नेपालमा राजनितिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने रोग नै बनेको छ । गाउँ देखि सहर बजार क्षेत्रका मुल्यवान जग्गाहरु कब्जा गर्ने , मिच्ने , अतिक्रमण गर्ने जे जसरी भएपनी राज्यको सम्पती ब्यक्तिको मुठ्ठीमा ल्याउने काम केही दशक अगि देखि हुँदै आएको पाइन्छ ।
ब्यक्तिको नाममा श्रेस्ता पुर्जा नभएका जग्गाहरु सरकारी वा सार्बजनिक हुन । त्यस्ता जग्गालाइ पर्ति जग्गाको नाम पनि दिइन्छ ।ब्यक्ती वा सस्थाको नाममा नहुनु भनेको सरकारको हो । त्यस्ता जग्गाको सरक्षण गर्ने दाइत्व तीनै तहको सरकारको हो । तर बिडम्बना रक्षक नै भक्षक भने जस्तै सरक्षक निकायकै उदासिनता र भुमाफिया गिरोहको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा ब्यक्तिको चङुलमा पुगि दर्ता समेत गरिएको पाइन्छ ।
कानुन बिपरित भएका जग्गाको दुसित दर्ता कार्यमा स्थानिय तहका सरकार र भुमी प्रशासनको घाँटी जोडिएको खुल्दै गएका छन । हजारौ रोपनि जग्गाहरु ब्यक्तिगत चङ्गुलमा पुगेको बिषय खुल्दै गएका छन ।गलत मनसाय भएका कर्मचारी र राजनितीक नेताहरुले मुलुकलाइ चिरा चिरा बनाएका छन । मन्दिरका गुठी देखि खोला नाला सम्मका जग्गाहरु अतिक्रमणको सिकार बन्न पुगेको अबस्था रहेको छ ।
कास्की जिल्ला पनि जग्गा अतिक्रमण बढी हुने जिल्लाको रुपमा कुख्याती कमाएको जिल्ला हो । खासगरी बजार क्षेत्रको आसपासका मुल्यवान जग्गा , तालतलैयाका जग्गा , मन्दिरका गुठिका जग्गा बढी अतिक्रमणको निशानामा परेका छन ।यसै हप्ता पोखरा १७ सितापाइलाको ३६ रोपनी जग्ग्गा , पिएन क्याम्पसको जग्गा सङ्ग सिमाना जोडिएका साडे दुई सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा आएको छ । लामो समयको छानबिन पछि अतिक्रमित र बेवारिसे जग्गाहरु सरकारको नाममा आएको हो निशय नै यसलाइ सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
सार्बजनिक चौरहरु दिनका दिन खुम्चिएको छ । कुलो मिचेर जग्गा हडप्ने काम भइरहेको छ । फेवातालको जलाधार क्षेत्र ब्यक्तिको कब्जामा पुगेको छ । हरेक सरकारले अतिक्रमणलाई नियमन गर्नै पर्ने भाषण गर्दै आएका छन तर बोलि र र्ब्यबहारको तारतम्य मिलेको छैन। त्यसो हुनुमा आफू र आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरु स्वयम् अतिक्रमणको नायक भएर बसेका छन । मुखले रामराम बगलिमा छुरा गर्ने दोहोरो प्रवृत्तिका कारण देध र जनताले यथार्थमा न्याय पाएका छैनन ।
सरकारले अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउन कानुन मजबुद बनाउनु जरुरी छ । कानुनलाइ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र इच्छाशक्तिको आवश्यकता देखिन्छ । बिधिको साशनमा राज्यपक्ष कठोर हुनुपर्छ त्यसो हुन सकेन भने अराजकता मौलाउछ दन्डहिनताले प्रश्रय पाउछ । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या अर्को चुनौतीपूर्ण बिषय बनेको छ । सहरका बहुमुल्य जग्गाहरु , बसपार्कका जग्गाहरु कथित सुकुम्बासीले कब्जा गरेका छन । उनिहरुका गाउका जग्गा बाझो छ तर राजनीतिक छाता ओढेर सरकारी जग्गा आफ्नो बनाएका छन त्यसका मिहिन छानबिन हुनु जरुरी देखिन्छ । सरकारी तथा सार्बजनिक जग्गाहरु राज्यकोअधिनमा ल्याउन भोटको राजनीति होइन विधि र नैतिकताको राजनीति गर्नुपर्छ ।
