अधिकार भएर पनि स्थानिय सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्न असक्षम वन्दै गएको छ । सुसाशन स्थािपत गर्न कानुन कार्यान्वयन पहिलो अस्त्र हो तर जनप्रतिनिधि हरु आफूसँग प्राप्त अस्त्रलाई भुत्ते वनाएर स्वयम् निकम्वा वन्न पुगेका छन् ।
वजेट विनियोजन, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, निरीक्षण सवै कार्य गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको वडा सरकार विभिन्न दवाव र प्रभावका वीच पछि हटेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
यस्तै मध्यको पोखरा महानगरपालिकाको कार्यले आफ्नो वडा भित्रका सार्वजनिक जग्गा, नहर अतिक्रमणलाई हटाउन सकेको छैन । निर्वाचित भए लगत्तै सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले मिति २०७४ वैशाख १७ गते पठाएको पत्र ४ वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पोखरा महानगरपालिका कार्यालय कास्कीलाई वोधार्थ दिएर साझेदारी टोल विकास संस्थाको नाममा पठाइएको पत्रमा सिँचाई प्रणालीको नहरले अधिकरण गरी लिइएको मापदण्ड भित्रको जग्गामा टोलविकास संस्था अन्तर्गतकै व्यक्तिले अतिक्रमण गरी विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण, ट्वाइलेट निर्माण गर्ने कार्य हुँदा नहर सफा गर्न, आवातजावतको समेत समस्या परेको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएकोले यथाशिघ्र उक्त संरचनाहरु हटाउन भनिएको थियो तर ४ वर्ष पुग्दा सम्म नहरको मापदण्ड भित्र वनाइएका गैह्रकानुनी संरचना हटाउन महानगर र वडा पालिकाले कुनै पहल गरेको छैन ।
महानगर सँग स्रोत साधन जनशक्ति सवै भएर पनि दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा सुशासन स्थापित हुन नसकेको प्रष्ट भएको छ । वडा नम्वर १ मा मात्र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न ७ लाख वजेट विनियोजन भएको थियो तर उक्त वजेट र कार्यक्रमले कति सार्वजनिक जग्गा संरक्षण भयो त्यसको लेखाजोखा हुन वाँकी नै छ । वरु उक्त शिर्षकको वजेट रकमान्तर गरी लमजुङका राइनास र घले गाउँ घुमफिर गरेको कुरा वाहिर आएको थियो । त्यसबाट कति सार्वजनिक जग्गा संरक्षण भयो त्यसको उपलव्धि समिक्षा हुन जरुरी रहेको स्थानिय नागरिक अगुवाले माग गरेका छन् ।
सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्ककिो पत्र किन कार्यान्वयन गरिएन भन्ने विषयमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्षसँग प्रतिकृया लिन खोज्दा उनिसँग सम्पर्क हुन सकेन वडा सदस्य सहारा प्रधानले भने “मापदण्ड छुट्याउन नापजाँच भयो तर हटाउने कार्य अघि वढ्न सकेको थिएन अव गछौं ।” यसको निर्णय कार्यपालिका वैठकले गर्ने भएकोले वडा अध्यक्षसँग वुझ्न प्रधानले सुझाएका थिए । यता सिचाई डिभिजन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी इ.अनिल पोखराले नहरको अतिक्रमित मापदण्ड हटाउन पुन ताकेता गरिने वताएका छन् ।
पोखराको नहरको पानी घरायसी उपयोग समेत हुने भएकोले शौचालय मिसाउन ढल, नल मिसाएर प्रदुषित कार्य भएको पाइएबाट वजार क्षेत्रमा पानी अभाव भएका ठाउँमा नहर प्रयोगकर्ताहरु दिशा, ढल मिसिएको पानी प्रयोग गर्न वाध्य भएका छन् । यो अतिक्रमण र अनाधिकृत फोहोर रोक्न स्थानिय सरकार, स्थानिय प्रशासन र स्थानिय सकोकारवालाहरुले एकजुट भएर लाग्नु पर्ने देखिन्छ।
