सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुको नीजि अस्पतालमा गैह्र कानुनी लगानी, मन्त्रालय र अख्तियार किन मौन ?

यदुनाथ बन्जारा
23 June, 2020 9:37 am

नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत चिकित्सकहरुले नीजि अस्पताल र नर्सिङ होमहरुमा गैह्र कानुनी लगानी गर्दै व्यापार व्यवसाय गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । सरकारी अस्पतालहरुमा जागिर खाइरहेका अधिकांश चिकित्सकहरुले कानुन विपरित नीजि अस्पताल, नर्सिङ होम, पोली क्लिनिक र क्लिनिकमा लगानी गर्ने र प्राक्टिस पनि गर्ने गरेको तथ्य हामीले गरेको खोजबाट पुष्टि हुन आएको हो ।

संसद र नेपाल सरकारले वनाएको ऐन, नियम विपरित गई मनोमानी ढंगबाट गैह्र कानुनी लगानी गरी विना स्वीकृति नीजि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको पृष्ठ पोषण गर्ने गरेको फेला परेको छ । खास गरी नाम चलेका चिकित्सकहरुमा यो प्रवृत्ति वढि देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ (संसोधन सहित) ले नेपालको स्वास्थ्य सेवा संचालन र व्यवस्थापन वारे परिभाषा र प्रष्ट गरेको छ । यहि ऐनको परिधिमा रहि जागिर खानेहरु सोही ऐनको खिलाफमा गई निहित व्यक्तिगत स्वार्थमा कार्य गर्ने गरेको दृश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको अराजकतालाई चित्रण गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनले यस ऐन वमोजिम पर्ने सेवा र त्यसको व्यवस्थापन र परिचालन बारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर विडम्वना नेपालका सरकारी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरतहरुले नै ऐनलाई निकम्वा वनाएर व्यक्तिगत लाभ र व्यापारिक मनसायलाई जोडवल पु¥याएको देखिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को परिच्छेद ८ को आचरण खण्ड दफा ५९ मा कम्पनीको स्थापना र संचालन, व्यापार व्यवसाय तथा नीजि प्राक्टिस गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ को “क” मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई गर्न नहुने कामको विवरण खुलाएको छ । जसमा स्वास्थ्य क्लिनिक वा नीजि अस्पताल वा नर्सिङ होम खोल्न निषेध गरेको छ। खण्ड “ख” मा पनि दर्ता गराउनु पर्ने व्यापार व्यवसाय गर्न, स्वास्थ्य क्लिनिक वा नीजि अस्पतालमा काम गर्न वन्देज गरेको छ । खण्ड “ग” मा अन्य कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न नहुने व्यहोरा ऐनमा स्पष्ट किटान गरिएको छ ।
ऐनमा स्पष्ट किटान गरी निषेध वर्जित गरिएका कार्य सवैभन्दा वढि सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुवाटै हुने गरेको पाइएको छ ।
पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै हेर्ने हो भने त्यहाँ कार्यरत अधिकांस वरिष्ठ चिकित्सक हरुले ऐन कानुनलाई खुल्ला चुनौती दिएका छन् वहालवाला सरकारी चिकित्सकहरुले ऐनको आचरण खण्डमा किटानीका साथ उल्लेख गरिएको प्रावधान विपरित नीजि हस्पिटल, नर्सिङ होम र क्लिनिकहरुमा शेयर लगानी सहित कम्पनी दर्ता गरी व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको प्रष्ट खुलेको छ ।

पोखराको ठूलो सरकारी हस्पिटल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अगुवा नेतृत्व कर्ता वरिष्ठ चिकित्सकहरुवाटै कानुन मिच्ने कार्य भएपछि कनिष्ठले सानो तिनो लगानी गर्दै हेल्मेट लिएर विभिन्न क्लिनिक र अस्पतालहरु धाउने गरेको देख्न सकिन्छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. वुद्धि वहादुर थापाकै शेयर लगानी फेवासिटि हस्पिटलमा रहेको वुझिएको छ । यस्तै प्रतिष्ठान कै डिन नरेन्द्र विक्रम गुरुङको लगानी पोखराकै पद्म नर्सिङ होममा रहेको छ । डा. गुरुङ पद्म नर्सिङ होममा आएर विरामी जाँच्ने, अप्रेसन समेत गर्दै आएका छन् भने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यको लगानी ओम हस्पिटलमा रहेको र उनी विरामी जाँच्न ओम हस्पिटल आउने गरेको वताइएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका हस्तिहरु डा. थापा, डा. गुरुङ र डा. आचार्य जसले सरकारी कानुन वमोजिम सिंगो प्रतिष्ठान (अस्पताल) लाई नेतृत्व गरिरहेका छन् उनिहरुबाटै गैह्र कानुनी कार्य भइरहेको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृति समेत नलिई नीजि अस्पतालमा लगानी गर्ने, प्राक्टिस गर्ने कार्य भइरहँदा पनि राज्यका निकाय मौन रहेका छन् । विद्धान डाक्टरहरु जागिर खान सरकारी अस्पताल लगानी गर्न र कमाउन नीजि अस्पतालमा केन्द्रित देखिन्छन् किन ? सहजै वुझ्न सकिन्छ सरकारीमा नाम छ नीजिमा काम र दाम छ ।

प्रतिष्ठानको नेतृत्व पंक्तिले स्वास्थ्य सेवा ऐनको ठाडो अवज्ञा गरे सँगै त्यहाँ कार्यरत अधिकांस विभागिय प्रमुखहरु समेतले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई ठाडै लत्याएर विभन्नि अस्पताल र नर्सिङ होमहरुमा लगानी र काम गर्दै आएका छन् ।
पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत यि चिकित्सकहरुले मन्त्रालय र विभागको स्वीकृति नलिई विभिन्न नीजि अस्पताल नर्सिङ होम र क्लिनिक हरुमा लगानी गरेका छन्। सरकारी अस्पताललाई नामको लागि प्रयोग गर्दै काम भने आफ्नै अस्पताल र क्लिनिकहरुमा खर्च गर्दै आएका छन् कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा स्थायी र पूर्णकालिन करार सेवाका चिकित्सकहरु विभिन्न नीजि अस्पतालमा काम गर्ने हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च वन्न पुगेको छ ।
सरकारी सेवामा मुकरर ति चिकित्सकहरुको वाहिर लगानी र प्राक्टिक्स गर्ने वारे सरकार (स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभाग) ले कसैलाई पनि अनुमती नदिएको पाइएको छ । हामीले माग गरेको लिखित सूचनामा त्यस्तो जानकारी प्राप्त हुन आएका हो । मिति २०७७ जेष्ठ २८ गते माग गरेको लिखित सूचनामा २०७७ असार ७ गते लिखित सूचना पाइएको थियो । सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद आचार्य द्धारा हस्ताक्षरित सूचनामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले अन्य अस्पताल वा नीजि क्लिनिकमा प्राक्टिक्स गर्न जाने नजाने सम्वन्धमा कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गरिएको छ । जवकी प्रतिष्ठानबाट नियुक्त भएकाहरुलाई समेत कुनै अनुमती दिन अस्पताल प्रशासन असफल देखिएको छ । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार २०७४ भाद्र १६ गते क्षेत्रीय अस्पतालका ७९ जना चिकित्सकहरुको आउट प्राक्टिक्स र लगानीको लागि अस्पताल मार्फत् विभागिय स्वीकृति माग गरेका थिए। माग गरिएको स्वीकृति ३ वर्ष सम्म यो समाचार तयार पार्दा समेत प्रदान नगरिएको जनाइएको छ । स्वीकृति, अनुमती केहि नपाए पनि चिकित्सकहरुले नीजि हस्पिटलमा लगानी र आउट प्राक्टिस गर्दै आएका छन् ऐन विपरित काम गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय देखि अख्तियार लगायतका नियामक निकायहरु मौन रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । कार्यान्वयन नै गर्नु नपर्ने भए किन ऐन नियम वनाउनु को अर्थ नै नरहने जानकारहरु वताउँछन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त अराजकता को वारेमा राज्यले अव के गर्ला त्यो भने प्रतिक्षाको विषय वनेको छ । सरकारी चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक आँखाबाट हेर्ने नछोडे सम्म राज्यको अरवौं लगानीको उपलव्धी वालुवाको पानी जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । यस्तै प्रतिष्ठान अन्तरगत नियुक्ती पाई सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले नेपाल सरकार तथा प्रतिष्ठानबाट स्वीकृत लिई कति वटा क्लिनिकहरुमा वोर्ड झुण्डाउने अनुमती पाएका छन् ? त्यसको हिसाव किताव नियमन अनुगमन के कति भएका छन् भन्ने वारेमा खोजविन हुनु अपरिहार्य वनेको छ। विद्धान चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य सेवा ऐनको आचरण के कति पालन गरेका छन् त्यसको स्वमूल्यांकन होला नहोला तर हामी हाम्रा पाठकलाई सहि सूचना प्रवाह गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: