नेपालका थुप्रै मन्त्रालय मध्य आकर्षक र दुर्गन्धित अड्डा मध्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कहलिएको छ । यसका विभाग देखि सेवाकेन्द्र सम्मका कार्यालयहरु अनियमित कार्य गर्न नागरिकलाई दुःख दिने अड्डामा गनिएका छन् । सरुवा भएर जादै कर्मचारीले कोटेशन वाट हाकिमलाई घुस वुझाएर जानु परेपछि कर्मचारीले पनि सेवाग्राहीवाट लिनै पर्ने वाध्यता हुन सक्छ । जसरी चुनावमा घडेरी वेचेर खर्च गर्नेले चुनाव जितेपछि घर किन्ने गरी भ्रष्टाचार गर्दै आएका हुन त्यहि रोग तल सम्म फैलिएको छ। निति निर्मातावाटै हुने अनियमितता अझ वढी खतरा हुन्छ जति सिधा रकम लिएर काम गरेको भन्दा ।
पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालय वीचको यस्तै विवाद सतहमा आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले जेष्ठ ३० गते विहिवार ३ वजे सार्वजनिक यातायातको भाडा वढाउने निर्णय ग¥यो । कर्मचारीको तलव वृद्धि भए लगत्तै सोही अनुपातमा २० प्रतिशत भाडा वढाउने निर्णय यातायात व्यवस्था विभागले ग¥यो । भाडा वढे लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा चर्को वहस र विवाद वढेपछि मन्त्रालयको दवाव मुलुक निर्देशनमा फिर्ता लिइएको छ ।
विभागको निर्णय ५ घण्टा पनि टिक्न सकेन । यातायात मन्त्रि रघुविर महासेठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहाल वीच भाडा वृद्धि सम्बन्धि विषयमा कुनै समन्वय नभएको कुरा वाहिर आएको छ । विभाग महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहालले तालुक मन्त्रालय सँग समन्वय नै नगरी यातायात व्यवसायीहरुसँग सांठगांठ गरी २० प्रतिशत सम्म भाडा वढाएको रहस्य वाहिर आएको छ ।
मन्त्री र महानिर्देशक वीच तारतम्य नमिलाई भाडा वृद्धि गर्दा मात्र भाडा वृद्धि फिर्ता भएको अवस्था हो । विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहालले आफ्नो स्वार्थ शिद्ध गर्ने हिसाव किताव मिलाएका कारण विभागको निर्णय ५ घण्टा पनि टिकने । मन्त्री महासेठले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी भाडा वढाएको भन्दै रोष प्रकट गरेको कुरा वाहिर आएको छ । मन्त्री महासेठले प्रकट गरेको शेष जनतालाई मार्का परेको विषयमा हो कि आफ्नो माग नमिलेको कारण हो भन्ने वारेमा रहस्य खुल्दै जानेछ ।
७ महिना अगाडि दशैको मुखमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको थियो त्यसको लगत्तै २० प्रतिशत सम्म भाडा वढ्नु सर्वत्र आलोचनाको विषय वनेको छ । यो अवधिमा इन्धनको मुल्य पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ (दुई) रुपैया मुल्य घटेको छ यद्दपि विभागले भाडा वृद्धि २० प्रतिशत गरेको थियो ।
हाल यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नियुक्त भएका कुमार प्रसाद दहाल यस अघि ५ वर्ष अगाडि यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी पोखराका प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए । लाइसन्ेस र सवारी एउटै कार्यालयमा रहेका वखत उनलाई अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार लगायतका राज्यका नियमनकारी निकायवाट छानविन, स्पष्टिकरण खाएका थिए । संयौ नक्कली लाइसेन्स वितरण कार्यमा कर्मचारी सँग मिलेमतो गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका दहाल घुम्दै छिदै फेरि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक वन्न पुगेका छन् ।
यातायात क्षेत्रको सवै लुप होल जाने वुझेका कुमार प्रसाद दहालले भाडा वढाउने प्रकराण्मा यातायात व्यवसायी संघ संस्था सँग मिलेमतो गरी २० प्रतिशत सम्म भाडा वढाएका थिए । यो वृद्धि अहिले सम्मकै उच्च भाडा वृद्धि हो । उनले गरेको निर्णय ५ घण्टा भित्रै फिर्ता भएको थियो । व्यवसायी सँग साठगाँठ गरेर जनताको ढाड सेक्ने गरी भाडा वढाउने कार्य नितिगत भ्रष्टाचारको नमूना हो । पदीय दुरुपयोग गर्ने सरकारका उच्च अधिकारी हरु विरुद्ध राज्यका जाँचवुझ गर्ने निकायले कसरी लिन्छ त्यो भने हेर्ने वाँकी छ ।
यातायात कार्यालयहरुमा वसेर खाग पल्टिएका कुमार प्रसाद दहाल महानिर्देशक वनेपछि जनताले राहत पाउने भन्दा आहात पाउने काम गर्न थालेका छन् । मातहत प्रदेश र अञ्चल स्तरीय कार्यालयहरुमा जडित सफ्टवेयर नचल्दा सेवाग्राहीले सास्ती वेहोर्न वाध्य छन् । सफ्टवेयर प्रदायक सँग मिलेर कम गुणस्तरको सेवा प्रवाह भइरहको वर्षौ भइसक्दा पनि गुणस्तर सेवा सुधार गर्न नसक्ने, लाइसेन्सको टोकन नियमित दिन नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागको गतिविधि वारे छानविन हुनु जरुरी छ ।
