पोखरा महानगरपालिका कार्यालय भित्रैको क्यान्टिन प्रकृया पुरा नगरी संचालनमा आएको पाइएको छ । टेण्डर गरेर सम्झौता गरेको क्यान्टिनमा दैनिक संयौले चिया खाजा खान्छन् तर त्यहाँ मूल्य सूचि छ न विल नै दिन्छन् ।
क्यान्टिन संचालकसँग ग्राहकले विल माग्दा फर्जि विल दिने गरेका छन् । महानगरसँग भएको सम्झौता वमोजिम मूल्य सूचि टास गर्नुपर्ने हो तर संचालकले मूल्य सूचि टाँस गरेका छैनन् । मूल्य सूचि पनि नटाँस्ने विल पनि जारी नगर्ने क्यान्टिनलाई महानगरपालिकाले कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
आफ्नै घर भित्रको व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्ने स्थानिय सरकार पोखरा महानगरपालिकाले महानगरका १० औं हजार व्यवसायीलाई नियमन गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सुरुमा जसरी हुन्छ टेण्डर पार्ने त्यसपछि कर्मचारी सँग मिलेमतो गरी मूल्य सूचि पनि नराख्ने विजक पनि जारी नगरी महानगर आएका सेवाग्राहीसँग मनोमानी पैसा असुल गर्ने गरेको वताइएको छ । महानगरका राजस्व शाखाका प्रमुख गणेश पाण्डेसँग मूल्य सूचि नराख्ने, फर्जि विल जारी गरेको वारे जानकारी गराइएको छ तर नियमानुसार अझै भएको देखिएको छैन ।
यस्तै हिमालय आँखा अस्पताल पोखराको क्यान्टिन पनि संचालकको मनोमानी चल्ने गरेको पाइएको छ । मूल्य सूचिमा मूल्य नराखी स्वीकृत दरभन्दा वढीमा समान विक्री गर्ने कार्य भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायको आँखा खुल्न सकेको छैन ।
यि त नमुना मात्र हुन् । अरु धेरै सार्वजनिक अड्डाहरुका क्यान्टिन वेथितिले चलेका छन् । जिल्लाभरका प्रशासन हेर्ने कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीकै क्यान्टिन रितपूर्वक छैन भने अरु कार्यालय कसरी नियमन होलान् ? संयुक्त वजार अनुगमन समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले ठूला सरकारी अड्डा अस्पतालहरुमा स्थलगत अनुगमन गरेर वेथितिका क्यान्टिन, फोहोर दुर्गन्धित क्यान्टिन संचालकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
