स्वास्थ्य क्षेत्रमा वेथितिले सिमा नाघेको छ । सडक किनारामा खालिने मम चाउमिन पसल जस्तै दर्ता नविकरण नगरी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, डेण्टल क्लिनिक फार्मेसी पसलहरु वग्रेल्ती खोलिएका छन् । मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयसँग सम्बन्धि व्यवसाय संचालन गर्न न राज्य जिम्मेवार छन् व्यापारी नै ।
पोखरा महानगर पालिका भित्रै संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वग्रेल्ती वेथितिहरु पाइएका छन् । पोखरा १० शिवचोकमा विगत ३ वर्ष देखि संचालित अन्नपूर्ण वाल तथा महिला अस्पताल अहिले सम्म नविकरण नगरी संचालन भइरहेको छ । अस्पतालमा नभई नहुने ¥याम्प र लिफ्ट दुवै नभएका कारण उक्त अस्पताल नविकरण हुन नसकेको महानगर पालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले वताएको छ । मापदण्ड पुरा गरेर नविकरण नै नगरेपनि अस्पताल निर्वाध चलिरहेको छ । स्वास्थ्य महाशाखाको मौनता अर्थपूर्ण मानिएको छ । कानुनी रीत नै नपु¥याई संचालित उक्त अस्पतालमा कुनै अप्रिय र भवितव्य भएमा त्यसको जवाफदेहि को हुने महानगर कि अस्पताल संचालक ?
यस्तै पोखरमा संचालित झण्डै एक दर्जन डाक्टर्स क्लिनिक र पोलिक्लिनिक दर्ता नभई चलिरहेका छन् । ति क्लिनिक र पोली क्लिनिकहरुले दर्ताको लागि गरेकै भरमा ति क्लिनिकहरु स्वीकृति नै नपाउँदै निरन्तर चलिरहेका छन् । यता नियमाक निकाय पोखरा महानगर पालिका भने न दर्ता स्वीकृतिको प्रकृया अगाडि बढाउँछ न वेदर्ताका ति अवैध क्लिनिक, पोलि क्लिनिकहरुलाई कारवाही नै अगाडि बढाउँछ । महेन्द्रपुल, पृथ्वीचोक, लेकसाइडमा त्यस्ता अवैध क्लिनिक पोलिक्लिनिक रहेको पाइएको छ।
विगत तीन वर्ष अघि देखि दर्ताका लागि निवेदन दिएका क्लिनिक पोलिक्लिनिक मात्र हैन डेण्टल क्लिनिकहरु समेत अवैध रुपमा संचालित रहेका छन्। देशकै ठूलो महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य महाशाखा छुट्टै छ । एउटा टिम पनि छ तर न दर्ता प्रकृया अगाडि बढाउँछ न कारवाही नै। अनुगमन र निरीक्षण नै नजाने नीति लिएर अवैध व्यवसायीलाई संरषण गरेको पो होकी भन्ने नजिकबाट नियालीरहेका जानकारहरुले वताएका छन् । वेथितिलाई न्यूनिकरण गर्न नसक्ने महानगर प्रशासनलाई कसले मूल्यांकलन गर्ने ?
पद्म नर्सिङ होम कहाँ छ ?
नेपाल सरकारमा दर्ता भई चलेका हरेक संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठानको आफ्नो ठेगाना र परिचय हुन्छ । दर्तावाल व्यवसायले कर तिर्नु पर्छ, नियामक नियकाले वेलावेलामा निगरानी पनि गर्नु पर्छउ । त्यसैले व्यापार, व्यवसायको निश्चित ठेगाना हुन्छ तर पोखराको पद्म नर्सिङ होम नामको एउटा अस्पताल छ जुन न्यूरोडमा संचालित छ तर त्यसको कानुनी ठेगाना पोखरा ३ नदिपुर मा हो ।
विगत २ वर्ष पहिल्यै पद्म नर्सिङ होमले आफ्नो अस्पताल नदिपुर स्थित आफ्नै भवनमा सरेको सूचना प्रकाशन ग¥यो । हाल भइरहेको घरमा भाडा सम्झौता सकिएपछि नर्सिङ होमको भाडा सम्झौता थपिउको छैन । भाडा सम्झौता समेत कायम नभएको ठाउँबाट पद्म नर्सिङ होमले आफ्नो व्यापार चलाइरहेको छ ।
नर्सिङ होम प्रशासन भित्र स्पष्ट दुई खेमा रहेको छ । साविकको घर धनी सम्वद्ध एउटा पक्ष छ भने केहि डाक्टर र शेयरधनी पक्ष अर्को पक्ष रहेको छ । घर धनी पषले अर्को पक्षलाई त्यहाँबाट हटाएर आफ्नो सानो टिमले १५ वेडको अस्पताल वा पोली क्लिनिक चलाउने योजनामा रहेको छ तर नर्सिङ होम विगत ३ वर्ष देखि शेयर लगानी विवाद, कर राजस्व नतिरेको विवादमा रुमलिएको छ । हुँदा खाँदाको नर्सिङ कलेज समेत नर्सिङ होम कै केहि भडुवाहरुले लछार पछार पारेर कोमामा पु¥याएका छन् । यो वर्षबाट कलेजको संचालन समेत रोकिएको छ ।
प्रशासनले राजस्व कार्यालयले स्थानिय सरकारले खै नियमन गरेको ? पोखरा ३ नम्वर वार्डको नदिपुरमा ठेगाना रहेको हस्पिटल पोखरा ९ न्यूरोडमा संचालन गर्न कुन कानुनले छुट दिएको छ ? कानुनको साशनमा पक्षघात भएको यो गतिलो नमूना हो ।
उच्च जोखिममा जनस्वास्थ्य आइसियू विनै मेजर अप्रेसन
एउटा अस्पतालमा अप्रेसन थिएटर चलाउन के के पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने कुरा कानुनमै उल्लेख छ तर पोखराको पद्म नर्सिङ होम मा राज्यको त्यो कानुन लाग्दैन । पद्म नर्सिङ होममा आइसिसू कक्ष अर्थात् क्रिटिकल केयर युनिट नै छैन । दैनिक सरदर आधा दर्जन ठूला अप्रेसन हुने पद्म नर्सिङ होमले उच्च जोखिम मोलेर विरामीका ठूला साना सवै खाले अप्रेसन गर्दै आएको छ ।
पोखरा स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, परिश्चमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका डिन डी नरेन्द्र विक्रम गुरुङले आई सियू नै नभएको पद्म नर्सिङ होममा कसाइले खसी काटेझै विरामीको शरीर काट्दै आएका छन् । डा. गुरुङ वरिष्ठ सर्जन रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन तर उनको वल मिचाई कानुन सम्मत छैन । मनिटर सहितको आइसियू कक्ष, एन.आइ.सि.यू. केयर, पि.आइ.सि.यू केयर केहि पनि नभएको अस्पतालमा जोखिम मोलेर मेजर अप्रेसन वर्षौ देखि गरिदै आइएको छ । अहिले पनि डा. गुरुङ र डा देवेन्द्र श्रेष्ठ जोखिम मोलेर विरामीको ज्यानमा छुरी रोपिरहेका छन् त्यसबाट हुने संभावित घटनाको जिम्मा कसले लिने ? अप्रेसन गरेका विरामी माथि समस्या आएमा क्षेत्री अस्पताल वा कहाँ नजिक हुन्छ त्यहाँ पु¥याउने गरिएको प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारीहरु नै वताउँछन् ।
अप्रेसनको पुरै पैसा दिने तर आइसियू नराख्ने कुरा स्वयम् विरामीले चाल पाउँदैनन् र त्यहाँ आइसियू नभएको कुरा सेवा लिन आएका विरामीलाई समेत थाहा दिइदैन भने यो भन्दा गंभिर खेलवाड के हुन सक्ला नियामक निकायको आँखा खुलोस् मात्र भन्न सक्छौं ।
