Prabhu Bank Ad

आंरक्षण जातीय हैन वर्गिय हुनपर्ने माग, सामुदायिक विद्यालय पढ्नेलाई मात्र छात्रवृत्ति

सराङकोट न्यूज
21 January, 2020 9:46 am

संसदले उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ती सम्वन्धि ऐन संसोधन गरेको छ । उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरुले पाउने छात्रवृत्तिमा विशेष व्यवस्था संसोधित ऐनले गरेको छ । संसोधित ऐन वमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहित गरेको छ । ६ कक्षा देखि १० कक्षा सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुलाई मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अघि ९ र १० कक्षा मात्र सामुदायिकमा पढेका विद्यार्थीहरुले पनि छात्रवृत्ति पाउथे भने संस्थागत विद्यालयमा पढेका हरुले पनि मेरिटको आधारमा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था थियो जसको असर सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने दुखी गरिवका छोरा छोरी माथि परेको थियो । मंहगो शुल्क तिरेर निजि वोर्डिङमा पढ्नेहरुले गरिवको कोटा खाइरहेका कारण गरिवहरु महंगो शुल्क तिरेर पढ्न वा पढाइवाट वञ्जित हुनु वाध्य भएका छन् ।
संसदले ल्याएको यो ऐनको कार्यान्वयन पछि सामुदायिक विद्यालयको महत्व, आवश्यकता र औचित्य वढ्ने छ । हुनेखाने वर्गका छोराछोरी जसले वोर्डिङ पढेर सरकारी सुविधा लिइरहेकाहरु यो सुविधावाट वञ्चित हुनुपर्ने छ भने सर्वसाधारण नागरिकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय पढेर भविष्य खोज्नेहरुका लागि यो ऐनले सकारात्मक प्रभावकारिता प्रदान गर्ने स्पष्ट छ । यसवाट संस्थागत विद्यालयका संचालकहरु रुष्ट देखिएका छन् ।
अवको पाटो आंरक्षण सम्वन्धि हुनु पर्छ । नेपालमा जारी आंरक्षण अत्यन्त विभेदकारी छ, निस्प्रभावी छ । सरकारी जागिर देखि विभिन्न नियुक्तिहरुमा लागु भएको आंरक्षण जातिय आधारमा भइरहेका छन् त्यसले मेहनती, गरिव र लक्षित आंरक्षण समूहभन्दा फरक समुदाय मर्कामा परेका छन् ।
राज्यले दिने आंरक्षण जातिय भन्दा वर्गिय आधारमा हुनु पर्छ । यतिखेर जारी कानुनमा व्राह्मण, क्षेत्रीय, खस आर्य समुदायलाई आंरक्षण वाट मुक्त गरिएको छ । दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी लगायतले आंरक्षण वाट राज्यको सुविधा लिइरहेका छन् । ८० नम्वर ल्याउने व्राम्हण क्षेत्री खस आर्य दलित, आदिवासी मधेशीको घरमा हलो जोतेर वसेको छ, भाडा माझेर वसेको हुन्छ तर त्यहि घरका मालिकका छोरा छोरी ५० अंक ल्याएर सरकारी सुविधा लिन्छ, आंरक्षणवाट जागिर खान्छ तर विडम्वना हलि र कामदार उच्च जात भएकै कारण योग्य भएर पनि सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
अवको आंरक्षण निति वर्गिय आधारमा वन्नु पर्छ । गरिव दुखि हरुले आंरक्षण पाउनु पर्छ । शिक्षामा लागु हुने छात्रवृत्ति गरिव र जेहेन्दारले पाउनु पर्छ जुन सुकै जाती र समुदाय किन नहोस् । त्यसको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भन्दै देशभरीबाट आवाज उठेको छ तर ठूला दलका नेताहरुले खुट्टा कमाएका कारण न्यायोचित काम हुन सकेको छैन । देशका सवै जनता नेपाली हुन कुनै जातिय समुदायलाई काखी च्यापेर गरिने कार्य अन्यायपूर्ण हुनेछ । एसि गाडीमा चढ्ने महंगा विद्यालय पढाउनेहरुले आंरक्षणको सुविधा पाइरहँदा एक पेट राम्रो सँग खान नपाएर पेट दाम्रिएका, हात चाम्रिएका पैताला फुटेकाहरु र कलेटी परेका ओठहरुले निति निर्माताहरुलाई श्राप दिइरहेको छ ।
सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने दावी गर्दै आएको कम्युनिष्ट पार्टिको वर्चस्व छ संसदमा । सरकार उनैको छ । यो उचित अवसर पनि हो ति दलका नेता, सांसद र सरकारलाई मौकामा सच्चिनु वुद्धिमानी हुन्छ । विगतमा मतदातालाई लक्षित गरेर लोकप्रियताको लागि कानून वनाइए पनि त्यसको परिणाम, जनताको यथार्थ वस्तुस्थिति वुझेर आम नागरिक हितमा लागु हुने कानुन वनाउनु पर्छ ।
उच्च शिक्षा छात्रवृद्धि पाउन सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नै पर्ने कानून वने जस्तै गरी आंरक्षण सुविधा लिनका लागि सरकारी विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सके तत्काललाई राहत पुग्छ किनकी सरकारी स्कुलमा धनी मनी हुने खाले वर्गका छोराछोरी पढ्दैनन् । सरकारी स्कुल प्रति धेरैको नकारात्मक टिप्पणी रहेको छ । कुल्ली, मजदुर किसानका छोराछोरी, धुले, मैलेहरुले पढ्ने भन्दै टाइसुट लगाएर वोर्डिङ पढाउने प्रवृत्ति परम्पराकै रुपमा विकसित भएको छ । यस्तै अनर्गल प्रचार गर्ने नै विभिन्न विर्को मजेत्रो ओढेर उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति, सरकारी सेवामा पनि छात्रवृत्ति लिदै आएका करा घाम जतिकै छर्ल· रहेको छ ।
अव देश र गरिव दुखी आम नागरिकको पक्षमा कानुन वनाउनु पर्छ सवै नेपाली समान हुन भन्ने सोचको विकास हुनुपर्छ । गरिव दुखीको कुनै जात, धर्म छैन । सवै जाती जनजाति भित्र गरिवी, उत्पिडन छ । क्षमता र रुचि अनुसार कोही गोर्खा भत्ती गए होलान, कोही शिक्षक कर्मचारी भए होलान्, कोही किसान मजदुर मै सिमित रहे होलान । यि सवैको साझा समस्या जातिय हैन वर्गिय खाडल हो भन्ने कुरा निति निर्माता र साशकहरुले वुझ्नु पर्छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री आर्थिक मामिला मन्त्री देखि मन्त्रिपरिषद्मा जनजातिको वाहुल्यता छ । निर्वाचनबाट आएको कुरा सर्वस्वीकार्य छ । १ नम्वर प्रदेशमा शेयर धनराई मुख्यमन्त्री छन्, यो क्षमताले भएको हो । यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न तर अव यिनले यो कुरा वुझ्नु जरुरी छ जातीय आंरक्षण अव आवश्यक छैन समानताको हिसावमा वर्गिय आंरक्षणको निति वनाउन अवेला भइसकेको छ ।
लोकतन्त्रमा सवैके समान अस्तित्व हुनु पर्छ । जातले व्राह्मण क्षेत्री खस आर्य भएकै कारण राज्यको दृष्टिबाट हेपिनु पर्ने, क्षमता भएर पनि सुविधावाट विमुख हुनुपर्ने यो दुखद अवस्था अव हटाउनु पर्छ । आसु सवैको नुनिलो हुन्छ त्यसैले गरिवीवाट डसिएका, योग्यताको परिक्षामा पास भएर पनि आंरक्षणको धनले टाउको थिचिएका वर्गको क्रन्दन सुनिनु पर्छ चाहे त्यो जुनसुकै जात जाती भाष भाषी नै किन नहोस् ।
देश सवैको साझा घर हो । दिनभरी काम गर्नेलाई भोकै राखेर काम चोर प्रवृत्तिलाई काखी च्याप्ने कार्यशैलीले घरका सदस्यहरुको मन खुसी हुन सक्दैन यस सम्वन्धमा अभिभावकले संवेदनशिल भएर सोच्न ढिला नगरौं । कानूनले दुईवटा मात्र सिमा तोक्न सक्छ एउटा हुन खाने वर्ग अर्को भए खाने वर्ग । हुुने खाने वर्गवाट लिएर भएखानेलाई दिन कानुन वनाउ नकि भोटको लागि जातिय राजनीति होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: