भू–माफियाका कारण सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा मात्र हैन त्यसमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण नागरिक पीडित वन्न पुगेका छन् । क्षेत्रबहादुर रानाभाटले २०३७ साल फागुन २ गतेका मितिमा पोखरा–१७, सितापाइलामा रहेको सरकारी सार्वजनिक (पर्ति) जग्गा कित्ता फोड गरी कित्ता नं. १६३३ बाट कित्ता नं. २५१९ र २५२० बनाई सो मध्य समथर जग्गा कि.नं. २५१९ मा पारी उक्त जग्गा आफ्नो नाममा गराई त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिलाई बेचविखन गरेका थिए ।
क्षेत्र बहादुर रानाभाटको मृत्यु भइसकेको छ तर उनले गरेको कु–कृत्यका कारण यतिखेर उनिसँग जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण नागरिकहरु सुकुम्वासी वन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ३६ रोपनी १४ आना जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नामबाट नौलो घुम्ती नेपाल सहित विभिन्न २९ जनामा पुगेको छ । ४० वर्ष अगाडि पञ्चायती व्यवस्थामा शक्ति केन्द्रसँग मिलेर क्षेत्रबहादुर रानाभाटले सिद्देश्वर हरिहर मन्दिरले चर्चेको कुल १५६ रोपनी जग्गा मध्य समथर जग्गाको ३६ रोपनी १४ आना जग्गा हड्पेको खुल्न आएको छ ।
मालपोत कार्यालय कास्की, नापी गोश्वरा समेतको मिलेमतोमा उक्त जग्गा रानाभाटको पोल्टामा गएको पक्का छ तर मालपोत प्रमुख को थिए भन्ने एकिन हुन सकेको छैन । मालपोत कार्यालय कास्कीको औपचारिक स्थापना २०३६ सालमा भएको भएपनि
२०३७ फागुन २ गते भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिकरण गर्ने प्रमुख को थिए भन्ने खुल्न सकेको छैन । २०३६ सालदेखि २०३८ चैत्र १७ गते सम्मको प्रमुख थिए भन्ने खुलेको छैन तर उक्त अवधिमा नारायण प्रसाद पन्त र चिरञ्जिवी लाल राजभण्डारीमध्ये एक मालपोट प्रमुखको मिलेमतो रहेको हुन सक्ने देखिन्छ । मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख वस्नत प्रसाद पन्थी उक्त मितिमा प्रमुख थिए भन्ने एकिन नभएको बताउँछन् ।
तत्कालिन मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत र क्षेत्र बहादुर रानाभाटको मिलेमतोमा उक्त पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाम (रानाभाट) को नाममा पास गरिएको वुझिन आएको छ ।
सरकारले गठन गरेको सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचवुझ आयोग २०५६ गठन गरी कारवाही अगडि वढाएको थियो । मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित आयोगले गरेको छानविन प्रतिवेदनलाई मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालयलाई लेखि पठाए पछि मालपोत कार्यालय कास्कीले कि.नं. २५१९ र सो कित्ताबाट कित्ता फोड गरी विभिन्न २९ वटा कित्ताको जग्गा रोक्का गरी लगत कट्टा प्रकृयामा लगेको छ । मिति २०७६ माघ २८ गते रोक्का गरिसकेको छ । रोक्का भएका अधिकांस जग्गाह ४–५ पटक किनवेच भइसकेका छन् । तर पनि हालका जग्गाधनीहरुको सवै जग्गा राष्ट्रियकरण हुने लगभग निश्चित भएको छ । यता जग्गाधनीहरु सम्पत्ति रक्षाको लागि अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् । सरकारले आयोग नै वनाएर प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जग्गा दर्ता वदर गरी सरकारीकरण गरिसकेको अवस्थामा अदालतले सरकारी निर्णय वदर गर्ने सम्भावना न्यून रहने कानून व्यवसायी वताउँछन् ।
बैंक र सहकारी संस्थाको लगानी पनि संकटमा
ललिता निवास जग्गामा लगानी गरेको इन्भेष्टमेन्ट वैंकको अरवौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । त्यस्तै पोखरा १७ को सितापाइलाको जग्गामा लगानी गने वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लगानी पनि जोखिममा पर्ने भएको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुले उक्त जग्गा धितो राखेर लोन लिएका वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आफ्नो लगानी उठाउन पसिना छुट्ने अवस्था आएको छ ।
एनआइसी एसिया वैंकले सितापाइला को हालै दर्ता वदर प्रकृयामा गएको जग्गा राखेर ३ करोड लगानी गरेको पाइएको छ । कि.नं. ५८, ६० र ६२ को जग्गा धितो राखेर गिता केसीको नाममा एनआइसी एसिया वैंकले १–१ करोडका ३ वटा लोन लगानी गरेको छ । जसमा कि.नं ५८ मा २०० व.मि. जग्गा, कि.नं. ६० मा ५०२ व.मि. जग्गा र कि.नं. ६२ मा १७६ व.मि. जग्गा रहेको छ । मालपोत कार्यालय कास्कीले दिएको सूचना अनुसार माघ २८ गते ति जग्गाहरु रोक्का गरेको छ ।
यस्तै बदर प्रकृयामा रहेको कि.नं. ३२ को २ रोपनी जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय सहकारी वैंकले १ करोड ९५ लाख रुपैया ऋण लगानी गरेको छ । राम बहादुर गुरुङका नाममा उक्त ऋण लगानी भएको मालपोतले जनाएको छ तर राष्ट्रिय सहकारी वैंक पोखरा कार्यालयका प्रमुख सन्तोष घिमिरेले उक्त ऋण कुन सहकारी मार्फत भएको हो भन्ने वताएनन् । सहकारी संस्थालाई उक्त जग्गा प्रकरणमा ठूलै धक्का लाग्ने देखिन्छ।
यस्तै कि.नं. ५१ को नरेन्द्र ब. एल.सी.को नामको जग्गा धितो राखेर सितला सहकारीले ३५ लाख लगान गरेको छ । उक्त जग्गा ६०० व.मि. जग्गा रहेको छ । किता नं. २४ को जग्गा इन्द्रादेवी महतको नाममा माछापुच्छ«े वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १० लाख ऋण लगानी गरेको मालपोत कार्यालय कास्कीले वताएको छ । भने यस्तै कि.नं. १३४८० को जग्गा राजेन्द्र परियार को जग्गा धितो राखेर ढुंगे साँघु सहकारीले लगानी गरेको छ । कित्ता नं. ४६०६ को जग्गा कास्की जिल्ला अदालतमा रोक्का रहेको छ ।
यि विभिन्न ९ कित्ता जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको एन.आइ.सि. एसिया बैंक, राष्ट्रिय सहकारी वैंक लगायतको सुरक्षण कमजोर मात्र हैन संकट परेको छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति अचानक राष्ट्रियकरण भएपछि जग्गा व्यवसायीहरुमा गंभिर संकट निम्त्याएको छ भने लगानी गर्ने वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई थप तनाव दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
पोखरामा सरकारी जग्गा खानेहरुको पर्दाफास, ४० वर्ष पछि ३७ रोपनी जग्गा दर्ता वदर
