Prabhu Bank Ad

अवैध नर्सिङ कलेज चलाउन मन्त्री गुहार्दै

सराङकोट न्यूज
26 November, 2019 2:08 pm

पोखरा । पद्म नर्सिङ कलेजलाई संचालनहरुले नै कोमामा पु¥याए । मापदण्ड, कानूनी रित प्रकृया केहि पु¥याउन नसक्ने अवस्था आएपछि पद्मका अल्पमत शेयर संचालकले नचलाउने निर्णयको माइनुट गराएर संचालक मध्यकै एक जगत खड्का जो रिजनल हस्पिटल चलाउँछन्लाई विक्री गरियो तर विडम्वना रिजनल आफै अपुरो मापदण्ड, न्यून वेड अकुपेन्सी ५० शैया मात्रको अस्पताललाई विक्री गर्ने कार्य आफैमा गैह्रकानूनी कार्य सिद्ध हुन पुग्यो । सिटिइभिटीले गत असोज १७ गते रिजनलको नाममा भर्ना अनुमती दिन सकेन यद्दपि मिलाएर चलाउने पैसा कमाउने निति वमोजिम विक्री भइसकेको निर्णय गरेको पद्म नर्सिङकै नाममा भर्ना प्रकृया अगाडि वढाउन सूचना निकाल्यो ।
फेरि सुरु भयो रिजनलको दौड धुप जसरी पनि नर्सिङ कलेज चलाउने लक्षका साथ सिटिइभिटि र नर्सिङ काउन्सिललाई मनाउन विभिन्न शक्ति केन्द्र धाएर थुप्रै प्रयास गरे तर पनि निकास पाएन । वरु उल्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको गन्ध आएपछि छानविन सुरु ग¥यो ।
अख्तियारको छानविन नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र सिटिइभिटी सम्म आइपुगेको छ । सुक्ष्म छानविन गरी कारवाही गर्न निर्देशन समेत अख्तियारले दिएपछि काउन्सिल र सिटिइभिटी हचुवाको भरमा नर्सिङ कलेज चलाउन भर्ना अनुमती दिने पक्षमा छैनन् । नर्सिङ काउन्स्लि ले पद्म नर्सिङ कलेजको शेयर स्वामित्व विवाद नटुड्डिएसम्म विद्यार्थी भर्ना र कलेज संचालन अनुमती दिन नसकिने पत्राचर गरिसकेको छ भने सिटिइभिटि भक्तपुर पनि जोखिम उठाउने पक्षमा छैन उसले असोज १७ गते पद्म नर्सिङ कलेजकै नाममा सूचना निकालेर चर्को विवादमा फसेपछि त्यस यता मौन छ कुनै निर्णय लिएको छैन ।
मापदण्ड पु¥याउन छोडेर कलेज चलाउन खोज्ने रिजनल हस्पिटलका संचालक जगत खड्का, रोश गुरुङ र पोखरा टेक्निकल हेल्थ साइन्स एडेकेमीका संचालन टंक अधिकारीको टिम प्रदेश सरकारसँग रोइलो गर्न पुगेको छ । आइतवार उनिहरु मुख्य मन्त्री कार्यालयमा र सामाजिक विकास मन्त्रालय पुगेर कलेज चलाउन पाउ भन्दै रोइलो गरेका थिए । सोमवार मन्त्रालयले भर्ना लिन अनुमती दिनु भन्ने आदेश पत्र पु¥याउन रोश गुरुङ जगत खड्का र टंक अधिकारी सिटीइभिटि प्रदेश कार्याल्य सम्म पुगेर पत्र वुझाएका छन् ।
अव प्रश्न उठ्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको विषयमा हतारमा आदेश दिएर कलेज चलाउन मिल्छ? नर्सिङ जस्तो संवेदनसिल प्राविधिक विषयमा प्रकृया मापदण्ड नपु¥याई प्रदेश सरकारले निर्णय दिन मिल्छ ? प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशक विनोद विन्दु शर्माको कार्यदलले गरेको छानविन स्वतन्त्र, निस्पक्ष र स्वस्थ्य छ ? पद्मलाई दिएको भर्ना अनुमतीले रिजनलले भर्ना लिएर पैसा उठाउन अनि कर छल्न संकलित विद्यार्थीको भर्ना शुल्क वैंकमा खाता नखोली सहकारीमा राख्न मिल्छ ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले सत्य तथ्य अध्ययन नै नगरी नर्सिङ चलाउने अनुमती दिएको खण्डमा भक्तपुरको हवि चक्रवर्ती नर्सिङ कलेजमा झै विद्यार्थी पढ्न थालेको एक वर्ष पछि अलपत्र भएर परिक्षा दिन समेत नपाएको घटनावाट पाठ सिक्ने कि परेपछि मात्र चेत्ने?
नर्सिङ कलेज फेज आउटको प्रकृयामा रहेको छ । रिजनल कलेजको मापदण्ड, वेड संख्या विरामीको चाप केहि पनि पुग्दैन। स्वास्थ्य महाशाखालाई पठाएको डाटा भन्दा नक्कली विरामी चाप संख्यालाई मिलेमतोमा सदर गराउने प्रयास अव हुने छानविन पछि स्वतः वाहिरिने निश्चित छ यि र यस्ता समस्याग्रस्त हस्पिटल भएका कलेज चलाएर वीचमा विद्यार्थीलाई धोका दिनुभन्दा संचालन नै नगर्दा वेश हुने जानकार हरु वताउँछन् ।
प्रदेश सरकार व्यक्ति प्रति उत्तरदायी हुने कि नीति नियम प्रति ? चिकित्सा शिक्षा जस्तो गहन जिम्मेवार क्षेत्र व्यवस्थित, मर्यादित र कानुन सम्मत हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: