सिटिइभिटी आफै विवादित संस्था हो । यसको मुख्य कारण उसको अनियमित कार्यशैली नै हो । थुप्रै नीजि कलेजका संचालकहरुको स्वार्थमा प्रयोग भएर कानुन विपरित काम गर्ने गरेका कारण सिटिइभिटी मात्र हैन उससँगका मतियार नीजि शैक्षिक संस्थाहरु समेत खाडलमा पर्ने अवस्था पटक पटक आइरहेका छन् । छापाहरुमा वग्रेल्ती अनियमितताका खवरहरु प्रकाशन भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिइभिटिलाई सचेत गराउने देखि हस्तक्षेप समेत गर्नुपरेका प्रकरण सेलाएका छैनन् तर पनि चोर प्वालहरु खोज्दै ऐन मिचेर नीजि शिक्षण संस्थाको पक्षमा काम गरिदिन उद्दत छ ।
यस्तै पछिल्लो कारण पनि वाहिरिएको छ । प्रि डिप्लोमा (साविक टि.एसएलसी) तहलाई खारेज गर्ने निर्णय भई समान विषयमा स्तरोन्नती हुने प्रकृयामा छ तर सिटिइभिटिले विषयान्तर गर्ने जमर्को गरेको पाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरेको स्तरोन्नती सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ विपरित सिटिइभिटिले स्तरोन्नती सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गरेबाट उसको गुह्य धन्दा छताछुल्ल भएको छ । स्तरनिर्धारण महाशाखामा रहँदा विभिन्न विवादमा मुछिएर गन्हाएका कर्मचारी जीवनारायण काफ्ले परिषद्को सदस्य सचिव भएपछि अनियमित कार्यले थप वढावा पाउने प्रष्ट संकेत मिलेको छ । फेज आउट भएको प्रि डिप्लोमाको स्तरोन्नतीको सूचनाबाटै अनियमित कार्यको उनले सुरुआत गरेका छन् ।
स्तरोन्नती सम्बन्धि मिति २०७८÷०१÷०३ र २०७८÷०३÷१७ गते प्रकाशित सूचनाले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को मर्ममै प्रहार गरेको छ । उक्त सूचनाको ७ नम्वर वुदा नै अनियमित कार्यको पुष्टि गराएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले जारी गरेको कार्यविधिमा जुन कार्यक्रम फेज आउट हुने हो सोही विधाको प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रममा मात्र स्तरोन्नती हुन पाउने व्यवस्था छ तर परिषद्ले भने विधाको विषयान्तर गर्न पाउने सुचनामा जनाएको छ ।
यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४(१) विपरित विधा परिवर्तन गर्न गराउन परिषद्ले कुचेस्टा गरेको छ । आफ्नै अस्पताल हुनु पर्ने व्यवस्थालाई कुल्चेर सामान्य चिकित्सा ल्याव टेक्निसियन आदी विषयमा स्तरोन्नती हुन चाहानेलाई आफ्नै अस्पताल नभएपनि अरुको भाडाको अस्पताल सँग जोडिने प्रपञ्च मिलाउने गरी सूचनाको ७ नम्वर वुंदामा उल्लेख गरेको छ ।
अझ अर्को कुचेष्टा सूचनाको ९ नम्वर वुदामा उल्लेख गरेको छ । अनमी कार्यक्रम सय वेड आफ्नै अस्पताल भएकोमा स्तरोन्नती हुनु पर्छ तर परिषद्ले नर्सिङमा स्तरोन्नती हुन नसकेमा आयुर्वेद चिकित्सा, अकु पञ्चर अकु प्रेसर जस्ता विषयमा स्तरोन्नती हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ जवकी यो व्यवस्था ऐन र कार्यविधि कतै मिट गर्दैन । परिषद्ले प्रि डिप्लोमा कलेज संचालकहरुको सेटिङ र योजनामा ऐन कानुन विपरित सूचना निकालेर फाइदा लिन खोजेको पुष्टि हुन आउँछ ।
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको चर्को दवावका वावजुत विएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन नसकिने भन्दै चट्टानी अडान लिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई परिषद्ले प्रि–डिप्लोमा कलेजको स्तरोन्नती प्रकरणमा थाङ्नामा सुनाएर कुस्त लाभ लिने दाउमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूले जारी गरेको मापदण्ड र कार्यविधि विपरित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम स्तरोन्नती गर्न लिएको गलतबाट तत्काल रोक्न जरुरी छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका निर्देशन विपरित कार्य गर्न झुटो व्यहोरा सूचना निकाल्ने परिषद्को नियत माथि गंभिर प्रश्न उठेको छ यसमा मोटो आर्थिक चलखेल भएको आवाज उठिरहेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानविन गरी स्तरोन्नती सम्बन्धि सूचना सच्चाएर मात्र कार्य अगाढि वढाउन पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
