सुचनाको हक कार्यान्वयनमा कास्कीका सार्बजनिक निकायहरु सकृय देखिएको अबस्थामा सस्थागत बिध्यालयहरु सुचनाको हक कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको छ । निजि बोर्डिङलाई सुचना अधिकारी तोक्न र स्वत प्रकाशन गर्न अभियन्ताहरुले पटकपटक आग्रह गर्दा , राष्ट्रिय सुचना आयोगले निर्देशन दिदापनी अधिकास सस्थागत बिध्यालयहरुले अटेर गर्दै आएका छन । सुचना अभियन्ता यदुनाथ बन्जाराको माग निबेदन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३ महिना अघि निजि बिध्यालयहरुको सस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनलाई पत्राचार गरि आफ्नो सस्थामा आबद्द बिध्यालयहरुलाइ सुचनाको हक कार्यान्वयन गरि सो को जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको थियो तर प्याब्सन र एन प्याब्सनले सुनुवाइ गरेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझ्दा कसैले पनि सुचना अधिकारी तोकेको जानकारी प्राप्त नभएको जबाफ पाइयो । सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा (२) बमोजिम निजि लगानिका बोर्डिङहरु पनि सार्बजनिक सस्थाको परिभाषा भित्र पर्दछ । सार्बजनिक सस्थाहरुले सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम सुचना अधिकारी तोक्नुपर्छ फ्लेक्स राख्नु पर्छ र ऐनको दफा ५ (४ )को स्वरुपमा ५(५) बमोजिम ३/ ३ महिनामा आफ्ना कार्यालयको सुचना स्वत प्रकाशन गर्नु पर्छ । कानुनले तोकेको यो अनिवार्य प्राबधान हो अटेर गर्नेलाई राष्ट्रिय सुचना आयोगले १० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना कारबाही गर्न सक्ने ब्यबस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय सुचना आयोगको फोकल अड्डाको रुपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुन कार्यान्वयनमा भुमिका निर्बाह गर्न सक्छ । यसै अनुरुप २०८१/०४/२० गते शिक्षा बिकाश तथा समन्वय इकाइ कार्यालय कास्किलाइ एक पत्र लेखी इकाइ आबद्द सामुदायिक तथा सस्थागत (निजि)बिध्यालयहरुमा सुचना अधिकारी तोक्न , स्वत प्रकाशन गरि सो को जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त पत्रको बोधार्थ राष्ट्रिय सुचना आयोग र सुचनाको हक राष्ट्रिय महासङ गन्डकी प्रदेशलाई दिइएको छ । सरकारी निकायको आदेश कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सुचना अभियन्ताहरुले नियमित फलोअप गरिरहने महासङका गन्डकी प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ बन्जाराले बताए ।
