साविकको क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखरालाई संघियताले सिध्याउने छाटांकाटां ल्यााएको छ । यस अघि यस पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका १६ जिल्ला अस्पताल र १ सय भन्दा बढी माइक्रोस्कोपी केन्द्रवाट संकलित खकार परीक्षण र कल्चर गरी क्षयरोग पहिचान गर्दै आएको उक्त केन्द्र यति खेर अस्तित्वको संकटमा परेको छ ।
संघियता कार्यान्वयन आए पछि तीन तहको सरकार स्थापित भयो संघिय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार कसैले पनि क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र अर्थात टि.वी. अस्पताललाई समेट्न सकेनन् । साना तिना कार्यालय समेत क्षमता हेरी कुनै न कुनै सरकार मातहतमा गएका छन्, दरबन्दी पाएका छन भने टि.वी. अस्पताल पोखरालाई सरकारले चिन्नै सकेन ।
राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्नै टिवी अस्पताल ओएनएममै छुटाइएपछि कानुनी हैसियत नै समाप्त पार्न खोजिएको छ । जनताको दुई तिहाई मतबाट बनेको सरकारले जनहितको काम गर्नै टिवी अस्पताललाई उखालेर फाल्न खोज्नुले सरकारको नियत प्रष्ट हुन आएको छ । टाउको दुखे सिंगापुर जाने नाइटो दुखे युरोप जाने नेता मन्त्री र उच्च प्रसाशकहरुका लागि टि वी अस्पतालको महत्व नरहे पनि गरिब नेपाली जनताको लागी यो अस्पताल एउटा बलियो जिजिविषा हो तर राज्य सरकारले नै जनताका समस्यामा अन्धो र वहिरो भएका कारण सर्वसाधरणका लागी समस्याका सगरमाथा चुलिएका छन् ।
विगत एक जना वर्ष देखि क्षयरोग अस्पताल पोखरामा एक जना पनि चिकित्सक छैनन् । अहेवले विरामी जाँच्नु पर्नै अवस्था छ । मणिपाल अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कन्सल्टेट डाक्टरहरुले रिफर गरि पठाइएका विरामीहरु अहेवहरुले जाँच्न पर्नै अवस्था छ । भने उपचार कसरी सफल होला ।
ओएनएममै नपरेका कारण अस्पतालमै खारेज हुने देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन् अस्पताल राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यौल कायम छ । उनले लाजै नमानी भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गल्ती ग¥यो उनको यति भनाइले पार पाउने अवस्था छैनन् । मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीले लाज पचाएर गैह्र जिम्मेवार जवाफ दिन्छन् भने कसले जिम्मेवारी लिने ? के यहि हो संघिय गणतन्त्रको उपलव्धी ?
अस्पतालमा डाक्टर छैनन् भने जनताले उपचार नपाई नपाई मर्नु पर्ने वाध्यता किन हटेको छैन । क्षयरोग अस्पतालले एक वर्षमा १० पटक चिकित्सक पठाइदिने मन्त्रालय विभाग र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई पत्राचार गरिसकेको निमित्त केन्द्र प्रमुख अरुण कुमार झाले वताए । अझै पनि चिकित्सक र आवश्यक कर्मचारी पठाएनन् भने हस्पिटल वन्द गर्नुको विकल्प नरहेको झाले वताए ।
सरकारले भु–परिवेष्ठित मुलुकमा पानीजहाज चलाउने महत्वाकांक्षी कुरा गरेर सत्ताको आयू लम्व्याउन छोडेर जनताको प्राथमिक आवश्यक पहिचान गरेर गाँस, वाँस, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्ध गर्न तिर लाग्न जरुरी देखिन्छ ।
