Prabhu Bank Ad

सरकारी अस्पतालका चिकित्सकलाई झट्का ! बाहिर काम र नाम बेच्न नपाइने

सराङकोट न्यूज
29 July, 2020 10:12 am

लामो कसरत पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल सुधारको कठोर निर्णय लिएको छ। पछिल्लो चरणमा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यका प्रमुखहरूले नीजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाईने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।
२०७७ श्रावण ९ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयको परिपत्र श्रावण १२ गते गरिएको छ। नेपाल सरकार मातहतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरू र अस्पताललाई संवोधन गरी जारी परिपत्रमा ति संस्था र अस्पतालहरूमा कार्यरत प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सबैले नीजि प्राक्टिस नगर्न र यसभन्दा अगाडि प्राक्टिस अनुमती लिएका भए ति अनुमती खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।
यस्तै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत सबै डाक्टरहरूले आफू र कार्यरत सरकारी अस्पतालको नाम कुनैपनि नीजि संस्थामा झुण्ड्याउन नपाउने परिपत्रको बुँदा नं. २ मा उल्लेख गरिएको छ। यो बुँदाले नाम नराख तर नीजिमा पसेर खुसुखुसु काम गर भन्न खोजेको आभाष हुन्छ। सरकारीमा कार्यरत डाक्टरले बाहिर काम गर्न पाउने नपाउने विषयमा निर्णय मौन रहेको छ। यसमा शंकाको फाइदा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख बाहेकका डाक्टरहरूले उठाउने देखिन्छ। मन्त्रालयले प्रष्ट निर्णय लिन खुट्टा कमाउन हुँदैन। आ.व. २०७७÷०७८ को वार्षिक बजेट कार्यक्रममै एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरु गरिने उल्लेख भएको थियो। यस विषयमा सराङकोट साप्ताहिकले २०७७ असार ९ गतेको अंकमा सरकारी चिकित्सकको नीजि अस्पतालमा भएको लगानी र अनुमती वेगर नै आउट प्राक्टिस गरिरहेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन जिम्मेवारी दिएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारी अस्प्तालमा कार्यरत सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरि पहिलो चरणमा अस्पताल प्रतिष्ठान स्वास्थ्य संस्था प्रमुखलाई स्वास्थ्य संस्था र कर्मचारी प्रति जवाफदेही बनाइएको बताएका छन्।
यो निर्णय बेगर पनि बाहिर लगानी गर्ने कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ ले दण्ड सजायँ नै तोकेको छ। जागिर सरकारीमा खाने सेवा नीजिमा गरेर कुस्त पैसा कमाउने विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न र प्रचलित कानुन बमोजिम सजायँ दिलाउन राज्यका निकाय र सचेत नेपाली नागरिक अग्रसर हुनु पर्दछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: