“जहाँ आन्तरिक सुशासन हुन्न त्यहाँ कहिल्यै प्रगती हुन्न” यस्तै भएको छ पोखरा महानगरपालिकाको दुर्दशा । आउने भन्दा जाने प्वालहरु वढि भएपछि ढुकुटी भरि नै मुस्किल।
महानगरको आफ्नो आम्दानीका स्रोतहरुमा हुने अपारदर्शीता र ढिलासुस्तीका कारण लाखौं लाख रुपैयाँ डुवेको, चुहिएको पोखिएको समेत जानकारी हुन छाडेको छ । ३० लाख रुपैयाँको चेकबाट ३ लाख मात्र आफ्नो खातामा आउँदा ३० लाखकै रसिद दिने राजस्वका कर्मचारीलाई के भन्ने ? २७ लाख रुपैयाँ माछापुच्छ«े वैंक, मुक्तिनाथ वैंक र पाटी मिलेर तै चुप मै गरेको कुरा ५ महिना पछि मात्र थाहा हुन आयो उक्त रकम अझै महानगरको खातामा आएको छैन ।
सानातिना ग्राहकका हैन ठूला ठूला ठेकेदारको सेटिङ चल्छ महानगरमा । झण्डै एक दशक अघि ६ सय रुपैयाँ कर्मचारीले विल काट्दा कार्वन झिकेर ६० मात्र आम्दानी देखाएको विषयले तहल्का पिटेर कर्मचारीको हुर्मत लिने यहि महानगर हो आज ३ करोड भन्दा वढि रकम दाखिला नहुँदा ९ महिनासम्म मौन छ महानगर ।
खासगरी टेण्डर विवादमा गोलमान हुने गरेको छ महानगरमा । उदारो ठेक्कामा दिएको छ महिना पछि ११ लाखको चेक वल्ल साटियो । पोखराकै सवैभन्दा ठूलो वालुवा वानी रामघाटमा ३ करोड वैंक ग्यारेन्टी नै नलिई २०७६ कार्तिक २५ गते ठेक्का सम्झौता भयो । दुई हप्ता भित्र वैंक ग्यारेन्टी र नगद उपलव्ध गराउन कैफियत खण्डमा लेखियो तर करिव आठ महिना वितिसक्दा पनि वैंक ग्यारेन्टी वा नगद आएन । ताकेता गर्नुपर्नेले कानुन वमोजिम तोकदा नगरेपछि ठेकेदारलाई हाई सञ्चो हुने नै भयो।
भरतपुरको राजी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र महानगर वीच २०७६ कार्तिक २५ गते कुल ६ करोड ६५ लाख ५० हजारमा ठेक्का सम्झौता भयो । जसमा रु. ३ करोड ५ लाख ५० हजार वाँकी राखेर उधारो सम्झौता गरिएको थियो । कानुन त यस्ता ठेक्काहरु उदारो सम्झौता गरिदैन तर पोखरा रामघाटको ठेक्का ठूलो रकम उदारो राखेर पनि सम्झौता गरियो । राजस्व शाखा प्रमुख समेत रहेका छविलाल शर्मा मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायतको आग्रहमा उधारो सम्झौता गरिएको वताउँछन् । उनका भनाई अनुसार सवैको दवावमा सम्झौता गरिएको थियो तर पनि सम्वन्धित शाखाले ठेकेदारलाई लिखित ताकेता गरेको पाइएको छैन ।
वैंक ग्यारेन्टी आयो तर अपुरो
उक्त ठेक्काको उदारो काण्ड छरपस्ट भएपछि छविलाल शर्माले ठेकेदारबाट २ करोड २८ लाखको वैंक ग्यारेन्टी झिकाएका छन् । ३ करोड ५ लाख ५० हजारको वैंक ग्यारेन्टी पाउनुपर्नेमा २ करोड २८ लाख ५० हजार मात्र को पाए पछि ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अझै वक्यौता रहेको छ । राजस्व प्रशासन महाशाखाका वर्तमान प्रमुख गणेश पाण्डेल ७७ लाख रुपैयाँ अझै जोखिममा रहेको वताए।
यो प्रकरण महानगरकै लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले उजुरी गरेपछि वाहिर आएको हो । आइतवार अख्तियार पोखरा कार्यालयले पोखरा महानगरपालिकाले दिएका घाट खानी ठेक्काको सक्कलै फाइल तानेर अनुसन्धान अघि वढाएको छ । सकृय छानविन भएमा महानगरका राजस्व चुहावट हुने छिद्र केहि साँघुरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
