पोखरा : मादी गाउँपालिकाको १२ र पोखरा २८ जोड्ने सडक खन्ने क्रममा सामुदायिक वनमा हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै वन कार्यालयले तीन जना विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतबाट थुनहुक आदेश भएको छ ।
वन काफलडाँडा सामुदायिक वनमा डोजर लगाई बाटो खन्ने क्रममा वन क्षेत्रको २१ वटा रुख ढालिएको, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन नबनाई सामुदायिक वन क्षेत्र माथि डोजर लगाइएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । रेन्जर कार्यालय मादीले बाटो खन्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै पोखरा २८ का बैन बहादुर गुरुङ, मादी १२ बस्ने बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धि प्रसाद पौडेल र डोजर धनी उमेश गुरुङ विरुद्ध वन ऐन २०७६ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको थियो । लामो अनुसन्धानपछि आरोपितहरु मध्ये बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धि प्रसादद पौडेल सँग ७५ हजार र बैन बहादुर गुरुङ र डोजर धनी उमेश गुरुङ सँग ४०÷४० हजारका दरले धरौटी कास्की जिल्ला अदालतले थुनेहक बहसपछिको सुनुवाइमा माग गरेको थियो । यहि कार्तिक १४ गते कास्की जिल्ला अदालतबाट माग भए बमोजिम धरौटी राखी अदालतले मुद्दालाई विचाराधिनमा राखेको छ ।
कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं.१ का सांसद खगराज अधिकारीले सांसद विकास कोषबाट प्राप्त बजेट मध्ये १० लाख रुपैयाको बजेट निकासा भएको रकमबाट काफलडाँडा सामुदायिक वनमा बाटो खन्न डोजर चलाइएको थियो । स्थानीय मध्येका रामकाजी गुरुङ लगायतका केही व्यक्तिहरुले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र बाटो खन्न डोजर लगाएको प्रति विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले अन्य स्थानको सडक स्तरोन्नती गर्ने प्रयोजनका लागि आएको बजेट माटो परीक्षण नगरी वनको अनुमती नलिई सामुदायिक वन भित्र डोजर खन्न नहुने बताएका थिए ।
सांसद विकास कोषबाट आएको राज्यकोषको बजेट प्रयोग गर्दा सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाटो खन्दा राज्यको नीति नियम अनुसरण गर्नुपर्छ । वन ऐन २०७६ बमोजिम सडक खन्नु पूर्व वन कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेमा त्यसो नगरी स्थानियको मात्र मौखिक राय लिएर काफल डाँडामा बाटो खनिएको पाइएको छ । यस विषयमा मुद्दामा आरोप लागेका मध्ये एक व्यक्ति बैन बहादुर गुरुङले स्थानियको माग र आवश्यकता अनुसार नयाँ ट्रयाक खोलिएको बताए । वन कार्यालयबाट सहमति लिनुपर्ने बारेमा आफूलाई थाहा नभएको गुरुङले बताए ।
विकासका नाममा हुने निर्माण कार्यलाई सर्भे गरेर र अनुमती लिएर मात्र गर्न जरुरी छ । राज्यको कोषको रकम खर्च गर्दा राज्यको प्रचलित कानुन पूरा गरेर गर्नु बाध्यकारी हुन्छ। मिलेमतोका भरमा मात्र गरिने कार्यले विकासका नाममा विनास निम्त्याउन सक्छ । मुद्दा माम्लो खेप्नु भन्दा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बाटो घाटोको निर्माण गर्ने तर्फ सोच्नु पर्छ ।
