पोखरा
पोखरामा पनि काठमाडौंको पठाओ र टुटल जस्ता राइड शेयरिङ धन्दा सुरु भएको तथ्य खुलेको छ । २०७८ पुष १३ गतेको सराङकोटमा पोखरामा साधन नामको राइड शेयरिङ एप बनाएर सर्वसाधारण नागरिकलाई ओसार पसार गरेर भाडा असुल गर्ने कार्य भइरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो ।
राइड शेयरिङको नाममा प्रयोग गर्ने गरी निजी मोटरसाइकल स्कुटर र कारहरु दर्ता गर्ने कार्य साधनले गरेको पुस्टि भएको छ । २०७९ जेष्ठ १७ गते मात्र सर्वसाधारणलाई ओसारेर भाडा असुल कार्य गर्दागर्दै ग २१ प ५१६५ नम्बरको मोटरसाइकल र चालक सुदीप बानियाँलाई नियन्त्रणमा लिएर वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम समक्ष बुझाएको थियो । बैदाम प्रहरीमा परेका राइड शेयरिङ धन्दा गर्ने चालकले हाम्रा प्रतिनिधि सँग गल्ती स्वीकार गरेका थिए। निजी नम्बरमा दर्ता भएको मोटरसाइकलमा भाडाको यात्रु ओसार्ने कार्य कानून विपरित हो भन्ने थाहा थिएन भन्दै उनले भने अब यस्तो कार्य गर्दिन ।
बैदाम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई अब त्यस्तो कार्य नगर्ने गरी यातायात कार्यालयको जिम्मा लगाएर छोडेका थिए । यातायात कार्यालयले प्रयोजन विपरित यातायात सेवा गरेकोमा जरिवाना असुल गरेको थियो । काठमाडौंमा यस्तै प्रवृत्तिको राइड शेयरिङ व्यवसाय खुल्लम खुल्ला भइरहदा पनि प्रहरी प्रशासनले नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
रातो प्लेटका सवारी भाडामा प्रयोग गर्दा सञ्चालक कम्पनीले यात्रुबाट उठाइएको पैसाबाट २० प्रतिशत कमिशन लिने गरेको छ । भाडा उठाउने कम्पनीले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयबाट साधन सूईफ्ट नामक कम्पनी दर्ता गरेको भन्दै प्रहरीमा फोटोकपी प्रमाणपत्र देखाएको थियो । यातायात व्यवसाय गर्न यातायात व्यवस्था विभाग वा कार्यालयबाट छुट्टै अनुमति पत्र लिनुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो आधिकारिक अनुमति पत्र नलिई निजी सवारी प्रयोग गरी राइड शेयरिङको नाममा यातायात व्यवसाय गरेको पाइएको छ । कानून त यो अवैध कार्य हुने कानून व्यवसायी बताउँछन् ।
कालो प्लेटमा दर्ता गरेको सवारी साधनले मात्र भाडाको काम गर्न पाउँछ रातो प्लेटमा दर्ता भएका सवारीले सार्वजनिक सेवा गर्दा भवितव्य वा दुर्घटना भएमा विमा दाबीमा समेत कानूनी समस्या आइपर्छ । एउटा अवैध कार्यबाट आम नागरिकले दुःख पाउनुपर्ने नियमानुसार पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छ तसर्थ यस्ता अवैध कार्य रोक्ने राज्यका निकाय देखि आम सर्वसाधारण नागरिकका सहयोग जरुरी छ ।
अरुको सवारी चलाएर कमिशन खाने व्यवसायी र विचौलियाहरुलाई पहिचान राख्ने मात्र हैन त्यस्ता कुतत्वहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
