पोखरा
पोखरामा लाइसेन्स माफियाहरु फेरि सलवलाउन थालेका छन् । सरकारी लोगोको दुरुपयोग गरी फेसवुक पेज बनाएर सेवाग्राहीहरुलाई झुक्याउर्दै किर्ते काम गरिरहेको पाइएको छ । गण्डकी लाइसेन्स पोखरा नामको पेज बनाएर सामाजिक सञ्जालभरी फैलाइएका छन् । अधिकांस सेवाग्राहीले सरकारी पेज हो भनि झुक्किएर पछ्याइरहेका छन् त्यसरी झुक्किनुमा सरकारी लोगो प्रयोग गरिनु हो ।
लाइसेन्स सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गरेर सेवाग्राही नागरिकलाई दुरुस्त बनाएका छन् । त्यतिमात्र हैन सरकारी लोगो राखेर बनाइएको पेजमा अनलाइन फर्म भरिदिने देखी परीक्षा डेट लिने सम्मको पोस्ट गरेका छन् । उक्त नक्कली पेज चलाउने गिरोहले सरकारी लेटर हेड समेत किर्ते गरेको पाइएको छ । मान्छे झुक्याउन सरकारी लोगो र कागज किर्ते गर्दा समेत यातायात कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र कास्कीले पेज बन्द गराउने र सेवाग्राहीलाई झुक्किनबाट बचाउने बारेमा खासै पहल नगरेको भन्दै कतिपय सेवाग्राहीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यति सम्मकी निजि ट्रायल ट्रयाकको प्रचार गर्न समेत सरकारी लोगो प्रयोग गरिएको छ ।
लाइसेन्सको सूचना बाँडेको नाटक गर्ने गरी गिरोहले लाइसेन्स धन्दा गर्ने कार्यलाई अघोषित रुपमा टेवा दिन खोजेको हुन सक्ने आइटिका जानकारहरुले आशंका गरेका छन भने अर्को तर्फ टि.आर.पि. वढाउनका लागि यो धन्दा गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी सरकारी लोगो प्रयोग गरी किर्ते पेज चलाएको गण्डकी लाइसेन्स पोखरा नामको पेजले ५७ हजार बढि फलोअर्स लाई झुक्याइसकेको छ ।
उक्त पेजमा लोगो चोरेर मात्र राखेको छैन पव्लिक एण्ड गभर्नमेन्ट सर्भिस भनेर उल्लेख गरेको छ । कतिपय लाइसेन्स सम्बन्धि सूचनाहरु लाइसेन्स कार्यालयको वेवसाइड पेजमा आउनु अगावै यो किर्ते पेजमा आउने गरेकोले कतै कार्यालयकै कुनै कर्मचारीको मिलेमतो हुन सक्ने लख काटिएको छ । त्यस तर्फ राज्यको निकायले सुक्ष्म छानविन गर्न जरुरी रहेको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
यस विषयमा यातायात कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र कास्कीले पुष ११ गते नेपाल प्रहरी साइवर व्यूरोलाई पत्र लेखेर पेज बन्द गर्न पत्राचार गरेको सिवाय अरु खासै पहल गरेको छैन । उता प्रहरीको साइवर व्यूरो पनि मौनता साँधेर वसेको छ । उजुरी दिएको दुई महिना वितिसक्दा पनि पेज बन्द गर्ने र अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नेतर्फ चासो नदिँदा सरकारी लोगो र कागज प्रयोग गरी अवैध पेज चलाई जनता ठगि गर्ने गिरोहलाई स्वर्ग सावित हुन पुगेको छ । अख्तियार कार्यालयले कस्तो छानविन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
