पोखरा
एउटा मन्त्रीले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन। एमाले सरकारका युवा तथा खेलकुद (क्याविनेट) मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले आफू मन्त्री पदमा वहालरत भएकै अवस्थामा सरकारी वन क्षेत्र फाड्ने अगुवाई गरेको कुरा जगजाहेर नै छ । २०७६ सालको फागुन मसान्तमा घार्मी गुँरासपानीको वन फँडानी गरेर उजाड बनाए तर फँडानी गरेको मुद्दामा उनलाई जोगाइयो उनका भतिज मोहन सुनार सहित ५ जनालाई मुद्दा लगाइयो । यो त भयो वन फँडानी प्रकरणका कुरा। शक्तिका कारण रुख काट्न अगुवाई गर्ने तत्कालिन मन्त्री कानूनको आँखाबाट जोगिए तर अगाडि बोल्न नसक्ने छिमेकी, प्रत्यक्षदर्शी र आफ्नै मनबाट उनी सायदै उम्किएलान् ।
यस्तै योजना प्रकरण उनै तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले आफ्नै बलमा गर्न सफल भएका छन् । २ करोड ९० लाख खर्च गरेर घार्मी सडककै डिलमुनी पर्ने घोल छेउमा जेस्ठ नागरिक बहुउद्देश्यीय सेवा केन्द्रका लागि भवन बनाएका छन् । खेलकुद मन्त्रालयको बजेटले सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने कार्य गरेका छन् ।
बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिइएको पाइएको छ । मन्त्रीका भिनाजु नाता पर्ने रमेश विश्वकर्मालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर २ करोड ९० लाख रुपैयाँको योजना उपभोक्ता समितिलाई दिइएको छ । उक्त उपभोक्ता समितिको सचिवमा दाई नाता पर्ने मन बहादुर सुनार र कोषाध्यक्षमा बुहारी शर्मिला सुनार राखिएको थियो । नेपालको कानूनले एक करोडभन्दा कम मूल्यको योजना मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिन मिल्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
पूर्व मन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई निर्माण योजना सुम्पन कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट नियमले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै खेलकुद मन्त्रालयको बजेटले आफ्नो गाउँको घोल छेउमा घर बनाएका छन् । प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित संख्या प्राप्त नहुने स्थानमा राज्यकोषको दोहन गर्ने कार्य उपर न्यायिक छानविन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन भनिएता पनि उक्त भवन निर्माण उपभोक्ता समितिमा समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको छैन ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मार्फत् खेलकुद मन्त्रालयको बजेट पोखरा ल्याइएको थियो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको तत्कािलन अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनाइएका रमेश विश्वकर्मासँग २०७६ सालमा भवन निर्माण सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता भए लगत्तै ९० लाख रुपैयाँ निकासा भई उपभोक्ता समिितको खातामा गएको थियो भने २०७६–०७७ मा मात्र १ करोड ५० लाख निकासा भएको थियो ।
एउटा उपभोक्ता समितिले एकै आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । कुन नियम कानूनले तकालिन मन्त्री सुनार र उनले बनाएको उपभोक्ता समितिलाई यो अधिकार दियो ? वहालवाला मन्त्रीले त्यसो गर्नु पदको सदुपयोग हो कि दुरुपयोग ? संवैधानिक निकायले मसिनोसँग छानविन गर्न आवश्यक रहेको स्थानियको माग छ । ठूलो दलका ठूलो नेता भएका कारण अगाडि बोल्न प्रतिकृया दिन सक्दैनन् । त्यसको कमजोरीको फाइदा लिएर जस्तो सुकै काम हुँदै आएकोछ।
बनेको भवन जोखिममा
आफ्नै हात जग्गन्नाथ गरी बजेट ल्याएर बनाइएको जेष्ठ नागरिक बहुउद्देश्यीय भवन असुरक्षित छ भन्ने विषयमा चर्चा चलेको छ । घर बनेको ठाउँमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन समेत गरिएको छैन । राज्यको सम्पत्ति घोलको छेउमा बनाइएको देखिन्छ । प्राविधिक दृष्टिकोणमा उक्त भवन बनाउनु पूर्व सावधानी अपनाइएको पाइदैन ।
तत्कालिन अवस्थामा भवन निर्माण कार्यको सुपरभिजन गरेका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका इञ्जिनियर प्रनिष ताम्राकार घरको पश्चिमतर्फ खोल्सा भएकोले रिटेनिङ वाल, ग्याविन वाल लगाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । इञ्जिनियरका अनुसार भवन बनेको जग्गा सरकारी लगानी योग्य र सुरक्षित नभएको बताउँछन् ।
विकासको नाममा सरकारी कोषको दोहान गर्न आफ्नालाई योजना दिनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न । भिनाजु र भतिज बुहारीलाई सामुदायिक भवन निर्माणको वजेट दिइरहँदा कानुनी प्रावधान किन हेरिएन भन्ने प्रश्न त छ नै । टेण्डरमा दिनुपर्ने योजना क्रमागत रुपमा उपभोक्ता समितिलाई दिनु उचित थियो वा थिएन सम्बन्धित निकायले मसिनोसँग छानविन गर्न सकेमा त्यसले भावि दिनमा सवक सिकाउथ्यो कि ?
देशका लागि लड्ने खेल्ने खेलाडीहरुलाई जीवन निर्वाह खर्च दिन नसक्ने, गतिलो खुराकी दिन नसक्ने यहि सरकार हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले त्यहि मन्त्रालयको बजेट तानेर आफ्नो घर गाऊ टोलमा जेष्ठ नागरिक बहुउद्देश्यीय सेवा केन्द्र बनाउनु कतिको सान्दर्भिक होला ? आफ्नै भिनाजु र छोराबुहारीलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर झण्डै तीन करोड खर्च गराइसकिएको छ, भवन असरल्ल छ, झारपात पलाइसकेको छ न पूर्ण पाएको छ न उपयोग नै । कस्ले गर्ने नियमन ??
नीति निर्माण तहले राज्यकोषबाट हुने दोहन र चुहावट रोक्न पर्नेमा आफ्नै हात जगन्नाथ भने झै फरक शिर्षक र अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने अपारदशर्मी लागनी गरिन्छ भन्ने कसले गर्ने न्याय । कसरी हुन्छ पारदर्शिता र सुशासन ?
