पोखराको नाभिस्थलमा रहेको रामघाट स्थित साविकको वैरागी वन हालको शान्तिवन विनास रोक्न स्थानिय वुद्धचोक वातावरण सुधार समूह र शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि हार गुहार गर्दै आएकाछन् । झण्डै तीन दशकदेखि शान्ति वन संरषणको अभियान चलाउँदै आएको समितिले शान्तिवन क्षेत्रको जग्गा संरक्षण गर्न निरन्तर अभियान चलाउँदै आउँदा पनि रामघाट दक्षिण तर्फको कि.नं. २२०७ र २२०६ को गरी करिव ६४ रोपनी जग्गा राज्यको मिलमतोमा हिनामिना हुँदै गएको र वाँकी रहेको जग्गाको वन फँडानी गरी विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणको टेण्डर भएपछि स्थानियवासी थप रुष्ट भएका छन्।
सिंहदरवारको सरकारले भूधरातलिय यथार्थको मुल्यांकन नै नगरी पोखराको मुटुमा रहेको शान्ति वन भित्र वातावरणलाई नै प्रभावित पार्ने गरी विद्युतीय शवदाहगृह निर्माणको टेण्डर गरिएको स्थानिय वातावरण संरक्षक अभियन्ताहरुले वताएका छन् ।
वि.सं. २०५८ चैत्र १ गते तत्कालिन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य प्रसाद पौडेल, पूर्व मेयर कृष्ण थापा, सिडियो टिकाराम राई, पोखरा नगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष अशोक पालिखे, जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त निकाय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका तत्कालिन डिन अभय कुमार दाश सहितको पूर्ण वैठकले शान्ति वन परिसर भित्र कुनै पनि पक्का संरचना निर्माण नगर्ने लिखित सहमति भएको थियो तर सहमतिलाई तोडेर वर्तमान सरकारले राज्यकोषको रकम खर्च गर्ने गरी विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने निर्णय भई टेण्डर समेत गरिएको घटनाले सरकार अराजक वनेको खुल्न आएको छ । सरकारी संरचनाले गरेको निर्णय विरुद्ध भएका निर्णय र गतिविधि परस्पर विरोधी देखिएका छन् ।
शान्ति वन क्षेत्रमा रहेका ६४ रोपनी जग्गा मध्य ११ रोपनी जग्गा बौध अर्घौ सदनका नामना राजिनामा पास भइसकेको छ भने वाँकी जग्गाको सक्कली कागज पत्र गायव रहेको वुद्धचोक वातावरण सुधार समितिले वताएको छ ।
पोखरा महानगर स्वयम् स्थानिय तहका सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने अभिभारा वोकेर बसेको महानगर पालिका आफै निति र थिति विपरित सार्वजनिक जग्गा नासमास कार्यमा सहयोगी हुनुले थप चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
वुद्धचोक वातावरण सुधार समिति, शान्तिवन वचाउ संघर्ष समिति, शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको संयुक्त आयोजनामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै वातावरण विद् डा. कृष्ण केसीले वन मासेर विद्युतीय शव दाह गृह निर्माण गर्नु उपयुक्त नुहुने वनाएका थिए । वैरागी वनको रुपान्तरित नाम नै शान्ति वन रक्षार्थ अडान लिएर अधिकार खोज्नु पर्ने उनले थपे । साविकको २०३२ सालको नापिमा वन क्षेत्र भएको जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा जानै नसक्ने भएकोले यदि गएको भए त्यसको आधार र प्रमाण खोजेर अगि बढ्न पनि डा. केसीले सुझाव दिएका थिए ।
वातावरण सुधार समितिले संरक्षण गरिरहेको उक्त वन केहि महिना अगाडि मात्र सामुदायिक वनमा रुपान्तरण भइसकेको छ । भने विद्युतीय शव दाह गृह निर्माण सम्बन्धि विवाद अदालत सम्म पुगेको अवस्था छ । संरक्षणकर्मीहरुले विद्युतीय शव दाहगृह निर्माण वारे आफूहरु विरोधी नभएको तर स्थान उपयुक्त नरहेका वताउँदै आएका छन् ।
शनिवार शान्ती वन परिसरमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सवै तहका सरकारले वन मास्ने कार्य गरेर विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न स्थानियलाई दवाव दिएको भएपनि आफूहरु कुनै पनि हालतमा वन शान्ति वन क्षेत्रभित्र भोतिक संरचना निर्माण गर्न दिने पक्षमा नरहेको दावी गरेका छन् । सम्मेलन सम्झना अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको थियो भने स्वागत उपाध्यक्ष भूमिजंग केसी र संचालन सचिव अमृत पौडेलले गरेका थिए ।
