नेपालको सरकारी काम कारवाही कति भद्दा छ भन्ने वुझ्न सरकारकै मातहत रहेका संघ, संस्था परिषद्का काम कारवाहीलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । ति मध्यकै एउटा गतिलो उदाहरण हो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि) भक्तपुर । नेपाल सरकार द्धारा स्थापित परिषद्का काम कारवाही भद्दा मात्र हैन अपारदर्शी र अनियमित हुने गरेका वारेमा विभिन्न संचार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक हुदै आएका छन् ।
स्वास्थ्य शिक्षा लगायत प्राविधिक विषयका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको सिटिइभिटिले कतिपय शिक्षण संस्थाका संचालकहरुसँग मिलेमतो गरी अनियमित गर्दै आएको देखि समयमै अनुगमन, निरिक्षण निर्देशन दिई कानुन वमोजिम गर्नु पर्ने काम समेत नगर्दा विद्यार्थीहरुको भविष्य माथि गंभिर खेलवार्ड गरेको विषयमा पनि परिषद्को गंभिर त्रृटि औल्याइएको छ ।
गत वर्ष मात्र भक्तपुरको हवि चक्रवर्ति कलेजको संचालन स्थगित गर्दा त्यहाँ वर्ष दिन देखि अध्ययनरत विद्यार्थीहरु पीडित हुन पुगेका थिए । एक वर्ष सम्म पढाई हुँदा पनि एउटै नगरमा रहेको परिषद्ले समयमै निगरानी र अनुगमन नगर्दा नर्सिङ लगायतका विषय पढिरहेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्य अन्यौल वनेको थियो ।
यस्तै प्रहार यो वर्ष पोखराको पद्म नर्सिङ होम स्कुल अफ नर्सिङका विद्यार्थी माथि गरिएको छ । उक्त कलेज संचालनको वैधता वारे सराङकोट साप्ताहिक लगायतका मिडियाहरुले निरन्तर आवाज उठाइरहँदा समेत परिषद् लगायतका नियामक निकायहरुले कलेज संचालकका गुलियो रसमा भुलेर नीति नियम र प्रकृया नै पुरा नभएको कलेजलाई भर्ना अनुमती दिएको सिटिइभिटिको आँखा यो वर्ष खुल्न वाध्य भएको छ । नर्सिङ परिषद् समेतलाई मिलाएर संचालकले कट अप लिष्टबाट भर्ना लिन सफल भएको रिजनल कलेजले साविककै नाममा भर्ना पाएपछि थप रहस्यमय वनेको थियो तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको ठहर वमोजिम नर्सिङ परिषद् र सिटिइभिटि यो वर्ष पद्म नर्सिङ कलेजको भर्ना रोक्न सिटिइभिटि वाध्य भएको हो ।
यो वर्षको मुल्यांकन समेत रोकेर विद्यार्थीहरुको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि कलेज र विद्यार्थी दुवै संकटमा परेका छन् । हामीले वेलैमा गरेको खवरदारी लाई लत्याउँदा कानूनी प्रकृया पुरा नगरी नर्सिङ कलेज खरिद गर्ने रिजनल हस्पिटलका संचालक जगत खड्का, रोश गुरुङ लगायतलाई ठूलो नोक्सानी परेको बुझिन्छ भने सोही समूहका अर्का लगानीकर्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता गोविन्द शर्मा मोटो हिस्सा लिएर साइड लागेको कारण उनि यो फण्डा र नोक्सानीबाट वचेका छन् । यता नर्सिङ परिषद् र सिटिइभिटिका केहि कर्मचारीलाई चित्त बुझाएर २ प्रतिशत पनि वेड अकुपेन्सी समेत नपुगेको रिजनल अस्पताललाई ६३ प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको प्रतिवेदन दिने नर्सिङ काउन्सिलका स्थलगत अनुगमन कर्ताहरु समेत अख्तियारको छानविनको दायरामा परेका छन् भने रिजनल कलेज (अस्पताल) ले गत शैक्षिक वर्ष का विद्यार्थीलाई पृथ्वीचोकको सामुदायिक अस्पतालमा क्लिनिकल अभ्यासको लागि पठाउन वाध्य भएको छ । यो प्रकरणले पनि नर्सिङ परिषद् र सिटिइभिटिको गैह्र जिम्मेवारीको हदलाई चित्रण गरेको छ ।
१० वर्ष पुराना फाइल अझै पेण्डिङमा
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् भक्तपुरले दश वर्ष अघि माग गरेको कार्यक्रम संचालन को प्रस्तावको फाइल अझैसम्म टुङ्याइएको छैन। प्रति कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन वापत एक लाख रुपैयाँ सहित मागेको प्रस्ताव वापत २२७ कार्यक्रमबाट दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नु वाहेक कुनै कारवाही अगाडि वढाएको छैन । प्रस्तावकहरु एक दशक देखि चुपचाप प्रतिक्षामा छन् भने कतिपय प्रस्तावकहरुले वाटो नै वदलेर अरु नै व्यवसायमा लागि सकेको पाइएको छ ।
१० वर्ष सम्म नागरिकको काम गर्न नसक्ने निकम्वा परिषद्बाट चुस्त दुरुस्त सेवाको अपेक्षा गर्ने आधार नै गुमाएको छ । शुल्क सहित आवेदन माग गर्ने सरकारको आधिकारिक निकाय परिषद्ले सराङकोटलाई उपलव्ध गराएको डकुमेण्ट अनुसार विभिन्न १९ कार्यक्रममा २२७ वटा प्रोगाम माग भएको प्रस्ताव परिषद्मा दर्ता भएको छ । माग भएका मध्य नर्सिङ, इञ्जिनियरिङ, कृषि, वन लगायत रहेका छन् ।
सिटिइभिटिले प्रस्ताव आव्हान गरेर दस्तुर राजस्व संकलन गर्ने मनसाय राखेको वुझ्न सकिन्छ । झण्डै दश वर्ष सम्म फाइल नखोल्नु उसको अकर्मण्य कार्यसैली प्रमाणित भएको प्राविधिक शिक्षाका जानकारहरु वताउँछन् । अझ अर्को निल्र्लज काम के भएको छ भने यस अघि भएका केहि संस्थाहरुको स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन निरीक्षण भए गरिएका संस्थाहरुको पनि परिषद्को वैठकले रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अव पुन स्थलगत निरीक्षण गर्ने भनिएपनि कहिले हुने भन्ने वारेमा मौन रहेकोले ति फाइल खोल्न अर्को दशक कुर्र्नु पर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।
जनतासँग प्रस्ताव माग्ने, दस्तुर उठाउने फाइल दराजमा, पैसा वैकमा राख्ने वाहेक परिषद्ले सेवाग्राही (प्रस्ताव) को हितमा के काम गरे त्यसको जवाफ सरकारले दिन जरुरी छ । दस्तुर लिएपछि समयमा सेवा दिन नसक्ने निकायले क्षतिपूर्ति दिन पर्ने कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको छ । ढिलासेवा दिनु सेवा नै नदिनु हो भन्ने मान्यता यो प्रकरणबाट पुष्टि हुन गएको छ ।
