सार्बजनिक निकायले नागरिकले मागेका सुचना दिनु पर्ने
→ कानुनि प्राबधान छ तर पनि कतिपय सार्बजनिक निकाय र कार्यालयले सुचना दिन आलटाल गर्दै आएका छ्न । सुचना नदिएरै टार्छु र आफ्नो कार्यालयका गतिविधिलाई गोप्य राख्छु भन्ने हरुलाइ राष्ट्रिय सुचना आयोगले नगद दन्ड जरिवाना र र्बिभागिय कारबाही समेत गर्ने गरेको छ ।
ब्यक्तिगत र सार्बजनिक चासोका गरि दुई प्रकारका सुचनाहरु नागरिकले माग्न पाउँछन् । त्यसरी मागिएका सुचना नदिएमा आयोगामा निशुल्क पुनराबेदन गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले गरेको छ । यहि कानुनको प्रयोग गरि गरिएको पुनराबेदनमा राष्ट्रिय सुचना आयोगले सुचना माग कर्तालाइ सुचना नदिने पोखराका ३ कार्यालय सस्कृत माबी पोखरा १, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक बगर शाखा , एन एम बि बैन्क लि चिप्लेढुङ्गा , लमजुङको बेसिशहर नगरपालिका , मध्य नेपाल नगरपालिका र काठमाडौंको गोकर्णेस्वर नगरपालिका लाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । असोज ४ गते शुक्रबार आयोगको पुर्ण इजलासले बिपक्षिका नाममा ७ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
बैंकहरुले आफ्ना प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरुमा सुचना अधिकारी नराख्नुको कारणको सुचना माग गरिएको सुचना माग कर्ता यदुनाथ बन्जाराले बताएका छन ।यस्तै बैंकले दिने सरकारि ब्याज अनुदान प्राप्त ॠणका लाभग्राही ॠणिहरुको बिबरण र बैकले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि विवरण माग गरिएको बन्जाराले बताए । यस्तै सस्कृत माबिले बोर्डिङ लगाएतका संघ सस्थाहरुलाइ घर जग्गा भाडामा लगाइएका विवरण माग गरिएकोमा सुचना नदिएपछी आयोगमा पुनराबेदन गर्न बाध्य भएको अभियन्ताले बताएका छन ।
यस्तै पालिकाहरुमा हुने सवारी खरिद ,इन्धन, मर्मत खर्च , भत्ताको नाममा हुने खर्चको बारेमा सुचना माग गरिएको छ । सुचना लुकाउने , झुठो सुचना दिने ,अल्प सुचना दिने कार्य आयोगको स्कृयता पछि न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने सुचना नदिन आयोगमै पुगेर कर्मचारी सङ्ग खुसामद गर्ने , फोन गरेर सुचना दिने आदेश रोक्न प्रयास गरेको पनि बुझिन आएको छ । कति पय सुचना महिनौ सम्म नदिनुको अर्थ के हो त्यसको पनि खोजी हुनुपर्ने भएको छ ।
