पोखरा
सरकार परिवर्तन भए सँगै यातायात नीति तय गर्न बनेको प्रतिवेदन फेरि बेवारिसे बन्न पुगेको छ । अघिल्लो सरकारका भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काको पहलमा गण्डकी अञ्चलमा संचालित यातायात सम्वद्ध व्यवसाय, व्यवसायी र मजदुर समेत सर्वपक्षिय अध्ययन प्रतिवेदन बनाई लागू गर्ने बारेमा राजपत्रमा २०७८÷०६÷१३ गते राजपत्रमा उल्लेखित भाडा दर सिफारिस समिति बनेको थियो । मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी सदस्यहरुमा महाशाखा प्रमुख केदार पौडेल, उपसचिव सरिता रायमाझी (कानून मन्त्रालय), अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशव पौडेल, उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिल कोइराला, मे.इ. प्रेम बहादुर थापा, अधिकृत (सातौं) अशोक पौडेल र सदस्य सचिव केदार सापकोटा रहेको १० सदस्यीय प्रदेश भाडा सिफारिस समेत गठन गरी विभिन्न १२ बुदां गत शर्तमा कार्यदेश दिइएको थियो ।
सिफारिस समितिले कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन उपसमिति बनाई कार्य विभाजन गरी प्रतिवेदन बनाइ मिति २०७९÷०५÷१६ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सरकारले २०७९ श्रावण १५ गते गठन गरेको प्रदेश भाडा सिफारिस समितिले तोकिएकै मिति २०७९ भाद्र १६ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा थुनियो अर्थात् कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएन । प्रतिवेदन तयार पार्न खटिएका जनशक्तिको मेहनतको कुनै अर्थ मिलेको देखिदैन । ठूला राजनीतिक दलहरु सत्ताको सिगौरी खेलिरहँदा यातायात व्यवसायी र यात्रु दुवै पक्षले आफूहरु अन्याय र शोषणमा परेको बताउँदै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलोपल्ट २०७८ माघ २७ गते ट्याक्सी र अन्य सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गरेको थियो । उक्त अवधिमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३६ र डिजेल प्रतिलिटर ११६ रुपैयाँ थियो। अहिले यो मूल्य बडेर १७८ रुपैयाँ पेट्रोल र १७२ रुपैयाँ डिजेलको मूल्य पुगेको छ। सरकार गठनको लागि गठवन्धनका पारामिटरहरु पटक पटक परिवर्तन र समायोजन भए पनि सार्वजनिक सवारीको भाडा समय अनुसार समायोजन हुन नसक्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन कहिले लागू हुन्छ त भन्ने हाम्रो जिज्ञाशामा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् यातायात महाशाखा प्रमुख टिकाराम पौडेल भन्छन् “प्रतिवेदन बने लगत्तै तत्कालिन सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान हतार नगर्ने वताएपछि प्रतिवेदन क्याविनेट पेश भएन । नयाँ सरकार बने पछि उक्त फाइललाई अध्ययन गरेर मात्र परिमार्जन सहित अगाडि बढ्ने वताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरि बहादुर चुमानका निजि सचिव रामहरि बजगाई सँग प्रदेश भाडा समायोजनका सम्बन्धमा बनेको प्रतिवेदन लागू गर्ने नगर्ने बारे जिज्ञाशा राख्दा उनले पनि भने “यो विषय थप अध्ययन मुल्यांकनको चरणमा छ ।”
यता यात्रुहरु सिटि बस, लामोदुरीका बसहरुले मनोमानी भाडा लिएको, ट्याक्सीहरुले मिटर नचलाएर कुतमोलाई गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । अर्का तर्फ यातायात व्यवसायीहरु समय सापेज रुपमा भाडा समायोजन गरिए सरकारको निर्णय अक्षरस पालना गर्ने वताउँछन् । पोखरेली ट्याक्सी प्रा.लि.का अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारी भन्छन्,“सरकारले आफैले गठन गरेको अधिकार सम्पनन प्रदेश भाडा सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढेको खण्डमा ट्याक्सी व्यवसायीहरु पूर्णतया मिटरमा भाडाकार चल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् । भाडा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनु सबैभन्दा उचित हुने अध्यक्ष तिवारीको दावी गरेको छ ।
प्रतिवेदनले भाडा मात्र नभई यातायात संचालन, व्यवस्थापन, व्यवसायी र मजदुरको हितमा समेत बोलेको छ । लामो दुरीका यात्रु बसमा २ जना चालक, अनिवार्य हुनु पर्ने, चालक मजदुरको सेवा सुविधाको बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ । तर ६ महिना देखि मन्त्रालयको दराजमा प्रतिवेदन थन्किएर बसेको छ । आम यात्रु र व्यवसायीको हितमा प्रयोग हुने निति निर्माण गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा तदासक्दा दिन सकियो भने यात्रु र व्यवसायीको वीचमा सृर्जित समस्याहरु समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
