पोखरा–१६ चण्डिका आधारभूत विद्यालयमा लिएको स्वावको रिपोर्ट ७ दिनपछि वल्ल आइपुग्यो । रिपोर्ट ढिला आएकोमा तनाव वेहोरेका वार्ड अध्यक्ष जीवन प्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जाल (फेसवुक) मा स्टाट्स नै राखेर तितो पोखेका थिए । सरकारी ल्यावमा रिपोर्ट ढिलो आउनु यो कस्तो विडम्वना ? भन्दै यस्ता वेथितिको अन्त्य गर्न प¥यो भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वार्ड अध्यक्षको स्टाटस आएको भोली पल्ट ७ औं दिनको दिन मात्र प्रदेश ल्याव गण्डकी पोखराले पिसिआरको रिपोर्ट दिन थालेको पनि उनले खुलाएका छन् । पोखरा १६ का वडा अध्यक्ष जीवन आचार्यले व्यक्त गरेको यो समस्या सवै वडाहरुमा उस्तै छ । स्वाव दिएका शंकास्पद संक्रमितहरु थप तनावमा छन् । उनिहरुलाई परिवार र समाजमा घुलमिल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्न एक हप्ता लामो समय सम्म रिपोर्ट कुर्न पर्ने भएको छ ।
यसले आम नागरिकमा पीडा थपेको मात्र छैन रिपोर्ट ढिलो आउँदा कोरोना संक्रमण विस्तार गर्न मद्दत पु¥याएको छ । रिपोर्ट नआईकन स्वाव दिएकाहरु आइसोलेसन वस्न चाहान्नन् यसरी घुलमिल भइरहेका संक्रमितहरु समयमै रिपोर्ट दिएर पहिचान गर्न सफल भएमा संक्रमण फैलने क्रम न्यूनिकरण हुन सक्थ्यो । यसबाट सहजै वुझ्न सकिन्छ सरकार आफै कोरोना संक्रमण फैल्याउन भूमिका खेलिरहेछ ।
सरकारी स्रोत साधन, जनशक्ति हुँदा पनि रिपोर्ट दिन एक हप्ता लगाउँछ तर नीजि स्तर वाट खुलेका ल्यावहरु केहि घण्टा देखि वढिमा २४ घण्टा भित्रै रिपोर्ट दिने गरेका छन् । सरकारले २ हजार तोकेपनि उनिहरु घर घर पुगेर १५ सय वढि असुल गर्दै ३५ सयमा सेवा दिइरहेका छन् । सरकारी ल्याव वाट पिसिआर रिपोर्ट लिन एक हप्ता लाग्ने भएपछि नागरिकहरु २ हजार देखि ३५ सय सम्म खर्च गरेर पिसिआर जाँच गराउन वाध्य पारिएका छन् । सरकारी ल्यावको ढिलासुस्तीले निजि ल्याव मोटाउन थालेका छन् कतै यो मिलेमतो त हैन भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नतिजा र परिस्थितिले पनि सरकारी ल्यावको ढिलासुस्ती निजि ल्यावलाई प्रसस्ती हुनुलाई मिलेमतो भएको ठम्याउन सकिन्छ ।
यस वारेमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखराकी प्रमुख डा. सपना सुवेदी ४ दिन भित्रै सवै पिसिआरको नतिजा दिएको वताउँछिन् । उनको दावी असत्य हो भन्ने कुरा १६ नम्वरका वडा अध्यक्ष जीवन प्रसाद आचार्यले भोगेको ढिलासुस्तीले पुष्टि गर्छ । महानगर पालिका भित्रैका नागरिकले एक हप्ता ढिला रिपोर्ट आउँदा हैरानी र सास्ती खाएको कुरा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डा. सपना सुवेदीलाई स्वीकार गर्न किन गाह्रो ?
दैनिक १५–१६ सय स्वाव आउने तर ल्यावले वढिमा दैनिक एक हजार स्याम्पलको मात्र परीक्षण प्रोसेस गर्न सक्ने ल्याव प्रमुख डा. सुवेदी वताउँछिन् । जनशक्ति कम भएका कारण अस्पतालमा उपचाररत विरामीहरुका स्याम्पल प्राथमिकताको आधारमा परीक्षण गरी नतिजा दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले वताइन् ।
ल्याव दैनिक १२ घण्टा मात्र संचालनमा ल्याइएको छ । हाल १२ जना कर्मचारी ल्यावमा कार्यरत छन् । थप तीन जना कर्मचारीको करार नियुक्त प्रकृया अन्तिममा पुगेको डा. सुवेदीले वताइन् ।
सरकारी स्रोत साधन प्रयाप्त भएर पनि सिफ्ट मिलाएर सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी एकिन भएको छ । नव गठित प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले पहिलो निर्णय कोरोना कोषलाई चार करोड बढी वजेट छुट्याइएको घोषणा गरे तर कहाँ कसरी प्रभावकारी खर्च गर्ने भन्ने वारेमा सरकार अन्यौल छ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आफै विरामी (संक्रमित) छन् । मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्रालय खाली छ अनि कसरी पाउँछन् जनताले समयमा सेवा ?
जोखिम भत्ता अझै पाएनन्
ल्यावमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता विगत १० महिना देखि पाएका छैनन् । २०७७ श्रावण देखि हजार्ड (जोखिम) भत्ता नपाएको र पटक पटक तालुक निकायमा पहल गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डा. सपना सुवेदीले वताइन् । २०७७ असार सम्मको पाइयो त्यसपछि एक रुपैयाँ पनि जोखिम भत्ता पाइएको छैन डा. सुवेदीले भनिन् । हजार्ड भत्ता मात्र हैन अतिरिक्त समय (विदा, शनिबार) काम गरेको भत्ता पनि नपाएको गुनासो कर्मचारीको रहेको छ ।
अवस्थाको गंभिर्यता वुझ्न सरकारनै लाचार र गैह्रजिम्मेवार देखिएको छ । भोको पेटमा जोखिम पूर्ण काम लगाउने सरकारले कोभिड नियन्त्रणको पहिलो काम संक्रमित पहिचान गर्न नै चुकेको छ । भएको स्रोत साधनलाई जनशक्ति जुटाएर २४ सै घण्टा ल्याव संचालन गरेर २४ घण्टा भित्रै रिपोर्ट दिन जरुरी छ अन्यथा निजि ल्यावलाई प्रोत्साहित गर्न मिलेमतो गरेको पुष्टि हुन आउँछ।
