पोखरा : काठमाडौं एयरपोर्टबाट निस्कने बाटोमा निजी कार र मोटरसाइकलले बाटो छेकेर यात्रुलाई हैरान पार्छन । कालो प्लेटका ट्याक्सी, भ्यान हरियो प्लेटका सवारीलाई भन्दा रातो प्लेटका मोटरसाइकल र कारहरुलाई यात्रु खोजेर भाडा असुल्ने होड नै चलिरहेको देखिन्छ । एयरपोर्टबाट जहाज कम्पनीको बसले कम्पाउण्ड बाहिर निकालेदेखि पठाओ र टुटलको नाम लिदै मोटरसाइकल चालकले यात्रुलाई खुब निगरानी राख्दै पछ्याउँदै “कहाँ सम्म पुग्ने म मोटरसाइकल वा कारमा पु¥याइदिन्छु भन्दै सोधेर हैरान पार्दै आएको पाइएको छ ।”
यो पंक्तिकार साझा बसको प्रतिक्षामा डोमेस्टिक एयरपोर्ट बाहिर उभिइरहेको थिएँ । चोरी औंलामा चाबी घुमाउँदै एक जना भाइले सोधे “दाई मोटरसाइकलमा जाने हो म पु¥याइदिन्छु” भने । मैले सोधे सातदोबाटोको कति लिन्छौ मेरो प्रश्न नसकिदै उनले भने ३ सय दिनुस न । मैले सोधे मोटरसाइकल भाडाको (कालो प्लेटको) हो ? उनले भने होइन मेरो व्यक्तिगत हो पठाओको नाममा चल्छ । निजी नम्बरका सवारी साधनले भाडाको काम गर्नु प्रयोजन विपरित हुन्छ त्यसैले म जान्न भने । ती साइड लागे । फेरी अर्का मोटरसाइकल चालक आए उनले पनि जान आग्रह गरे । म १० मिनेट त्यही यताउता टहलिए । त्यस अवधिमा मात्र ५ वटा निजी मोटरसाइकल र एउटा निजी कारले राइड शेयरिङको प्रस्ताव राखे ।
म काठमाडौंमा भइरहेको अवैध राइड शेयरिङ यातायात व्यवसायको बारेमा प्रत्यक्ष बुझ्न चाहन्थे । १० मिनेटको समय भित्र म प्रस्ट भएँ । अवैध राइड शेयरिङ कमाउ धन्दा गर्ने मोटरसाइकल, स्कुटर र कार चालकहरुको यो धन्दा नेपालको कानून बमोजिम पूर्णत अवैध मानिन्छ। काठमाडौं राजधानी शहर भित्रै त्यस्तो गैह्र कानूनी धन्दाले खुल्लम खुल्ला प्रश्रय पाइरहदा पनि केन्द्रीय सरकार देखि स्थानीय सरकार समेत मौनता साधेर बसिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी, जनपथ प्रहरी रहेको काठमाडौं शहर भित्र कसरी फस्टाइरहेछ । प्रयोजन विपरित सवारीको अवैध धन्दा ? हाम्रो जिज्ञासाको जवाफ दिन एयरपोर्ट आसपासमा सुरक्षार्थ खटिएका ट्राफिक प्रहरी कोही पनि बोल्न चाहेनन् । त्यो निरिहताको पराकाष्ठा सिवाय केही हैन ।
रातो प्लेटका कार, मोटरसाइकल भाडामा लगाउन पनि पाइदैन । पोखराको लेकसाइडमा रेन्ट अन हायर भनी राखिएका मोटरसाइकल पटक पटक नियन्त्रणमा लिइएका छन् । उनीहरु कारवहीमा परेका पनि हुन्छन् तर राजधानी शहर काठमाडौंमा मौजुदा कानूनले खिलाफमा काम खुल्लम खुल्ला भइरहेको पाइयो ।
केही वर्ष अघि काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीले प्रयोजन विपरित यात्रु बोकेको भन्दै कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढायो, यात्रु बोक्दा बोक्दै रंगेहात पक्राउ पनि ग¥यो तर टुटल र पठाओ सञ्चालकहरु तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट संरक्षण पाए । ओलीले आदेश गरे “चल्न दिनु” प्रधानमन्त्री के.पी ओलीको त्यो आदेश गैह्र कानूनी थियो तर पनि ओली राजको त्यो आदेशले कानून मिचिरह्यो अहिले पनि चलिरहेछ।
सवारी तथा यातायात सम्बन्धी ऐन कानूनलाई सशोधन नगरी निजी नम्बरको भाडाको यात्रु ओसार पसार। कार्य सोह्रै आना अवैध हो । यसमा वर्तमान सरकार पनि निरिह बनेको छ । उपत्यकाकै ट्राफिक, प्रहरी कानून कार्यान्वयन गर्न असक्षम सावित भइरहेका छन् । ओली सरकारले जारी गरेको मौखिक आदेश अझै जारी छ । यो कानूनी राजको ठाडो उपहासको नमूना हो ।
