पोखरा : चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आउने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । वर्षौ देखि वेथितिमा चलेका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाउने संस्थाहरुलाई ऐन कार्यान्वयन पछि चुनौती थपिएको छ । आफ्नै अस्पताल नभएका झण्डै सयको हाराहारीमा कलेज वन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
टिएसएलसी अर्थात् प्रि–डिप्लोमा तहको कार्यक्रम चलाउँदै आएका १३७ वटाको सम्बन्धन खारेज गरिएको छ । सिटिइभिटिले ति कार्यक्रम खारेज नगर्न लविङ गरेपनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन वमोजिम एकै पटक सम्वन्धन खारेज गर्न सिटिइभिटि वाध्य भएको थियो ।
खारेज भएको ति कार्यक्रमहरुको स्तरोन्तती गर्न एक पटक लाई मौका प्रदान गर्न नीतिगत निर्णय भई आयोगले कार्यविधि २०७७ बनाई जारी गरिसकेको छ । आयोगको कार्यविधि वमोजिम सम्बन्धित मिल्दो कार्यक्रममा स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई सिटिइभिटिले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
खारेजीमा परेका १३७ वटा टि.एस.एल.सी. चलाएका शिक्षण संस्थाहरु मध्य ४९ वटा संस्थाहरुले स्तरोन्नतीका लागि आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका मध्य ६ वटा प्रदेशका ३९ वटा संस्थाको कागजी प्रकृया र मापदण्ड पुरा नभएको भन्दै भाद्र १६ गते १५ दिन भित्र मापदण्ड पुरा गरी पुरा डकुमेन्ट परिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा जनाइए अनुसार अस्पतालको मापदण्ड पुरा नभएको, एउटै अस्पताल दुई वा सोभन्दा वढि कार्यक्रम दोहोरिएको लगायतका कारण १५ दिनको मौका प्रदान गर्दै परिषद्ले सूचना जारी गरेको छ । यसरी सूचना जारी गरिएकोमा प्रदेश नं. १ मा ८ वटा, २ मा ५ वटा, वागमती प्रदेशमा ९ वटा, गण्डकी प्रदेशमा १ वटा, लुम्विनी प्रदेशमा ८ वटा र सुदुर पश्चिमा प्रदेशमा ८ वटा गरी ३९ वटा शिक्षण संस्था रहेका छन् । ति मध्य अधिकांसलाई मापदण्ड लगायतका कागजी प्रकृया पुरा गर्न गाह्रो देखिएको छ । परिषद्ले चिकित्सा शिक्षा ऐन फलो गर्दै गर्दा यो चुनौती थपिएको हो । ऐनको दफा ४४(१) र (२) र कार्यविधि २०७७ को दफा ३ वमोजिम स्तरोन्नती सम्बन्धि प्रावधान अक्षरस कार्यान्वयन हुन वाध्यकारी अवस्था छ ।
अनमीबाट पिसिएल नर्सिङमा अपग्रेड हुन १०० शैयाको आफ्नै अस्पताल र सामान्य चिकित्सा, ल्याव टेक्निसियन डिप्लोमा फार्मेसी, रेडियोग्राफी लगायतका कार्यक्रममा अपग्रेड गर्न ५० शैया आफ्नै अस्पताल हुनु पर्ने भन्दै २०७८÷१÷३ गते परिषद्ले सूचना निकालेको थियो। तर नीजि कलेजहरुको स्वार्थ अनुसार २०७८ वैशाख १७ गते पुन अर्को सूचना प्रकाशन गरेर एच.ए. ल्याव, फिजियो लगायतका कार्यक्रम चलाउन अरुको अस्पतालसँगका सम्झौता भएपनि हुने गरी परिषद्ले चलखेल सुरु गर्न खोजेको छ जुन चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ (१) र (२) प्रतिकुल हुन जान्छ । ऐनको खिलाफमा जस्केलाबाट छिरेर नीजि कलेजको सेटिङमा काम गर्ने छुट परिषद्लाई छैन त्यसो गरियो भने स्वार्थ वाझिएको पुष्टि हुन्छ ।
परिषद्ले एच.ए.ल्याव, फार्मेसी लगायतको सवै विषयमा भर्नाको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ तर पिसिएल नर्सिङको भर्ना सूचना ननिकाल्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नियमत हाल कानुनी प्रकृया र मापदण्ड पुरा गरेकालाई नर्सिङको भर्ना खुलाउन पर्ने हो । यसमा पनि नीजि कलेजहरुको स्वार्थ वमोजिम भर्ना रोकिएको आंकलन गरिएको छ ।
