यदुनाथ बन्जारा
सरकारको काम नागरिकलाइ सेवा प्रदान गर्ने प्रबन्ध गर्ने हो । हो नागरिकको सेवा प्रबाहमा सरकार कती जिम्मेवार र जवाफदेही छ भन्ने कुरा बुझ्न सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरुको भाषण सुनिरहन पर्दैन कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापनलाई हेरे पुग्छ ।” राइट पर्सन राइट प्लेस ” को नीति भन्दा आफ्नो मान्छेलाई रोजेको ठाउँमा सरुवा गर्नु सरकारले मुख्य सफलताको रुपमा हेर्ने गरिएको छ , नागरिकले सेवा पाए नपाएको बारेमा सरकारको आँखा खुल्न सकेको छैन । कर्मचारी सरुवा , कामकाज तथा काज सरुवाको सम्बन्धमा नीति नियम भएपनी सरकारले नीति नियमको धज्जी उडाएर कर्मचारीलाई मनोमानी सरुवा गर्ने गरिएको पाइन्छ । अझ खास गरि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई फुटबल बनाइदै आएको छ । भ्रष्टाचारको जड पनि यहि हो ।
स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी सयन्त्रलाइ सहि ब्यबस्थापन गर्न नसक्नुमा राजनितिक हस्तक्षेपकारी भुमिका मुख्य रहेको छ । सरकार फेरिए लगत्तै सरकार समर्थित कर्मचारीहरु दलको बैशाखी टेकेर अनुकुल र रोजेको कार्यालयमा आउने र फरक आस्थाका कर्मचारीहरु पेलिएर दुर्गममा मिल्काइने देखि मन्तालयमै जगेडामा राखेर जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने रोग केन्द सरकार देखि प्रदेश र स्थानिय तह सम्म फैलिएको छ ।
प्रसुतिको विशेषज्ञ आपूर्तिको हाकिम
धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कार्यरत ११ औ तहकी अब्स गाइने विशेषज्ञ डा रेखा पौडेललाइ पोस्टिङ भएको ५ महिना नपुग्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी सहर पोखरा तानेर प्रदेश आपूर्ति ब्यबस्थापन केन्द्रको हाकिम ( महानिर्देशक ) बनाएको छ । गाइने डिपार्ट प्रमुख समेत रहेकी डा रेखा पौडेललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले साउन २ गते निर्णय गरि अर्को ब्यबस्था नभएसम्म प्रदेश आपूर्ति ब्यबस्थापन केन्द्र पोखरामा कामकाज गर्ने गरि सरुवा गरेको छ । अर्को सरकार नबनेसम्म डा रेखालाइ आफ्नो दरबन्दी रहेको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा जान नपर्ने गरि सरकारले सरुवा गरेको छ ।
साबिक धौलागिरी अन्चल अस्पताल बागलुङका ४ जिल्लाका महिलाहरुले पाइरहेको विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा हटाउदा त्यस भेगका जनताले दुख ब्यक्त गरेका छन ।
त्यस अस्पतालमा स्त्री तथा प्रसुति रोग सम्बन्धी ९ औ तहका २ जना पुरुष चिकित्सक कार्यरत भएपनी महिलाका समस्यामा महिला चिकित्सक नै खोजी गर्ने गरेका हुन्छन र महिला सङ्ग खुलेर आफ्नो समस्या बताउने गर्छन ।धौलागिरी अस्पतालको आवश्यकता अनुसार लोकसेवा आयोग सङ्ग ११ तहको स्त्री तथा प्रसुती रोग सेवाको लागि ११ औ तहको विशेषज्ञ चिकित्सक माग गरि सोही मुताविक बिज्ञापन गरिएकोमा डा रेखा पौडेल छनोट भएकी थिइन तर स्थानियको माग र अस्पतालको आवश्यकता भएपनी गण्डकी प्रदेश सरकारले नागरिकको आवश्यकता बिपरित अनिस्चितकालिन कामकाज सरुवा गरेको हो । उता धौलागिरी अस्पतालको सुचना अधिकारी रेखाको काकाजको सरुवाले बागलुङ अस्पतालको सेवा प्रबाहमा समस्या परेको बताउछिन । अनिश्चित कालिन सरुवा भएकी डाक्टर रेखा पौडेल आफुले आपूर्ति केन्द्रबाट पनि राष्ट्र सेवा गर्ने बताउछिन ।स्वास्थ सेवा ऐन बमोजिम एक आर्थिक बर्षमा बढिमा ३ महिना काजमा अन्यत्र काज सरुवा जान मिल्छ तर कानुनका छिद्रबाट प्रबेश गरि सोर्स फोर्सको भरमा आफ्नो दल अनुकूलका कर्मचारीलाई सुगम स्थानमा सरुवा गर्ने र फरक आस्थाका कर्मचारीलाइ पेन्डुलम बनाउने वा प्रतिकुल ठाउमा सरुवा गर्ने गरिएको छ ।
साउन २ गते सरुवाको निर्णय भएको डा रेखा पौडेलको सेवा समूह कतिपनी मेल खादैन । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति ब्यबस्थापन केन्द्र पब्लिक हेल्थ समुहमा पर्छ । अस्पताल र स्वास्थ्य सस्थालाइ आवश्यक पर्ने औषधि तथा उपकरण आपूर्ति गर्नु केन्द्रको मुख्य कार्य दायित्व हो त्यस कार्यालयले माग बमोजिमको औसधि टेन्डर गर्ने र आपूर्ति गर्ने हो । औषधिको ब्यबस्थापन गर्ने कार्यालयमा गाइने रोग विशेषज्ञलाई हाकिम बनाइदा देश र जनतालाई के फाइदा पुग्छ भन्ने बिबेक सरकारमा पुगेको देखिदैन । आपूर्ति ब्यबस्थापन केन्द्रमा प्रदेशामा उपलब्ध पब्लिक हेल्थ समुहका ९ औ तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाएर पनि औषधि आपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो तर सरकारले त्यस तर्फ सोचेको पाइदैन गन्डकी प्रदेशमा पब्लिक हेल्थ समुहका ९ औ तहका झन्डै ६ जना कर्मचारी कार्यरत छन तर त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको पाइन्न किनकी त्यहा औषधि ब्यबस्थापन भन्दापनी आफ्ना आस्थाका कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्नु मुल उद्देश्य रहेको स्पष्ट बुझिन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिक सर्बाधिकारसम्पन्न भनिएपनी यथार्थमा सत्ता शक्ति र भक्ति नै सर्बाधिकारसम्पन्न रहेको सरकारको गतिबिधिबाट पुष्टि गराएको छ ।
कर्मचारीको ब्यबस्थापन र परिचालनमा विधि र पद्धति भन्दा पनि जुनसुकै दलको सरकार बनेपनी कर्मचारीलाई खेलाउने प्रवृत्ति सबै दलका नेता र कर्मचारी बृतमा फैलिएको छ । दल निकट ट्रेड युनियनको अस्तित्व रहेसम्म नागरिकको सेवा ओझेलमै पर्ने निस्चित छ । बेमौसमी अनमेल सरुवा यो मात्रै होइन गन्डकी प्रदेश सरकारले गरेको मनोमानीको सूचि लाम्बिदै गएको छ । कर्मचारी परिचालम गर्न समेत नसक्ने र जनताको सेवा खोसेर सुबिधाको खेती गर्ने सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? कर्मचारी कहाको लागि आयोग लडेको हो त्यस स्थानमा सेवा गर्न छोडेर डाक्टरले ठेक्का पट्टाको कार्यालयमा प्रमुख भएर बस्दा “राइट पर्सन राइट प्लेस ” भयो त ? स्वास्थ जस्तो पबित्र सेवा मुखी सस्थामा देखिएको बिचलनले स्वार्थको द्वन्द्वलाई गोड्मेल गरेको छ ।
सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको उच्च अधिकारी हरुको बैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिब लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले कर्मचारी सयन्त्रलाइ नियम बिपरित सरुवा नगरिने बताएकी थिइन तर त्यही बैठकमा बागलुङ अस्पतालको गाइमे विशेषज्ञलाई पोखरामा रहेको प्रदेश आपूर्ति ब्यबस्थापन केन्द्रको हाकिम बनाएर ल्याएको कुरा उठेको थियो । प्रमुख सचिब स्वयमले सदर गरेर गाइने विशेषज्ञ डाक्टर रेखा पौडेललाई आपूर्तिमा अर्को ब्यबस्था नभएसम्मको लागि गरेइएको सरुवालाई कसरी नियमित मान्ने ? प्रतिक्रियाको लागि सम्पर्क गर्दा प्रमुख सचिबको फोन उठेन । त्यति मात्र होइन प्रमुख सचिबले असार महिनामा कुनै कर्मचारीको सरुवा नगरिने सुचना जारी गर्नुभएको थियो तर त्यही सुचनाको बिपरित हुने गरि मध्य असारमा यातायात कार्यालय सवारिको प्रमुख (उपसचिव ) को सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याएर राखिएको छ । यातायातका सवारी र लाइसेन्स दुबै कार्यालय प्रमुखमा शाखा अधिकृतलाई खटाइएको छ । के यहि हो बिधिको शासन भन्ने जिज्ञासा प्रमुख सचिबलाइ राख्न मन लागेको थियो तर मोबाइल उठेन ।
सरकारले कर्मचारी सयन्त्रलाइ आस्थाको आधारमा खलबल्याउन हुन्न । त्यसो भयो भने कर्मचारीहरुमा चाकडी र चाप्लुसीवाद हाबी हुन जान्छ । सेवा प्रबाह प्रभावकारीबिहिनहुन जान्छ । राइट पर्सन राइट प्लेसको निति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ त्यसो भयो भने बिज्ञ चिकित्सकलाई ठेक्का पट्टाको हाकिम बनाएर नागरिकले पाएको सेवा खोस्नबाट जोगिन्छ लोककल्याणकारी राज्यको नीति अनुसार उपलब्धी हासिलमा टेवा मिल्छ ।
