पोखरा
कृषि प्रधान भनिने देश नेपाल कृषि मै परनिर्भर छ । धान चामल, गेडागुडी, फलफूल तरकारी भारत हुँदै तेस्रो देशबाट आयात गर्न मै मस्त छ । ९० प्रतिशत व्यापार घाटामा फस्न पुगेको नेपाल सरकारले सम्भव रहेको कृषि क्षेत्रलाई समेत व्यवस्थित गर्न नसक्दा राज्यले व्यापार घाटा व्यहोर्नु त छ नै कृषकका लागि चाहिने मल बीउ समेतको प्रबन्ध गर्न नसक्नुलाई बिडम्वनापूर्ण मानिएको छ ।
कृषकहरु मलको अभावमा लगाएको वालीको फसल भित्र्याउन पाएका छैनन् । मुख्य सिजनमा धान वाली लगाएका कृषकहरु बोरा र नाम्लो बोकेर मलको खोजीमा बजार भरी भौतारी रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् । धानको गोडाईपछि युरिया मल हाल्न नपाएको खण्डमा किसानको पसिना माटोमा मिल्न पुग्ने निश्चित देखिन्छ । किसानको पीडा सुन्न सरकार लाचार देखिन्छ ।
किसानलाई उचित समयमा मल उपलब्ध गराउन स्थापित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड काम नपाएर हात बाँधेर बसेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका सहायक प्रथम अधिकृत समेत रहेका सूचना अधिकारी गोपाल जंग गुरुङका अनुसार गत वैशाख देखि युरिया मल विक्री गर्न नपाएको बताउँछन् । श्रावणको १ गतेदेखि अन्तिम भित्र मल हालिसक्नु पर्ने लेखनाथ २६ का कृषक विजय अधिकारी बताउँछन् तर कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी गुरुङ भन्छन् भाद्र १७ गते यता मल आइपुग्ने अवस्था छैन । भदौ लागेपछि ल्याइएको युरिया मल कृषकका लागि लगन पछिको पोते जस्तै निरर्थक बन्ने छ । फसल विग्रेर किसान खेतका आलीमा रोइरहँदा सरकारले ल्याएको अनुदानको मल अधेरो गोदाममा थुप्रिएर थन्किएको हुन्छ ।
कृषि मन्त्री के गर्दैछन् ? किन हुँदैन समयमै खरिद प्रकृया ? सरकार निकम्बा कि कम्पनी निकम्बा भन्ने अर्को प्रश्न पनि उव्जिएको छ । वैदेशिक आयातको भरमा चल्नु पर्ने कुरा सरकारलाई जानकारी छैन भने नागरिकले के आशा राख्ने सरकारबाट । हरेक वर्ष बल्झिरहने किसानको घाउ कहिले निको होला ?
सरकारले दुई वटा कम्पनीलाई मल आयातको जिम्मा दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीलई ७० प्रतिशत, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी ३० प्रशित मल आयात तथा विक्री वितरणको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसमा सवैभन्दा बढी ७० प्रतिशत मल आयात गरी विक्री वितरण गर्ने दायित्व लिएको कृृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड समयमै मल आयात गर्न निकम्बा सावित भएको छ । उसले ल्याउने मल अझै वीरगंजको सुख्खा बन्दरगाहमा अड्किएको छ । ग्लोवल टेण्डर बाट बल्ल झिकाइएको मल ढुवानी टेण्डर नमिलेका कारण अलपत्र रहेको छ । मल आयात सँगै कम्पनीले गर्ने टेण्डर ढिला भएको कम्पनीको दावी छ ।
साल्ट ट्रेडिङले दियो राहत
३० प्रतिशत मल ल्याउने अनुमती पाएको साल्ट ट्रेडिङ्गले केहि ढिलै भए पनि मल उपलब्ध गराएको छ । साल्ट ट्रेडिङ पोखराले आफूले आयात गरेको मल कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ सहितका ४ जिल्लालाई दामासाहिले मल पठाएको पोखराका प्रमुख बासुदेव उपाध्यायले बताए । पोखरामा मात्र ३७ वटा डिलर मार्फत् मल विक्री वितरण गराएको छ । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी दुवैको हैसियत एउटै हो तर व्यवस्थापकिय कमजोरीका कारण ठूल्लो हिस्सा पाएको कृषि सामग्री सेतो हात्ती जस्तै बनेर बसेको छ ।
अनुदानको मात्र मल नदिने डिलर
अनुदानको मल लिन गगनगौंडा विज भण्डार गएका किसानलाई ५५ रुपैयाँ किलो पर्ने नामै नखुलेको एमोनियम सल्फेट किन्नै पर्ने बाध्य पारिएको किसानले वताएका छन् । अनुदानको मल मात्र दिइन्न त्यति नै मात्रामा महंगो मूल्य तिरेर एमोनियम सल्फेट किन्नै पर्छ एक कृषक विजय अधिकारीले बताए । उलने आफूले मल किनेको विल हामीलाई देखाए । उक्त डिलरले दिएको विल फर्जि विल रहेको देखिन्छ । साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख उपाध्याय दर्ता वाला डिलरले फर्जि विल काट्न नमिल्ने बताउँछन् ।
साल्ट टे«ेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दुवैको डिलर रहेको गगनगौंडा विज भण्डारको कारोवार नियम विपरित रहेको बुझ्न सकिन्छ । २२ रुपैयाँ किलोमा विक्री गर्नु पर्ने अनुदानको मल २५ रुपैयामा विक्री गरिएको छ त्यो पनि एमोनियम सल्फेट ५५ रुपैयाँ किलोमा किन्ने सर्तमा । यो कस्तो सरकारी अनुदान मलको धन्दा हो ? बल्ल किनेको दुवै थरी मलको विल पनि फर्जि रहनुले कारोवार शंकास्पद रहेको छ यस बारेमा ईलाका प्शासन कार्यालय लेखनाथका प्रमुख गुरुदत्त ढकाललाई जानकारी गराइएको छ सरकारले आम किसानको हितमा गरिएको सहयोग अनुदान केहि सिमित व्यवपारीको नाफामुखी रवैयामा सिमित हुनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । अन्यत्र पनि अनुदानका मलमा अनियमितता र नाफाखोरी कारोवार हुनसक्ने तर्फ प्रशासन स्थानिय सरकार उपभोक्ता अधिकार कर्मीले बजार अनुगमन गनरी कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ देखिन्छ । उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला सरकारी अनुदानको मल को लागि उपभोक्ता ले ठगिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्।
प्रदेशका कृषि सचिवको संयोजकत्व मा रहेको मल वितरण अनुगमन समितिले समयमै मल ल्याउने कार्य र मल विक्री वितरण मा अनियमितता भए नभएको बारे छानविन गर्ने तदारुक्ता देखाइने भने अनुदानको मलको कभरमा हुने अनियमितता बढ्न गई उपभोक्ता मारमा परिरहने अवस्था छ ।
बढी मा अनुदानको मल बेच्ने, महंगो मूल्यको अरु नै मल किन्न बाध्य पारेर, कारोवार गर्ने तर पसल डिलरको विल नदिई फर्जि वि ल जारी गर्ने गगनगौंडा विज भण्ढारकी संचालिका सुस्मा थापाले यि सवै काम इन्कार गरिन् तर प्रमाणले इन्कारी प्रतिकृयालाई समर्थन गर्न अवस्था देखिदैन । यि र यस्ता कार्य उपर नियमक निकायले कस्तो कारवाही गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
