पोखरा : सराङकोट धार्मिक एवम् पर्यटक क्षेत्र विकास समिति र जनजागृती माध्यमिक विद्यालय पोखरा–१८ पँदेलीले सराङकोट भ्यू टावर प्रवेश शुलकमा कव्जा जमाएका छन् । विगत वर्षहरुमा पनि भ्यू टावरको रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मा टेण्डर मार्फत् नीजि क्षेत्रलाई दिइने गरिएको थियो । कोरोनाका कारण सवैतिर ठप्प भएपछि धार्मिक एव् पर्यटकीय क्षेत्र विकास समिति र विद्यालयले प्रवेश शुल्क असुल गरिरहेको पाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ मा पर्ने सराङकोट भ्यू टावर प्रवेश शुल्क असुली र त्यस क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि टेण्डर आव्हान ग¥यो । मेन विल्डर्स सँग एक वर्षका लागि ३१ लाख ६९ हजार मा २०७८ कार्तिक ९ गते सम्झौता ग¥यो । मेन विल्डर्ससँग सम्झौता भयो, रकम दाखिला ग¥यो तर झण्डै डेढ महिना वितिसक्दा पनि अग्रिम टेण्डर रकम वुझाई सम्झौता गरेको पक्षले प्रवेश शुल्क उठाउन पाएका छैनन् ।
सराङकोट धार्मिक एवम् पर्यटक क्षेत्र विकास समिति नामक संस्था र जनजागृति मा.वि. पँदेलीको जोडवलमा त्यहाँ टेण्डर परेकालाई प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन्। टेण्डर परेको पक्ष त्यहाँ पुग्न रोक्न हुल हुज्जत गर्ने गरेका छन् । महानगरपालिका मातहत रहेको जनजागृति मा.वि. पँदेलीले समेत महानगरले दिएको टेण्डर असफल पार्न धार्मिक क्षेत्रसँग मिलेर जोर जुलुम गरिरहेको छ । महानगरबाटै तलव भत्ता खाने, विदालय चलाउने शिक्षकहरु नै महानगरको नीति विपरित लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
कक्षा १ देखि १२ सम्म जम्मा १९५ जना विद्यार्थी भएको जनजागृति मा.वि.मा जम्मा २१ जना शिक्षक कर्मचारी रहेको र कक्षा ११–१२ का लागि १ जना मात्र नीजि स्रोतका शिक्षक रहेको उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक यम बहादुर थापा बताउँछन्। सराङकोटमा संयुक्त वलमा उठाएको रकम मध्य ३० प्रतिशत हिस्सा आफ्नो विद्यालयले पाउने गरेको प्र.अ. थापाले वताए । टेण्डर कार्यान्वयन गर्न नदिएको भन्दै पोखरा महानगरले विद्यालय प्रशासनलाई पत्र काटेको छ भने टेण्डर वमोजिम काम गर्न नदिने, अशान्ती मच्चाउने हुल हुज्जत गरी अवरोध सिर्जना गर्ने उपर आवश्यक कारवाही गर्न महानगर प्रशासनले कास्की प्रहरीलाई पत्राचार गरि सहयोगको लागि अनुरोध गरेको जनाएको छ ।
यता सराङकोट धार्मिक तथा पर्यटन क्षेत्र विकास समितिले आफूहरुले परम्परागत रुपले संरक्षण गरेको सराङकोट क्षेत्रबाट सहयोग स्वरुप प्रवेश शुल्क उठाइरहन पाउनु पर्ने बताउँछन् । विकास समितिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर जिसी भन्छन् “नेपाल भरी हजारौं ठाउँमा स्थानिय व्यक्तिहरुले शुल्क उठाउने गरेकोले हामीहरुले पनि उठाउन किन नपाउने ?” ४० करोडको गुरुयोजना वनिरहेकोले सराङकोटमा सहयोग उठाइएको अध्यक्ष जिसी बताउँछन् ।
पोखरा महानगरका प्रमुख राजस्व अधिकृत कृष्ण प्रसाद तिवारी समितिको नाममा शुल्क उठाउनु अवैध कार्य भएको वताउँछन् । उनले भने सराङकोटमा भइरहेको अवैध असुली रोक्न प्रहरीको सहयोग मागेको वताउँछन् ।
टेण्डर प्राप्त व्यक्ति मेन विल्डर्सका मतिलाल पौडेल आफूले पुरै पैसा वुझाएको डेढ महिना भइसक्दा पनि साइडटमा पुग्न समेत नदिएकोले आफूलाई ठूलो घाटा परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । यस्तो विवाद हुने भन्ने थाहा पाएको भए हामी टेण्डर नै हाल्ने थिएनौ पौडेलले भने ।
टेण्डर सम्झौता गर्नुमात्र महानगरको ठूलो कुरा हैन भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन साइड क्लियर गर्नु पर्ने मुख्य कर्तव्य हुन आउँछ । सराङकोट डाँडामा धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय आकर्षित पार्दै महानगरको आम्दानी वढाउने कार्यमा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको उत्तिकै चासो हुनु पर्छ । उपयुक्त योजना र सुहाउँदो वजेट विनियोजनको पहल गरिनु जरुरी छ ।
सराङकोटमा व्याप्त समिति, विद्यालय एकातिर र महानगर अर्कोतिरबाट विवाद हुँदा योजनामा क्षति पुग्न जान सक्छ भने अर्को तर्फ परेको टेण्डरलाई काम गर्ने वातावरण दिलाउन अपरिहार्य हुन्छ । प्रहरीले सकृयता पूर्वक कानुन कार्यान्वयन गर्न सके विवाद अन्त्य भई पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटनमैत्री वातावरणको अपेक्षा पुरा हुने निश्चित छ ।
