नेपालमा पन्चायती शासन ब्यबस्थामा राज परिवारलाइब संविधान कानुन भन्दा माथि हन्थे । जे गरेपनी मुद्दा चल्ने थिएन । प्रजातन्त्र आयो राजा शाही ब्यबस्था अन्त्य भयो तर धेरै राजाहरु नेपालमा जन्मिएको झल्को र यथार्थ चित्र उजागर हुदि गएको पाइन्छ । सरकारको बागडोर समातेका उच्च नेता शासक प्रशासकहरुलाइ गल्ती गरेपनी कानुन लाग्दैन । नितिगत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर मुलुक चुर्लुम्म हुने अबस्था छ तर अझै बिधिको शासन चल्न सकेको छैन । दन्डहिनताको कारण अराजकता छ ।ठुला ठालुहरुले गल्ती गर्ने सर्बसाधारणले सजाय पाउने रोग नै बनेको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीले पोखरा– १९ घार्मी बन फडानी कान्डमा थप दुइलाइ पक्राउ गरि कास्की कारगार थुनामा पठाएको छ । पछिल्लो पटक पक्राउ परि थुनामा जानेमा शेरे भन्ने नर बहादुर भुजेल र जुल्फे भन्ने राम बहादुर सुनार रहेका छन । तत्कालीन अबस्थामा मुद्दा चलेका डिल्लीराम पौडेल, मोहन सुनार विश्वकर्मा , चन्द्रबहादुर सुनार बिक जिल्ला अदालतले ६ लाख धरौटी राखेर छुटेका थिए पछि उच्च अदालतले ३ लाख धरैटी घटाएको थियो ।उक्त वन फडानी मुद्दा गत बैशाखमा फैसला भएको थियो । धरौटिमा मुद्दा खेलेका ३ जनालाइ ७४४३० रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिन कैदको सजाय सुनाएको छ। ती मध्य चन्द्र बहादुर बिकको निधन भएकोले उनको मुद्दा डिसमिस भएको छ ।
घार्मी बन फडानी मुद्दा २०७६ फागुन अन्तिम साता ओली सरकारका तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री एमाले केन्द्रिय सदस्य जगत विश्वकर्मा र उनका नातेदारले बन फडानीको नेतृत्व गरेको प्रत्यक्ष दर्शिहरुले मिडियालाइ बताएका थिए । मन्त्रीज्यु सरकारी गाडिमा सुरक्षा सहित आइ दिन रात लगाएर बन फडानी गरेका थिए । मन्त्रीले नै काट केही फरक पर्दैन भने पछि लहै लहैमा लागेर आफ्नो जग्गा सङ्ग जोडिएका बनका ८-१०वटा रुख काटेका थियौ तर लास्टमा हामी कमजोर मान्छे उपर मात्रै मुद्दा चलाएर फसियो एक प्रतिबादिले गुनासो गरे । मुख्य पात्रलाइ अनुसन्धानबाट अलग राखेको स्थानीयबासीले बताएका छन्।
वन फँडानीमा संलग्न मन्त्री जगत, उनका भतिज मोहन सुनार, भिनाजु मुक्तिबहादुर सुनार, दाजुभाई बलबहादुर विक, मनकाजी विकलगायत सहभागी भएका एक स्थानीयले बताएका थिए ।तर उनीहरूलाई राजनीतिक दवाबमा वन कार्यालय र वडा कार्यालयले अनुसन्धानकै क्रममा उन्मुक्ती दिएको स्थानीयको भनाई छ। त्यतिखेर आफुलाइ मुद्दा नचलाइदिन मन्त्री जगतले पार्टी र सरकारको शक्ति प्रयोग गरेका थिए । अनुसन्धान सुरु गर्ने तत्कालीन डिएफओ रामकाजी श्रेस्ठलाई मन्त्रालयमा तानी तनहुँबाट केदार बराललाइ डिभिजन बन कार्यालय कास्किमा सरुवा गरिएको थियो ।
वन ऐनले राष्ट्रिय वनका रूपमा परिभाषित गरेको पर्ती जग्गाको वन क्षेत्रको ५०३ वटा रुख फडानी भएको स्थलगत प्रतिबेदन मुचुल्का सार्बजनिक पछि जिल्ला वन कार्यालयमा स्थानीयले त्यतिबेलै मुद्दा दिएका थिए। मुद्दा दिँदा ९ जनाको नाम उल्लेख भएपनि वन कार्यालयले अनुसन्धानको घेराबाट बाँकी ४ जनालाई उन्मुक्ति दिएको स्थानीय बताउँछन् मुद्दा चलेको सुचिबाट पनि यहि तथ्य खुलेको छ । मुख्य योजनाकारलाई अनुसन्धानको दायराबाटै बाहिर राख्यो र दन्डहिनताको ईतिहास रचियो ।
पोखरा १९ नम्बर वडामा छुट जग्गा दर्ता गर्न नापी टोलि खाटिए लगत्तै भुमेपुज्ने तीस ढुङ्गे सामुदायिक बन सङ्ग सिमाना जोडिएको गुराँस पानी स्थित राष्ट्रिय बनका ५०३ रुख बुट्यान ढलाएर बन रहित जग्गा देखाइ आफ्नो नाउमा छुट दर्ता गर्ने सेटिङ मिलाएका थिए । सराङ्कोट साप्ताहिक र जन अस्था साप्ताहिकले विशेष खोज रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो । तत्कालीन अबस्थामा मन्त्री जगतले त्यतिबेलै विज्ञप्ति निकालेर आफूले वन फँडानी नगरेको तर दाउरा काटेको बताएका थिए। राष्ट्रिय वनमा उनले भनेअनुसार बन सोतराम पारेर दाउरा काट्न पनि जिल्ला वन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेको बन अधिकृत बताउछन ।
जगत र उनका एकाघरका र सदस्य र नातागोतालाई जोगाएर निरिह ब्यक्तिलाइ मात्र मुद्दा चलाएर दुख दिएपछी सहाएक प्रतिबादिहरु र प्रतक्ष दर्शिहरु रुष्ट बनेकाछन ।स्थानीयका अनुसार तत्कालीन मन्त्री जगतले नै रुख ढालेर वन फँडानी आरम्भ गरेका थिए। एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जगतलाई जोगाउन एमाले नेतृत्वको तत्कालीन वडादेखि वन कार्यालयका कर्मचारीलाई दवाब दिएका थिए। कास्की बन अधिकृतलाई अफिसमा घरमा समेत पुगेर मुद्दा नलागाउन अनुनय बिनय गरेका थिए वन कार्यालय कास्कीका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रीलाई जोगाउने गरी अनुसन्धान गरियो।’र सामान्य ब्यक्तिलाइ मात्र फसाइयो ।
नापीमा आमोद कमोद भइरहेको छुट दर्ता गर्न पाइने लोभमा मन्त्री नै सरकारी गाडीमा आएर रुख काटे,’ एक स्थानीयले भनेका थिए , ‘मन्त्री नै रूख काट्न आएपछि अरुले पनि हौसला पाए।’ घार्मीको गुँरासपानी टोलमा यसरी वन फँडानी भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यथार्थ छानविन गरी विवरण पेश गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई ४ पटक निर्देशन दिएको थियो
वन फँडानीविरूद्धको उजुरी र अख्तियारले २ वर्ष अघि नै उजुरी दिँदासमेत तत्कालीन मन्त्री जगत बिस्वकर्मा जोडिएकै कारण वन कार्यालयले अनुसन्धानमा ढिलाई गरेको थियो। मुद्दा चलाउन झन्डै २ बर्ष लागेको थियो ।
घार्मिको सरकारी बन क्षेत्रको ५०३ वटा रुख फडानी काण्डमा कानुन निर्माता र कानुनको पालक क्याबिनेट मन्त्री जगत बहादुर बिश्वकर्मा स्वमले नेतृत्व लिनु तर मुद्दा कमजोर ब्यक्तिलाइ मात्र चलाइनुले नागरिक तहमा चरम असन्तुस्टी ब्यक्त भएको छ । ठुलाले गल्ती गर्ने सानाले दण्ड सजायको भागिदार बन्नु पर्ने अबस्थाले दन्डहिनताले प्रशय पाएको छ ।
सामुदायिक भवनको बिस्तृत छानबिन गर्दै अख्तियार ,
- तत्कालीन मन्त्री जगत बिस्वकर्माले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरि सरकारी बजेट ल्याएर आफ्नो मान्छे पोषाउन घार्मिको खोल्छाको जोखिमयुक्त एकान्त ठाउँमा रहेको भिनाजु रमेश बिकको जग्गा खरिद गरि सामुदायिक नामक भवन बनाएका छन ।खेलकुद मन्त्रालय अन्तरगत पर्ने राखेप मार्फत बजेट पारी उपभोक्ता समिती मार्फत उक्त भवन बनाएका थिए ।१ करोड भन्दा बढिका सरकारी भवन उपभोक्ता समितिले बनाउन नपाउने कानुन हुदाहुदै आफ्नै भिनाजु नाताका रमेश बिकलाइ अध्यक्ष बनाइ सचिब र कोषाध्यक्ष पनि आफ्नै नातागोताका मान्छे राखेका थिए । सामुदायिक भवन भनिएपनी समिती समाबेसी नभएको स्थानीय बृतमा चरम असन्तुष्टि ब्यक्त भएको थियो ।
उक्त भवन हरेक रुपले अबैध रहेको बुझिन आएको छ । करिब ४ करोडको योजना तत्कालीन क्षेत्रीय खेललुद बिकास समितिका इन्जिनियरबाट बनाउन लगाएको तर इआइए नगरिकन , माटो परिक्षण समेत नगरी ४ तले भवन उपभोक्ता समितिका नाममा आफ्नै भिनाजु रमेश बिकलाइ अध्यक्ष बनाइ काम गरेको र राज्यकोषको गैर्हकानुनी काम गराइ लाभ लिएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परि बिस्तृत छानबिनमा गएको बिस्वस्त स्रोतले बताएको छ । कतैबाट राजनितिक सरक्षण नगरिने हो भने अख्तियारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल उक्त भवन भुत बङ्गला जस्तै थन्किएको देखिन्छ ।घोल खोल्छाको छेउमा बनेको घर कतिखेर ढल्छ यसै भन्न नसकिने प्राबिधिकको भनाइ छ ।त्यस्तो ठाउमा योजना हाल्ने नेता , सिफारिस गर्ने स्थानिय तह , नक्सा डिपिआर गर्ने इन्जिनियर र उपभोक्ता समिती सबै उपर छानबिन हुनुपर्ने स्थानिय बुद्दिजिबिहरुको माग रहेको छ ।
