पोखरा :
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पनि एक दशक हुन लाग्यो । अधिकांस निकायहरुमा संघीयताको कार्यान्वयन भई प्रदेश र स्थानीय तह सम्म अधिकार हस्तान्तरण भइसकेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको महत्वपूर्ण विभागको रुपमा रहेको औषधी व्यवस्था विभागले भने संघीयताको कार्यान्वयनलाई खुम्च्याएर आफ्नै मुठ्ठीमा राखेको पाइएको छ ।
प्रदेश तहमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश ल्याब, आपूर्ति महाशाखा स्वास्थ्य निर्देशनालय स्थापना भई काम गरिरहदा पनि औषधी व्यवस्था विभाग सँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्देशनालय र शाखा सञ्चालन हुन सकेको छैन। शाखा तथा निर्देशनालय प्रदेश तहमा स्थापना नगरिदा मोफसलमा रहेका दशौं हजार औषधी व्यवसायीहरुले हैरानी व्यहोर्न बाध्य हुने गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा मात्र १५ सय भन्दा बढी औषधी व्यवसायीहरुको अध्यावधि नविकरणदेखि सिफारिस लिन समेत विभागको कार्यालय काठमाडौं जान बाध्य हुने गरेका छन् । त्यतिमात्र हैन जन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवेदनशील व्यवसायको अनुगमन र नियमनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । औषधी पसलहरुको अनुगमन गर्न स्थानीय प्रशासन मान्दैन । औषधी व्यवसायीहरुको बारेमा कुनै उजुरी तथा औषधीको अनुगमन नियमन गर्नु परेमा औषधी व्यवस्था विभाग काठमाडौंकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
औषधी व्यवसायी संघ गण्डकी प्रदेश समितिले प्रदेश स्थित स्वास्थ्य मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, औषधी व्यवस्था विभाग समक्ष पटक पटक माग पत्र पेश गरि प्रदेश तहमा औषधी व्यवस्था विभागको शाखा वा निर्देशनालय स्थापना गर्न आग्रह गरिएको बताएको छ । तर औषधी व्यवसायी संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण पाण्डेको नेतृत्वले लिखित रुपमै निवेदन दिदा पनि सुनुवाई नभएको अवस्था छ । अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पाण्डे भन्छन् “हामीले राज्य संग धेरै आग्रह ग¥र्यौ तर सम्बोधन नै गरियन।”
विभागको निकाय मोफसलमा स्थापना नभएका कारण अनुगमन र नियमन वर्षको १–२ पटक मात्र हुने गरेको छ । प्रदेशमा रहेको प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महानगर, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालयहरु औषधी पसल अनुगमन गर्न डिडिए अर्थात् औषधी व्यवस्था विभाग नै आउनु पर्ने बताउँदै पन्छिदै आएका छन् । सबै मन्त्रालयको शाखा स¥यो तर औषधी व्यवस्था विभागको शाखा किन मोफसलमा विस्तार गरिएन भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले कानूनको अभावमा प्रदेश तहमा शाखा विस्तार गर्न नसकिएको बताए । मोफसलमा शाखा कार्यालयको अभाव रहेकोले नमूना कानून बनाएर नयाँ आ.व. भित्र प्रदेश तहमा शाखा स्थापना गरिने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको महानिर्देशक भट्टराईले बताएका छन् । नियमित अनुगमनका लागि मोफसलमा जान जनशक्ति अभाव रहेकोले थप जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि माग गरिएको उनले बताए ।
देशभरका ७५३ वटै पालिकाहरु सम्म व्यवसायिक सञ्जाल रहेको औषधी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने अहिले एउटा विभाग र ३ वटा शाखा कार्यालय मात्र रहेका छन् । सरकारले तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह गर्ने गरि औषधी व्यवस्था कार्यालय तत्काल खोल्न जरुरी रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले पनि आग्रह गर्दै आएका छन् ।
