Prabhu Bank Ad

स्वास्थ्य विमा वोर्डको यो कस्तो नियत ?

सराङकोट न्यूज
18 September, 2018 9:55 am

१२ हजारको उपचारमा ३२ हजार झ्वाम

सरकारले नागरिकको सहज उपचार गराउने हेतुले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम ल्यायो । पच्चीस सय रुपैया तिरेपछि ५ जना सम्मको परिवारले पचास हजार रुपैया सम्मको औषधोपचार गर्न पाइने व्यवस्था विमा नितिमा उल्लेख छ । विमा निति कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि गरिव दुखी विपन्न परिवार सरकारले तोकेको अस्पतालमा उपचारका लागि जाने भिड वढेको छ । ५० हजारले कति सम्मको उपचार धान्ने यो एउटा वहसको विषय वनेको छ । सरकारले विमा वापतको उपचारको दररेट निर्धारण गर्दा विमा वोर्डले खराव नियत राखिएको वुझिन् आएको छ । सरकारी अस्पतालमा विमा वापतको उपचार सेवा लिन आएकाहरु सरकारी दर भन्दा दोव्वर वढि रकम असुल्दै विमाकर्ताको पैसा छिनभरमै सकाइदिने गरेका छन् । यस्तै एउटा प्रकरण सराङकोटलाई प्राप्त भएको छ । स्याङ्जा गल्याङ २ का याम प्रसाद न्यौपाने स्वास्थ्य उपचार गराउन पोखराको क्षेत्रीय अस्पताल आए । न्यौपाने परिवार स्वास्थ्य विमाका लाभग्राही सदस्य हुन् । उनले दुई छोरा एक वुहारी र वुढा वुढीको गरि ५ सदस्यको विमा गरेका थिए ।
न्यौपानेले गरेको पुरै परिवारको स्वास्थ्य विमा उनको एउटै उपचारमा सकियो । मृगौलामा रहेको पत्थरी फुटाएर निकाल्ने उपचार ९भ्क्ध्ी० विमा वाट गराउँदा उनलाई महंगो पर्न गयो । सोही हस्पिटलमा उक्त पद्धतिको उपचार गर्दा १२ हजार लाग्ने दर निर्धारण गरिएको छ तर स्वास्थ्य विमाले ३२ हजार रुपैया कटाएको छ । सरकारी अस्पताल त्यो पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानवाट जनताले विमाको सुविधा लिदाँ एउटै उपचारमा २० हजार वढी रकम असुल गरिएको छ ।
यो कस्तो विमा निति हो जसले खुल्लम खुल्ला विरामीलाई ठग्ने काम गरिएको छ । वर्षभरि परिवारका सदस्यहरुको उपचार गराउन गरिएको विमा एउटै व्यक्तिको उपचारमा सरकारी दरभन्दा झण्डै तीन गुणा वढी पैसा लिने यो विमा निति वाट विरामी मात्र हैन राज्य पनि ठगिन पुगेको छ । राज्यकोषवाट विमा वोर्डलाई भुक्तानी हुने यो रकम को पारदर्शिता माथि शंका उत्पन्न गराएको छ । १२ हजारमा गरिने भ्क्ऋइी को लागि ३२ हजार असुल गराएर राज्यकोषको दाहन गर्ने विमा निति हचुवाको भरमा ल्याइएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
जनताको श्रम पसिना र आसुँवाट गरिएको स्वास्थ्य विमा माथि विमा निति निर्माता र विमा वोर्डका ठेकेदारहरुवाट गरिने मनोमानी र हचुवाको निर्णयवाट स्वास्थ्य विमा नितिलाई नै असफलता तिर धकेल्ने संकेत देखिएको छ । सामान्य व्यक्तिले पनि सहजै वुझ्न सकिने विमाको मनोमानी सुल्क असुल गर्ने कार्य पुनरावलोकन नहुने हो भने सर्वसाधारण नागरिकमा परेको नराम्रो छाप मेटाउन गाह्रो पर्न जान्छ । गल्याङका याम प्रसाद न्यौपानेका छोरा मणि न्यौपाने सरकारको विमा निति जनतालाई उपचार गरेको देखाएर राज्यकोषको दोहन गर्ने षडयन्त्र भएको आशंका व्यक्त गर्छन्। सरकारी अस्पतालवाट विमा सुविधा लिन १२ हजारको उपचार गराउँदा ३२ हजार लाभग्राहीको खातावाट घटाउने कार्य तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने उनले वताए । एउटै उपचारमा २० हजार वढी खची लिँदा हजारौंमा हुने यो उपचारवाट करोडौं रुपैया कहाँ कसरी खर्च भएको छ भन्ने वारेमा खोज खबर गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
यता विमाको विल भरपाई र लेखा राख्ने कर्मचारीहरु यो नितिगत निर्णय हो भन्छन् । क्षेत्रीय अस्पतालका विमा शाखा हेर्ने कर्मचारी हुन या अभिलेख शाखाका कर्मचारी यो विषयमा सवैको असहमती रहेको पाइन्छ तर माथिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु उनिहरुको कर्तव्य हो । माथिको निर्णयले यो मात्र हैन धेरै अनियमितताका घटनाहरु संरक्षित हुने गरेका छन् तर माथिका निति निर्माता र ठेकेदारहरु राज्यकोषको दोहन र सेवाग्राही नागरिक ठगिदा पनि मौनता सांधेर वस्नुलाई विडम्वना मान् न सकिन्छ । भ्क्ध्ी मा किन २० हजार रुपैया वढी रकम लिएको भन्ने विषयमा कसै कसैको दुई तीन पटक यो अप्रेसन गरेर वाँकी गरेको पत्थरी निकाल्न पर्ने पनि हुन सक्छ भन्ने लागेर प्याकेजमा विमावाट पैसा काट्ने गरेको पनि कर्मचारीले वताए। यसरी अनुमानका भरमा पैसा असुल गर्ने स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमका कर्मचारीले दोहो¥याएर अप्रेसन गर्नु नपरेका विरामीहरुलाई वढि लिएको पैसा कति पनि फिर्ता गरेका छैनन्। अझ रहस्यमयी कुरा के छ भने क्षेत्रीय अस्पतालमै सो उपचार गराउँदा नगद १२ हजारमा गरिन्छ। त्यहि उपचार विमावाट गराउँदा ३२ हजार रुपैया दावी गरिन्छ विरामीले १२ हजारको उपचार पाए पनि उसले पाउने विमा सुविधावाट ३२ हजार रुपैया कट्टा गरिन्छ २० हजार रुपैया प्रति विरामी वढी रकम उठाएर खानु खुल्लम् खुल्ला भ्रष्टाचार हो । विमा नितिमै त्यस्तो व्यवस्था चोर खालवाट मिलाइएको हो भने पनि त्यो नितिगत भ्रष्टाचार हो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
राज्यको नियामक निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिवाट स्वास्थ्य विमा निति र यसका कार्यान्वयन पक्षमा आएका अनियमितता र चुनौतीका वारेमा तठस्थ छानविन गरि सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन र अनियमितता भएको पाइएमा असुल उपर समेत गराउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: