कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्न लगाउने राज्यका प्रमुख निकायबाटै कानुन विपरित काम गरिन्छ भने सर्वसाधारण नागरिकलाई कसरी सुशासन सिकाउने ? भवन निर्माण संहितालाई सरकार र नीजि क्षेत्र सवैले अनिवार्य पालना गर्नु पर्छ । जुनसुकै भौतिक निर्माण गर्दा पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ भने मापदण्ड वमोजिम नक्सा पास गरेर मात्र निर्माण गर्न पाइन्छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमोजिम यो अधिकार पालिका सरकारलाई रहेको छ ।
तर संघ तथा प्रदेश सरकारले सवैभन्दा तल्लो तहको पालिका सरकारको नीति नियम लाई मिचेर काम गर्ने गरेको पाइएको छ । खासगरी भवन निर्माणमा पालिका सरकराको नियम र मापदण्ड लागु हुन्छ त्यसको अनुगमन र नियमन पालिकाका विज्ञ प्राविधिकबाट हुने गर्दछ । तर सरकारी खर्च बाट निर्माण हुने भवनहरु मनमोनी ढंगबाट निर्माण हुँदै आएका छन्। जसरी सरकारीसवारी साधन यातायातामा दर्ता गर्ने र वार्षिक कर तिर्ने गर्छन् त्यसैगरी सरकारी भवन पनि रीत पूर्वक नक्सा पास गरेर राजस्व तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
भवन निर्माण संहिता (विल्डिङ कोर्ट) केन्द्रीय सरकारले वनाएपनि स्थानिय तहका पालिका सरकारले फरक मापदण्ड तय गरेका हुन्छन्। जुन पालिकामा भवन निर्माण हुन्छ त्यहि पालिकाको नियम सवैलाई लाग्ने व्यवस्था भएपनि माथिल्ला दुई तहका सरकारले निर्माण गर्ने कतिपय भवन, थप संरचना निर्माण कार्य आफूखुसी गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखराको केन्द्रभाग महेन्द्रपुलमा रहेको हुलाक भवनको छतमा आफूखुसी ट्रस संरचना निर्माण गरी रहेको छ । प्रदेश सरकारको वजेटबाट खर्च गर्ने गरी निर्माण भइरहेको संरचना निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिकाबाट कुनै स्वीकृति लिइएको छैन । पोखरा महानगरपालिकाका प्राविधिक महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ ईञ्जिनियर शारदा मोहन काफ्ले महानगरपालिकाको स्वीकृति विना ट्रस लगायत कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नु प्रचलित कानुन र मापदण्ड विपरित कार्य हुने बताउँछन् ।
महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका काम कारवाहीलाई नियमन गर्न असक्षम देखिएको छ । कानुन मिचेर मापदण्ड विपरित काम भए गरेको जुनसुकै निकायको काम रोक्न र कारवाही गर्न सक्ने हैसियत राख्नु पर्छ तर त्यो हैसियतको साहस आज सम्म देखिएको छैन । पहुँच र हैसियत कमजोर भएका आम सर्वसाधारण नागरिकहरुका लागि मात्र महानगरले कानुनी डण्डा चलाउने गर्दै आएको छ यसले “नेपालको ऐन ठूलालाई चैन” लाई चरितार्थ गरेको छ ।
महेन्द्रपुलको हुलाक भवन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न दिने गरी केन्द्र सरकारको क्याविनेट निर्णय छ । मिति २०७७÷०६÷०६ गतेको मन्त्री परिषद् वैठकले हुलाक निर्देशनालयको नवनिर्मित भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हुलाक निर्देशनालयको नाउँमै रहने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भुई तल्ला वाहेकको भवन अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रयोग गर्न उपलव्ध गराउन भएको निर्णयको च.नं. १२९५ मिति २०७७÷०६÷११ को संचार सचिव मार्फत् निर्णय प्राप्त भएपछि हुलाक भवन अनिश्चित समयका लागि प्रदेश सरकारको भोेगचलनमा पुगेको छ । त्यहाँ पहिलो तल्लामा पिएलजिएसपिको कार्यालय छ भने दोस्रो तल्लामा गण्डकी विश्वविद्यालयको वोर्ड झुण्ड्याइएको छ ।
यता घरधनी रहेको हुलाक निर्देशनालयले आफ्नो कार्यालयलाई स्थान अभाव भएको भन्दै छत रहेको ठाउँमा कोठा वनाउन मन्त्रालय र विभाग सँग वजेट माग गरिरहेको अवस्थामा छतमा प्रदेश सरकारले ट्रास हालेर संरचना निर्माण भइरहेको प्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । हुलाक निर्देशनालय पोखराले उक्त भवनको तेस्रो तलामा कार्यालयलाई अपुग कोठा निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्ने सोच सहित वजेट माग भइरहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताएको छ ।
पहिलो पत्रको सुनुवाई नभएपछि असार १० गते हुलाक भवनको तेस्रो तलामा निर्माण भइरहेको नयाँ संरचना निर्माण स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै ताकेदा गरेको छ । नियामक निकाय पोखरा महानगरपालिकालाई निर्माणधिन संरचनाको निर्माण इजाजत माथि प्रश्न उठाएर कानुनी आधार खोजेको छ । हुलाकले आफ्नै स्वामित्वको भवन माथि कानुनी प्रकृया समेत पुरा नगरी जानकारी समेत नदिईकन प्रदेश सरकारले मनोमानी संरचना निर्माण गरेपछि दुई निकाय वीच विवाद सिर्जना गराएको छ ।
यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामचन्द्र ढकालसँग सोध्दा त्यहाँ कुनै प्राइभेट व्यापार गर्न संरचना नवनाइएको भन्दै मिडियावाजी गर्नु पर्ने विषय नभएको बताए । अरु राम्रा न्यूज नपाएर सरकारी कार्यालयले ट्रस थपेको विषयलाई समाचार बनाउनु राम्रो नहुने बताउँदै प्रमुख सचिव ढकालले अनलाइहरुलाई गतिलो विषय खोजेर मात्र समाचार बनाउन सुझाव दिए । संरचना थपको इजाजत लिए नलिएको बारे सोधिएको प्रश्नमा आफूले १६१ बाट कार्यालय हेर्नुपर्ने भएकोले सानातिना कुरा थाहा नहुने बताए।
यता पिएलजीएसपी हेर्ने सचिव इन्दु घिमिरेले संरचना निर्माण थप भई रहेको बारे केहि थाहा नभएको बताइन् । गण्डकी विश्वविद्यालयले क्यान्टिन संचालन गर्न तेस्रो तलामा संरचना बनाउन लागेको स्रोतले बताएको छ । संरचना थपको स्वीकृति पनि नलिई भवनको स्वामित्वकर्ता हुलाकलाई जानकारी नै नलिई भइरहेको निर्माण सुरुमै विवादित वनेको छ ।
