कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय गर्न सरकारी निकायबाट अनुमती लिनु पर्छ, राज्यलाई कर तिर्नु पर्छ तर कतिपय जनसम्पर्क वढि हुने, आर्थिक कारोवार वढि हुने आकर्षक कार्यालयहरुमा लाइसेन्स नै नलिएका व्यक्तिहरुको हाली मुहाली हुने गरेको छ ।
त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) गण्डकी पैसा कमाउने स्वर्ग वन्ने गरेको खबर सराङकोट लाई प्राप्त भएको छ । करिव दुई दर्जन व्यक्तिहरु लेखापढी कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स नलिईकन लेखापढी सम्वन्धि काम गर्दै आएका छन् । ति गैह्र व्यवसायीहरु सेवाग्राहीसँग बाटो ढुकेर वा कुना काप्चामा डिल गर्दै मन लागि पैसा मागेर सवारीको कर, दर्ता, नविकरण तथा जाँचपासको काम गर्ने गरेका छन् ।
पेशागत अनुमती नै नलिएका त्यस्ता विचौलियाहरुबाट सेवाग्राही ठगिने सम्भावना वढेको छ । उनिहरुको कानुनी हैसियत र परिचय पत्र नै नहुने भएपछि गल्ती गरेर पनि उन्मुक्ती पाउने गरेका छन् । राज्यसँग कुनै चिनजान नहुने गैह्र व्यवसायीले सरकारी कार्यालयमा निर्वाध प्रवेश गरेर विचौलियाको रुपमा काम गरिरहँदा पनि राज्यका निकायहरु कारवाही गर्न चासो देखाउन सकेका छैनन् ।
लाइसेन्स नभएका त्यस्ता विचौलियाहरु कतिपयले आफ्नै काम गर्न आएको वताउँछन् भने कतिपय अटो मोवाइल शोरुम र रिकण्डिसन हाउसका कर्मचारी वताउने गरेपनि उनिहरुका साथमा कुनै परिचयपत्र हुँदैन । दिनदिनै आउने र सेवाग्राहीको काम गर्ने ति व्यक्तिहरुका वारेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) अनविज्ञ भने छैन र कारवाही पनि गरेको छैन । कार्यालय प्रमुख श्री अधिकारी भन्छन् –“को लेखापढी, को व्यवसायी, को सेवाग्राही, को विचौलिया पहिचान गर्नै समस्या परेकोले कारवाही गर्न नसकिएको हो ।”
यता लाइसेन्स होल्डर लेखापढी कानुन व्यवसायीहरुले आफ्नो परिचय पत्र नभिरेका कारण पहिचानमा समस्या परेको उनि वताउँछन्। लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसन कास्कीका सदस्य लक्ष्मी सुवेदी लाइसेन्स होल्डर व्यवसायीहरुले परिचय पत्र नलगाएका कारण गैह्र व्यवसायीले अवसर पाएको स्वीकार गर्दै अवदेखि लाइसेन्स होल्डर व्यवसायीले अनिवार्य परिचय पत्र भिरेर मात्र सेवा दिने वताउँछिन् ।
यातायात कार्यालयमा वेला वेलामा प्रहरी र अख्तियारको टोलिले निगरानी गर्दै आएको छ । प्रहरी, प्रशासनबाट जोगिन पनि छदम भेषमा काम गर्न छिर्नेहरुबाट अनियमितता वढेको निष्कर्ष निकालिएपनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले समयमै ध्यान दिन सकेको छैन यहि स्थिति रहिरहेमा गैह्र व्यवसायीहरुबाट गरिने काम विवादमा पर्न सक्ने अवस्था छ ।
