नेपालको कानुन ठूला वढा जानुन् यसै भनिएको होइन । यथार्थमै नेपालमा कानुनी राज अपांग छ । पहुँचवाला जोडिएको जुनसुकै काण्डमा सक्रिय अनुसन्धान कमै हुने गरेको पाईन्छ ।
पोखरा–१९ घार्मी वनकाण्ड पनि कमजोर अनुसन्धानको छाँयामा पर्ने आशंका उव्जिएको छ । वहालवाला क्याविनेट मन्त्री जगत विश्वकर्मा सुनार समेत मुछिएको उक्त काण्डमा सुरुवाटै अनुसन्धान नै नगर्ने खेल भएको थियो । अनुसन्धान अधिकृत तोक्न मात्र १५ दिन लागेको उक्त काण्डले अझै सकृय अनुसन्धानको रुप लिएको छैन ।
५०३ वटा रुख ढालिएको उक्त काण्डको सत्यतथ्य छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो, निर्देशन वमोजिम विस्तृत प्रतिवेदन नआएको भन्दै अख्तियारले वनकार्यालयलाई पुन ताकेता पत्र पठाएको वुझिएको छ ।
सहायक वन अधिकृत ममता शर्माले उक्त काण्डको छानविन गर्ने अख्तियारी पाएकी छिन् तर उनको छानविन सुस्त मात्र हैन झारा टार्ने र ढिलाई गर्ने गरी सुस्त गतिमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको देखिन्छ । साना तिना मुद्दाहरुमा भुलेर आलटाल गर्दा सार्वजनिक वन सोतर पारेको घार्मीवन काण्ड ओझेलमा पार्न खोजिएको छ । वनका गिण्डा गोलिया र दाउराको बरामदी मुचुल्का भएपनि ती काठहरु सुरक्षित ठाउँमा ल्याउने कार्य हुन सकेको छैन ।
अनुसन्धान भएको ढिलाई वारे प्रश्न गर्दा सहायक वन अधिकृत ममता शर्माले नापीका अमिनका कारण ढिलाई भएको वताइन् । यति ठूलो महानगर भित्रकै वनकाण्डमा नापीले किन असहयोग ग¥यो त्यो पनि रहस्यमयी विषय वन्न सक्छ । पद र शक्तिको पछि लाग्ने पात्रहरुका कारण कानुनको चरम विभेद देख्न सकिन्छ ।
घार्मी वन फडाँनी काण्डका वारेमा राज्यका निकायले सत्य तथ्य कुरा वाहिर ल्याउन जरुरी छ । व्यक्तिको अनुहार हेरेर हैन कानुनका दफा हेरेर मुद्दाको छानविन हुनु पर्छ । वन संरक्षणमा अव्राहम लिंकन पुरस्कार पाएको भुमीपुञ्ने तिसढुंगे सामुदायिक वन सँगै जोडिएको यो फडानी काण्डले कानुन कसका लागि भन्ने विषयको पनि निक्र्योल गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
