यदुनाथ बञ्जारा
सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग मौजुदा ऐन नियमानुसार हुनुपर्नेमा नर्सिङ क्याम्पस पोखराले हस्पिटल चोकमा रहेका १२ वटा व्यापारिक सटर नियम विपरित भाडामा लगाएको रहस्योद्घाटन भएको छ । विगत १२ वर्ष देखि व्यक्तिगत सम्पत्ति झै एकै व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएको ति सटरहरु टेण्डर प्रकृयामा नगई पुन ५ वर्षका लागि पुरानै व्यक्तिहरुलाई सम्झौता गरिदिएको छ ।
गत माघ महिनामा १२ वर्ष सम्म टेण्डर नगरी सरकारी सम्पत्ति गैह्रकानूनी ढंगवाट भाडामा लगाएको विषयमा सञ्चार माध्यमहरुले खवरदारी गरेपछि नर्सिङ क्याम्पस पोखराले ६ महिनाको म्याद दिएर सटर खाली गरी रंगरोगन गर्ने र भाद्रमा टेण्डर प्रकृयाबाट भाडामा लगाउने भन्दै सटरका व्यापारीहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।
क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम विपरित व्यक्तिगत सम्पतीझै गरेर ५ वर्ष सम्म टेण्डर नै नगर्ने गरी भाडा सम्झौता थप गरेको छ । केहि दिन पहिला क्याम्पस प्रमुख निता ताम्राकार, प्रशासन विभाग प्रमुख प्रजापती पराजुली, खरिद उपसमिति संयोजक निरुपा थापा सहित पदाधिकारीहरुले मौजुदा कानून विपरित टेण्डर विनै ५ वर्ष सम्मको संझौता थप गर्ने निर्णय गरेको वुझिएको छ ।
प्रशासनका शाखा अधिकृत प्रजापति पराजुली सँग सम्झौता सम्वन्धि दस्तावेज माग्दा दिन नमिल्ने वताए । कानून वमोजिम गरिएका कामहरु पारदर्शी हुन्छन् तर कानून विपरित सम्झौता गरेका कारण उक्त निर्णय लुकाउने जमर्को गरेका छन् । आम नागरिकको चासोको विषय को सूचना नदिन खोज्नुले पनि प्रकृया मिचेर गरिएको निर्णय सार्वजनिक हुनबाट जोगाउने खेलमा क्याम्पस प्रशासन लागि परेको वुझ्न सकिन्छ ।
अनियमित काम गर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरु विरुद्ध खरो ढंगवाट अख्तियार प्रस्तुत भइरहँदा पनि केहि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु नियम मिचेर सरकारी सम्पति माथि चलखेल गर्दै आएका छन् । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न छोडेर व्यक्तिवादी हितमा निर्णय गर्ने उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानविन अगाडि वढाएर गैह्रकानूनी निर्णय उल्ट्याएर प्रकृयागत ढंगवाट टेण्डर गर्न निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त सटर भाडा सम्झौतामा मोटो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने सम्झौता प्रकरणबाट सहजै वुझ्न सकिन्छ ।
मेस र क्यान्टिनको लागि टेण्डर आव्हान
हस्पिटल चोकका १२ वटा सटर १२ वर्ष देखि टेण्डर नहुँदा पनि थप ५ वर्षको लागि विना टेण्डर सम्झौता गरेको पोखरा नर्सिङ क्याम्पसले आफ्नो कार्यालय भित्रका मेस र क्यान्टिन को दुई वर्षमा टेण्डर आव्हान गरेको छ । एउटै निकायको दोहोरो चरित्र छर्ल· भएको छ । मेस र क्यान्टिन लाई लग्ने सार्वजनिक खरिद कानून चोकका सटरलाई किन लाग्न सकेन ? रहस्यमय वनेको यो विषयमा अख्तियारको ध्यान जान जरुरी छ ।
पद्म नर्सिङ कलेज विवाद समाधानतिर
कानूनी प्रकृया पुरा गर्न नसक्दा पद्म नर्सिङ होमले आफ्नै कलेज छोड्न वाध्य भएको छ । नर्सिङ होमले ढिलो गरी स्कुल अफ नर्सिङ छोडेपनि उक्त कलेज कसलाई दिने भन्ने विषयमा अन्यौलता कायमै रहेको छ ।
नर्सिङ होम र कलेज दुवै तिर लगानी गरेका केहि संचालकले पुनः आफैले नर्सिङ कलेज हत्याउन खोजेका छन् । जवकी ति व्यक्ति रहेको अस्पताल पनि ५० वेडको मात्र रहेको छ । यसर्थ उनको दौड निस्प्रभावी हुने निश्चित छ । सिटिइभिटि र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड १०० वेडको अस्पतालसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम चलाउन वाध्यकारी प्रावधान तोकेको छ । दोस्रो र तेस्रो वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि पनि वेड पुरा नभएको अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न मिल्दैन । दोस्रो वर्षका ४० र तेस्रो वर्षका ४० गरी ८० जना विद्यार्थी अन्य १०० वेड संख्याका हस्पिटलमा प्रयोगात्मक अभ्यासमा जानु पर्छ । विद्यार्थीले आफूले तिरेको पुरा पैसाको पुरा र कानूनी मान्यता पुरा गरेको कलेजमा शिक्षा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन माग गरेका छन् ।
