कुनै पनि सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु विदा वस्दा वा काजमा जिल्ला वाहिर जाँदा मौजुद कर्मचारी मध्य वरिष्ठलाई कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ, सेवाग्राहीको काम नरोकियोस् भन्ने हेतुले उपकरण, यन्त्रहरु पनि दिइन्छ तर गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय पोखराका हाकिम शशिभुषण यादव भने आफू विदामा घर जाँदा होस् या काजमा जिल्ला वाहिर जाँदा कार्यालय नै अधिकार विहिन वनाएर जाने गरेको पाइएको छ ।
वरिष्ठ निरिक्षक पदका यादव पुष १३ गते पोखरा कार्यालयमा हाजिर भएका हुन् । उनि यस अघि विरगंजमा थिए । गण्डकी प्रदेशको नवलपुर वाहेक १० जिल्ला हेर्नुपर्ने गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय पोखराले प्रयोग गर्नु पर्ने चेक मेजर, टाँचा लगायतका मुख्य मुख्य समान उपकरणहरु दराजभित्र राखेर ताला वन्द गरी चावी आफैले लिएर गएका पाइएको छ ।
माघ २४ गते शुक्रवार देखि हाजिर विदा काज केहि नजाई काठमाडौं गएका कार्यालय प्रमुख शशिभुषण यादव माघ २८ गते मंगलवार मात्र कार्यालय आउने सराङकोटलाई वताएका थिए । यो ४ दिन सम्म गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले गर्ने अनुगमन, निरिक्षण तथा चेक मजर प्रयोग तथा टाँचा लगाउने कार्य ठप्प रहेको थियो । पेट्रोल पम्प अनुगमन तथा नापजाँच गर्न आवश्यक भएमा वा कहि कतैवाट माग भए वा उपभोक्तालाई शंका लागेमा वा राज्यका निकायवाट अनुगमन नापजाँच गर्न आदेश निर्देशन भएपनि स्ट्याण्डर नापजाँच उपकरण दराजमा वन्द गरी गएका कारण सम्भव नहुने अवस्था रहेको थियो ।
सामान्यतया कार्यालय संचालन तथा सेवा सुचारु गर्न कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारी सहित निमित्त तोकेर जिल्ला वाहिर जाने चलन छ तर १० जिल्ला हेर्ने अड्डाका प्रमुख शशिभुषण यादवले ४ दिन वागमती प्रदेश जाँदा सम्म कसैलाई निमित्त पनि दिएनन् उपकरण पनि दराजमा वन्द गरेर चावी वोकेरै गए ।
झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ने यो प्रकरण गंभिर पनि छ । आफू आउने वित्तिकै अरुलाई विश्वासै नगर्ने, खास काम आफ्नै ग्रिपमा राख्ने खोजेको देखिन्छ । ५० भन्दा वढी पेट्रोल पम्प, साना ठूला गरी ३ सय वढि उद्योग रहेको पोखराको कार्यालयका निरिक्षक युवराज अधिकारीसँग वुझ्दा आफूलाई निमित्तको जिम्मेवारी नदिएकोले अनुमगन, निरिक्षण लगायतका वारेमा वोल्न नमिल्ने वताए ।
पोखरामा रहेको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले वजार अनुगमन, नापजाँच तथा निरिक्षण सेवा प्र्रवाहमा मिलेमतो हुन्छ कि सकृयता वढ्छ त्यो भने हेर्न वाँकी छ । कार्यालयका कतिपय महत्वपूर्ण काम नै वन्द गर्ने गरी समान थुनेर जाने कार्यले सेवामा प्रभाव पर्न सक्छ त्यस तर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।
