कानुनको परिपालना गर्ने गराउने जिम्मेवार निकाय प्रहरी हो तर आफैल्े कानुन मिचेर काम गर्छन् भने कसले गर्ने नियमन ? यस्तै एउटा दृश्य पोखरा ३ नदिपुर चोक मा देखिएको छ । वालमन्दीर मा.वि. अगाडिको चोकमा रहेको चौतारो मासेर उक्त ठाउँमा रहेको अस्थायी प्रहरी विटलाई पक्की भवन निर्माण भइरहेको छ । चोतारोको रुख जिर्ण भएकोले हटाउन परेको डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार वरालले वताए । रुखको फेद र काठ हेर्दा सुकशल देखिन्छ चौतारो मासेको रुखको काठ लिलाम भइसकेको छ । उक्त ठाउँमा वरपिपलको नयाँ रुख रोपेर चौतारो वनाउने सर्तमा पुरानो रुख हटाइएको डिभिजन वन कास्कीका प्रमुख वरालले वताए । चौतारो वन्छ वन्दैन त्यो भने हेर्न वाँकी छ ।
त्यो भन्दा पनि अर्को जटिल कुरा निर्माणाधिन अस्थायी प्रहरी विटको लागि स्थायी पक्की भवन निर्माण भइरहेको छ त्यो पनि सरकारी सिचाइ नहर माथि स्थानिय जनताबाट २५ लाख उठाएको पैसाबाट।
सवैलाइए नहर कुलोको मापदण्ड लाग्छ नेपालमा । नहर कुलोको माथि त के दायाँ वायाँ किनारबाट दुई मिटर मापदण्ड छोडेर मात्र भौतिक संरचना वनाउन पाइन्छ । सिचाई डिघिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख इ. किरण आचार्य नहर माथि कोही कसैले संरचना वनाउनु कानुन विपरित हुने वताउँछन् । उनले भने बनाउन पाइदैन हामी महानगरलाई भनेर हटाउन लगाउँछौं ।
समुदायका नागरिकहरु र व्यापारी व्यवसायीबाट चन्दा सहयोग लिएर बनाउँदै गरेको अस्थायी प्रहरी विटको स्थायी भवन नहर बारे ३ नम्वर वाड अध्यक्ष रविन्द्र वहादुर प्रजू मापदण्ड भन्दा शान्ति सुरक्षा महत्वको विषय भएकोले नहरमाथि प्रहरी चौकी भवन वनाएको स्वीकार्छन् वडा अध्यक्षले नै प्रचलित कानुन जो आफैले वनाएका छन् त्यस लाई धज्जी उडाएका छन् । महानगरपालिकाले किन कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । नारायण स्थानमा खाली जग्गा घर हुँदा हुँदै नहर माथि नै चौकी भवन वनाउन के जरुरी थियो । प्रहरी बस्ने घर चौकी बनाउँदा कानुन मिच्ने, क्याम्पस, स्कुल वनाउँदा कानुन मिच्ने, अनि कानुन कसले मान्ने ? नेपालको कानुन ठूलावढाले जानुन् भनेको यहि होला ।
