हाम्रो प्रयास जारी छ ।
