उहिले न्याय नपाए गोरखा जानु भन्थे अहिले ठिक उल्टो परिस्थिति छ गोरखामा । स्थानिय सरकार गुण्डाराजको चंगुलमा चलिरहेको छ । कानूनका कुरा गरेर न्याय खोज्नेहरुले गोरखा नगरपालिकामा ज्यान जोगाउन मुस्किल पर्ने अवस्था रहेको भुक्तभोगीहरुको अनुभव छ। हाम्रा सूचना दाताहरु पनि सुरक्षा थ्रेटका कारण खुल्न डराउँछन् ।
ठेक्का पट्टालाई ई विडिङ प्रणालीमा लगिएपछि टेण्डरमा हुने गुण्डागर्दी लगभग अन्त्य भएको छ। नेपालका अधिकांस जिल्लाहरुमा ई विडिङ भए पनि गोरखामा ई विडिङ कार्यान्वयन नगरिदा ठेक्कामा सेटिङ हुदै आएको छ । त्यसवाट जनप्रतिनिधि, केहि कर्मचारी र ठेकेदारलाई प्रत्यक्ष लाभ मिलेको छ भने राज्यले नोक्सानी व्यहोर्न परेको छ ।
गोरखा नगरपालिकाले निःशुल्क औषधी खरिद कार्यमा अनियमितता गरेर नागरिकले तिरेको करमा घोटाला गरेको पाइएको छ। हरेक वर्ष झै यो वर्ष पनि गोरखा नगरपालिकाले निःशुल्क औषधी खरिद टेण्डरमा ठेकेदार सँग प्रत्यक्ष सेटिङ मिलाएर अनियमिततामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नता स्पष्ट खुल्न आएको छ ।
ई टेण्डर गर्न गोरखा नगरपालिकाले यो वर्ष पनि अटेर गरेको छ । ई टेण्डर
गर्दा देश भरवाट तेण्डर पर्ने हुँदा सेटिङमा काम नमिल्ने भएपछि फारम वेचेर टेण्डर गने निति लिएको छ। फारमको टेण्डर गर्दा गुण्डागर्दी पक्षधरहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ। नगरपालिकाको गेटमा वसेर किनिएका फारम खोस्ने, विल च्यात्ने गर्ने र आफ्नो मूल्यमा केहि हजार मात्र घटे जस्तो गरी १० औं लाखको ठेक्का कव्जा गर्ने निति गोरखामा संस्थागत भइसकेको छ । गोरखा नगरपालिका गोरखा अस्पताल लगायतका ठेक्काहरु इ विडिङ नभएसम्म गुण्डाकै कव्जामा रहने र त्यसको सेटिक तत् तत् कार्यलयका कर्मचारीहरुले मिलाउदै आएका छन्।
गत वर्ष २०७५ असोजमा गोरखा अस्पतालको औषधी खरिद टेण्डरमा व्यापक गुण्डा गर्दी भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय संगै जोडिएको अस्पतालमा गुण्डाहरुको धरपकड, फारम र विल खोसा खोसा हुँदा पनि जिप्रका गोरखाले सुरक्षा दिन चासो दिएको थिएन । सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता स्थापित गर्ने जिम्मा पाएको स्थानिय सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारी नै अनियमितता लागे भने कसरी हुन्छ सुशासन ?
पत्रकार पनि सेटिङका मतियार ?
टेण्डरको सूचना राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्छ । तर सूचना छाप्ने र छपाउनेको सेटिङ लिमलाएर गोरखा नगरपालिकामा औषधी खरिद कार्यमा अनियमितता भएको पाइएको छ । प्रभाव दैनिक नामको पत्रिकामा नगरपालिकाले टेण्डरको सूचना प्रकाशन गरेको प ाईएछ ।
२०७५ फागुन १४ गतेको प्रभाव दैनिकले पेज नं. ५ मा औषधी खरिदको सिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको वित्रापन छापेको छ तर उक्त दरभाउ पत्र छापिएको पत्रिका वजारमा गएको छैन । प्रेस काउन्सिल नेपालको रेकर्डमा रहेको पत्रिकामा समेत टेण्डरको सूचना छैन तर टण्डर प्रयोजनको लागि मात्र उक्त पत्रिकाको पेज नं. ५ छापिएको र वजार पठाउने पत्रिकाको उक्त पेज नं.. ५ मा टेण्डरको विज्ञापन छापिएको छैन विज्ञापनको ठाउँमा “हिन्दु मुस्लिम वीच विवाह” शिर्षकको समाचार छापिएको छ ।
यो प्रकरणमा पत्रिकाको समेत प्रत्यक्ष मिलेमतो खुल्न आएको छ । यस वारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रेस काउन्सिलको फाइल अध्ययन गरेमा यथार्थ वाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ । पत्रिकालाई कसले के सर्तमा सेटिङ मिलायो भन्ने विवरण समेत वाहिर ल्याउन जरुरी छ ।
राज्यको आँखाको रुपमा रहेको पत्रकारिता जगतनै अनियमित कर्म गर्ने मतियार वन्छ भने कसरी र कसले गर्ने नागरिक खबरदारी ? केहि वर्ष अघि पोखरामा यस्तै टेण्डरको सूचना छापेर पत्रिका नवाड्ने संचालकलाई अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याएको थियो।
गोरखा नगरपालिकाको औषधी खरिद मा भएका अनियमितता छानविन गर्न अहिले भइरहेको टेण्डर प्रकृया रद्द गरी इ टेण्डरवाट नयाँ सूचना प्रकाशन गर्नु न्यायोजित हुन्छ । यसमा अख्तियारको तत्काल ध्यान जाओस् ।
