कहि नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनेझै जे नुहुन पर्ने हो त्यहि हुन्छ नेपालमा । यहाँका प्रधानमन्त्री स्वयम् कुर्सीमा वसेर धम्कीको भाषा वोल्छन् । आफूले चाहेको भन्दा फरक कुरा सवै गलत
स्वास्थ्य क्षेत्रमा वेथितिले सिमा नाघेको छ । सडक किनारामा खालिने मम चाउमिन पसल जस्तै दर्ता नविकरण नगरी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, डेण्टल क्लिनिक फार्मेसी पसलहरु वग्रेल्ती खोलिएका छन् । मानव स्वास्थ्यसँग
प्राकृतिक सुन्दरताका लागि विश्वमै चर्चित पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवाताललाई धेरै मानिसले कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिदिदा तालको अस्तित्व दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको बैदाम क्षेत्र र ताल
प्रधानमन्त्री देशका एक मात्र कार्यकारी प्रमुख । आम जनताका अभिभावक । कानुनका पालक । पुरै मुलुक चलाउने जिम्मेवार शासक –प्रशासक । मुखकै आदेश कानुन हो । प्रधानमन्त्रीले वोलेपछि त्यो कार्यान्वयन
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो सकृयता बढाएपछि चिकित्सा सम्बन्धि विषय पढाइरहेका तर मापदण्ड पुरा नभएका कलेजहरु अस्तित्वको संकटमा पर्ने भएका छन् । आयोगले ऐन कार्यानवयनमा
कोरोना महामारी जारी रहँदा पोखराको सडकमा भने महोत्सव हुने भएको छ । रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुको संस्था रेवान पोखराले अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर विगतका वर्षहरुमा झै यो वर्ष पनि सडक महोत्सव
जुन योजनामा उपभोक्ताको सहभागिता हुँदैन त्यो काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन हुँदैन भन्ने मान्यता विपरित विभिन्न विकास योजनामा जनप्रतिनिधिहरुका हाली मुहाली चल्ने गरेको छ । झण्डै डेढ दशक कर्मचारीको भरमा स्थानिय
पोखरा महानगरपालिका वडा नंं ५ स्थित पोखरा वागलुङ राज्यमार्गको फिर्के पुल निर्माण कार्य अलपत्र रहेको छ । निर्माण सम्झौता भएको मिति २०७५ असोज ८ गते पछि पुल निर्माण स्थलमा बुनेका
जनमत लिएर जिम्मेवारीमा पुगेका जनताका प्रतिनिधिहरु कति अराजक छन् भन्ने पेटारो खुल्दै गएका छन् । संघियता कार्यान्वयनमा आएसँगै भएको तीन तहकै चुनाव पछि वनेको सरकार मुलुकलाई नीतिगत सुधार गर्ने तर्फ
Covid-19 को महामारीमा ट्रेड युनियनको भुमिका, ट्रेड युनियन शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र संगठन बिस्तार सम्बन्धि एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। We Social Network(WSM) को सहयोग तथा नेपाल ट्रेड