संघियता कार्यान्वयन पछि गठित तीनै तहको सरकार यातायात व्यवस्थापन सम्वन्धि नीति निर्माणमा असफल प्रमाणित भएको छ। नीजि क्षेत्रको अरवौं लगानी रहेको यातायात व्यवसायको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्य तहको हो तर कुनै पनि सरकार उक्त मामिलामा असक्षम वनेको छ ।
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई कार्यान्वयनमा गइसकेको पनि तीन वर्ष चलिरहँदा स्पष्ट कानून वनाउन सकेको छैन वरु मन्त्रीका तजविजमा जारी गरिने परिपत्र र निर्देशनलाई हुकुमी शैलीमा लागु गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार गठन भए लगत्तै २०७४ चैत्र १८ गते जारी गरि
एको निर्देशिकालाई ठूलो उपलव्धीको रुपमा व्याख्या गरियो । त्यसकै परिधिमा संघिय सरकारले नेपाल भरको यातायात व्यवस्थापनको कोर्रा चलायो ।
यातायात व्यवस्था विभागवाट जारी उक्त निर्देशिकाले सवै यातायात क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायी संघ संस्थाहरुको सिण्डिकेट तोड्ने हौवा पिटेर प्रस्तुत भएको सरकार अन्ततः हजारौं व्यवसायीहरुलाई तहस नहस वनाएर अलपत्र छोड्न सफल भएको छ । सिण्डिकेटको नाम मात्र फेरिएर समिति प्रा.लि. मा रुपान्तरण भएको छ । त्यसवाट न व्यवसायीले राहत पाए न यात्रुहरुले नै सुविधा ।
ट्याक्सी दर्तामा तोडिएन सिण्डिकेट
सरकारले २०७४ चैत्र १८ गते निर्देशिका जारी गरेर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार स्थापित यातायात व्यवसायी संघसंस्था खारेज गर्ने र प्रा.लि.मा रुपान्तरण गरी सवारी दर्ता खुल्ला गर्ने वताएको थियो । सरकारले दुई वर्ष अगाडि जारी गरेको निर्देशिका ट्याक्सीमा लागु भएको छैन । अझै पनि ट्याक्सीको दर्ता खुल्ला भएको छैन। सट्टा दर्तामा मात्र ट्याक्सी दर्ता गर्ने विभागको हुकुमी शैलीले आजसम्म काम गरेको छ । २० वर्ष पुराना ट्याक्सी आठ नौ लाखमा किनेर उक्त ट्याक्सीको ठाउँमा मात्र नयाँ ट्याक्सी दर्ता गरिदै आएको छ । एउटै निर्देशिकालाई विभागका कर्मचारीले मनोमानी ढंगबाट आफू अनुकुलमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। पोखरा र काठमाडौंमा अझै पनि ट्याक्सी दर्ता खुल्ने नखुल्ने वारे एकिन छैन । यातायात व्यवस्था विभागका केहि कर्मचारीले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई ध्वस्त वनाउने अभियानमा लागेका छन् । सरकारका मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर कर्मचारीले यातायात क्षेत्रलाई वर्वादीतर्फ धकेलेका कारण नीजि क्षेत्रको अरवौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।
ट्याक्सीमा सेडान कार मात्र
यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी चलाएर खाने स्वरोजगार व्यवसायीलाई मुर्छित पार्ने गरी नयाँ मापदण्ड तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहमती लाई हवाला दिदै विभागले २०७६/८/२ मा नयाँ मापदण्ड तोकेको पत्र सवै यातायात कार्यालयलाई पठाएको छ। च.नं. ५९९, २०७६/८/६ को मितिमा प्रेषित पत्रमा नयाँ दर्ता हुने ट्याक्सी र सट्टा पट्टा दर्तामा नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने उर्दी जारी गरेको हो । 
के छ नयाँ मापदण्डको ट्याक्सीमा ?
फोर स्ट्रोक सेडान कार हुनु पर्ने छ । सेडान कार लामो हुने हुँदा पार्किङ, कच्ची सडक र साना तिना घुम्ती हरुमा समेत चलाउन नमिल्ने खालका लामो कारलाई ट्याक्सीमा राख्न विभागले भनेको हो । १२ सय सिसि भन्दा माथि हुनु पर्ने भने पनि एअर व्याग हुने नहुने वारे केहि खुलाइएको छै न। सेन्टर लकिङ, एअर कण्डिशन, जि.पि.एस. प्रणाली जडित स्क्रिन, डिजिटल प्रिन्टर मिटर हुनु पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । नेपालको वाटो सुहाउँदो मापदण्ड नरहेको भन्दै व्यवसायीले त्यस प्रति हचुवाको निर्णय भन्दै प्रतिकृया दिएका छन् । पोखरेली ट्याक्सी प्रा.लि.का अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले विभागले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड नेपालको भौगोलिक यथार्थ नै नवुझि कोठामा वसेर वनाइएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने वताए ।
यता उक्त मापदण्डको ट्याक्सी विक्रेता दिप मोटर्स प्रा.लि.का सेल्स म्यानेजर रविन्द्र केसी स्तरीय ट्याक्सी सेवामा टाटाको सेडान कार उपयुक्त रहेको दावी गर्छन् । उनले भने गाडी अग्लो भएको माइलेज राम्रो भएकोले लामो दुरीको यात्रामा आरामदायी हुने वताए । उक्त कारको सो रुम मूल्य २९ लाख ९९ हजार पर्ने र ट्याक्सी वनाउँदा ३६ लाख ५० हजारमा ग्राहकलाई दिने गरेको वताए । पुरानो गाडीको रुट, सट्टापट्टा दर्ता प्रणाली खुल्ला बजार नीतिमा बाधक रहेको र त्यसले उपभोक्तालाई महंगो पर्न जाने केसीले वताए । सरकारले ट्याक्सीको भाडा पाँच वर्ष देखि वढाएको छैन तर यातायात व्यवस्था विभाग गाडी व्यापारी सँग मिलेर स्वदेशी पँुजी पलायन तर्फ उन्मुख देखिएको छ । २० वर्ष पुराना सवारी विस्थापन निति ल्याएर नागरिको अरवौं रुपैयाँ डुवेको छ भने राज्यको पूजी व्यापक पलाएन हुन पुगेको छ । गाडी आयात गरेर कमिशन खाने र भन्सार र करमा डामेर राज्य चलाउने सोच लिएका साशकहरुवाट नेपाल र नेपालीको हित विपरित कार्य गर्नु अघि माटो सुहाउँदो खेती र वाटो सुहाउँदो गाडी भित्र्याउन जरुरी छ ।
राता प्लेटमा कालोको काम
रातो नम्वर प्लेटमा दर्ता भएको निजि सवारी साधनले भाडाको काम गर्न निषेध छ तर कानून विपरित भाडाको काम गरिरहँदा राज्य संयन्त्र उदासिन मात्र हैन निर्लज्ज भएर अवैध व्यवसाय गर्नेहरुकै पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । काठमाडौंका टुटल र पठाओ जस्ता कम्पनीले खुल्लम खुल्ला निजि सवारी साधन कार मोटरसाइकल र स्कुटर प्रयोग गरेर भाडा उठाएर कमाउने धन्दा गर्दै आएका छन् । ५४ हजार वढि निजि साधनबाट भाडाको काम भइरहँदा काठमाडौं प्रहरी प्रशासनको मौनताले अराजकतालाई मज्जाले संरक्षण गरेको पुष्टि भएको छ ।
यस्तै निजि नम्वरमा दर्ता गरेका कार, ट्रक, भ्यान टेक्टरहरुले भाडाको काम गररहेको दृश्य पोखरामा सामान्य जस्तै वनेको छ । ट्राफिक प्रहरीले निजि सवारी साधनले कालो प्लेटको काम गरी रहँदा देखे नदेखेझै गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । चित्त नवुझ्दा ट्याक्सीमा एक क्रेट गोलभेडा राख्दा कारवाही गर्ने ट्राफिक प्रहरीले निजि प्लेटका ट्रिपर ट्रकमा भाडामा ढुंगा वालुवा ओसार पसार गर्ने कार्य किन नदेखेको हो या मिलेमतो ?
