यतिखेर सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु कुलमान घिसिङको पुननियुक्ति हुनुपर्ने आवाजले भरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरि वहिर्गमन भएपछि पुन उनकै नियुक्ती हुनु पर्ने माग सर्वत्र उठेको छ ।
घिसिङको वहिर्गमन पछि सत्ताधारी दलका ठूला नेताहरुमा तनाव थपिएको छ । नेताहरु आफ्ना मान्छेलाई प्राधिकरणको प्रमुख बनाउने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्री ओली, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेकपााका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत आधा दर्जन वढि नेताहरुले आफ्नै मान्छेलाई सिइओ बनाउने तयारी भइरहँदा जनस्तरबाट आएको तिव्र विरोधका कारण नियुक्ति नै रोकिएको छ ।
२८ गतेबाट कार्यकाल सकिएका कुलमान घिसिङको ठाउमा १० दिन वितिसक्दा पनि नियुक्तिको निक्र्योल गर्न नसक्नुले सरकारको स्वार्थ र लाचारी पनलाई उदांगो पारेको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले कुलमानलाई नियुक्ती गर्न कानुनले नदिने वताउँदै आएका छन् । जवकि रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले आफ्ना सम्धीलाई छैठौ पटक राजनीतिक नियुक्ती गर्न सफल भएका छन् । विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई लगानी वोर्डको प्रमुख बनाउन मिल्ने, तर उज्यालो नेपाल बनाउने घिसिङलाई पुन नियुक्ति दिन नमिल्ने तुक विनाका तर्क गर्नेको नियत माथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकारमा रहेका केहि मन्त्री र सदस्यहरुको व्यापारिक स्वार्थसँग जोडिएर आएका अभिव्यक्तिहरुले अधिकांस नेपालीहरुको मन कुडाउने काम गरेको छ । सरकारको पूर्व उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालको नकारात्मक काम र कमिशनको खेल वाहिरिने भएपछि कुलमानको पूननियुक्तिको विरोधमा आवाज उठाएकी छिन् । सरकारका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले समेत कुलमानको विकल्प खोजिनु पवताएका छन् ।
एउटा असल मान्छेको ईच्छा शक्तिले यति धेरै उपलव्धी दिन सक्छ भन्ने यो गज्जवको नमूना हो । लोडसेडिङ गराएर वैकल्पिक उर्जा इन्भर्टर र जेनेरेटर जस्ता सामाग्रीको व्यापारीहरु ठूला उद्योग कारखाना मालिकलाई दिन रात विजुली वेचेर आएको कमिशनको खल्ती रित्तिएपछि सरकार फेरी नयाँ पात्र खोजेर पुरानो धन्दा व्यूताउँने खेलमा देखिन्छ ।
सरकार आफ्नो स्वार्थमा स्पष्ट भएपनि जनताको आक्रोस सामना गर्न असक्षम जस्तै वनेको छ । एउटा सिइओ नियुक्त गर्न नसक्ने यो प्रकरणले दुई तिहाइ नजिकको सरकारलाई गिज्जाइरहेको छ ।
