नेपालमा गरिने सार्वजनिक विकास निर्माण ढिलासुस्तीको रोग महारोग जस्तै बन्दै गएको छ । कानून नै नभएर ढिलासुस्ती र लापरबाही भएको भने होइन बरु भएको ऐन कानूनको धज्जी उडाएर हो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र राजनीतिक फोहोरी खेलका कारण निर्माण व्यवसायीहरु मत्तहात्ती जस्तै उनमत्त र स्वेच्छाचारी बनेका कारण कानूनले ठेकेदारलाई नियमन गर्नु कता हो कता ठेकेदारले नै कानूनलाई आफू अनुकूल गर्ने गरेको पाइन्छ ।
१८ महिनामा बन्नुपर्ने पुल ५ वर्षमा पनि बन्दैन ६ वर्षमा पिल्लर नै बगाएर लगेको पाइन्छ । १ वर्षमा बन्नुपर्ने सडक निर्माण, मर्मत तय विस्तार ४ वर्षमा पनि ज्यूका त्यु रहेको देखिन्छ, सिचाइ, नहर निर्माणमा उस्तै छ परिपाटी । योजना सम्झौता गरेर झोलामा राखेर देश र जनतालाई धोका दिनेहरुमध्ये अधिकांश ठूला राजनीतिक दलका उच्च नेताहरुको छत्रछायाको र आशिर्वाद प्राप्त पात्रहरु रहेको पाइन्छ ।
नागरिक कानूनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा बलियो शक्ति भनेको प्रहरी प्रशासन नै हो । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको अनियमितता ढिलासुस्ती, नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने सम्मको खास अधिकार प्राप्त निकाय प्रहरीकै लागि निर्माण गरिने भवन अलपत्र अवस्थामा रहने गरेको छ ।
यस्तै थुप्रै ढिलासुस्तीका प्रकरण मध्ये पोखराको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको निर्माणाधीन भवन एक रहेको पाइएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको निर्माणाधीन साँढे ४ तले भवनको सम्झौता २०७७ असोज ६ गते भएको हो । उक्त भवनको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि १ वर्ष हो । सम्झौता भएको मितिले २०७८ असोज ५ गते भित्र प्रहरी भवन ठेकेदार कम्पनीले नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने सर्तनामामा उल्लेख गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धिकर सहित ५ करोड ४७ लाख नब्बे हजार ३८ रुपैयामा भवन निर्माणको ठेक्का न्यू डाइमण्ड निर्माण सेवा पोखरीचौर काभ्रेको कम्पनीलाई परेको थियो । अर्जुन चौलागाई सञ्चालक रहेको उक्त कम्पनीले निर्माणको लागि करार गरेको समय सतप्रतिशत पूरा भइसकेको छ तर कामको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत भन्दा कम रहेको निर्माणको सुपरभिजन हेर्दै आएका प्रहरीकै प्राविधिकहरु बताउँछन् । तोकिएको समय पूरा भइसक्दा बल्ल ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्था छ । यही हिसाबमा काम गर्ने हो भने अझै २ वर्षमा पनि वडा प्रहरी कार्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न हुने छाँटाकाटा छैन ।
बैदाम प्रहरी कार्यालय विगत वर्ष .दिनदेखि खण्डहर जस्तै बनेको छ । प्रहरी कर्मचारी सुत्ने व्यारेक छैन । थुनुवा राख्ने कोठा छैन, सुँगुरको खोरमा झै थुनुवालाई कोचेर राख्नु परेको छ । तर प्रहरी आफै बिजोक सहन तयार छ तर नियमानुसार कार्य प्रगित लिन असक्षम जस्तै बनेको छ ।
कसले संरक्षण गरेको छ ठेकेदारलाई किन आवश्यक रफ्तारमा काम भइरहेको छैन ? प्रहरीले इञ्जिनियर सहितको प्राविधिक टोली पनि खटाएको छ तर विडम्बना किन देखिदैन नियमित प्रगति ? प्रहरीले केन्द्रमै प्रहरी नायव महानिरीक्षकको कमाण्डमा आवास तथा भौतिक निर्माण निर्देशनालय बनाएर प्रहरीका भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ । हाल उक्त जिम्मेवारी डि.आइ.जी लोकेश सिंहलाई दिइएको छ । लामो समय देखि उक्त निर्देशनालयमा रहेका सिंह प्रहरीका संरचना निर्माण कार्यमा ठेकेदारसँग मिलेमलो गरेको आरोपमा आलोचित रहेका छन् । प्रहरीकै भवन निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भइरहने, म्याद थप गरिरहने कार्यमा डि.आइ.जी सिंहको विशेष हात रहेको प्रहरीकै जानकार अधिकारीहरु बताउँछन् ।
योजना निर्माणमा भएको ढिलाई बारे गण्डकी प्रदेशमा खटिएको प्राविधिक तर्फका प्रमुख इ.डिएसपी केविङ जंग थापा सुरुमा भुक्तानी समस्या र नक्सा संशोधनले गर्दा ३–४ महिना ढिलाई हुन पुगेको बताउँछन् । निर्माण कम्पनी म्याद थपको प्रक्रियामा गएकोले थप कुरा केही बताउन नमिल्ने डि.एस.पि. थापाले बताए । वडा प्रहरी भवन निर्माण कम्पनी न्यु ड्रागन कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अर्जुन चौलागाई नक्सा परिवर्तन र साइड क्लियर नभएका कारण ढिलाई भएको बताउँछन् । आगामी चैत्र सम्म म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको र उक्त अवधि भित्र निर्माण सम्पन्न गरिने चौलागाईले बताएका छन् ।
प्रहरी भवन निर्माण कार्य समयमै सक्नुपर्छ त्यसमा कुनै बहानाबाजी गर्ने छुट न ठेकेदारलाई हुन्छ न नियामक निकायलाई नै तर नेपालको अन्य सार्वजनिक निर्माणमा पसेको महाराज प्रहरी भित्र पनि सल्केको छ त्यसलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिदैन ।
