Prabhu Bank Ad

माथिल्लो सरकारको नियम मान्दैन महानगर, निषेधित समयमा बालुवा संकलन र निकासी

यदुनाथ बन्जारा
4 August, 2020 7:01 pm

पोखरा महानगरपालिकाले संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले निषेध गरेको समयमा पनि खोला नदि नालाका वालुवा घाट खानी संचालन एवम् वालुवा संकलन ओसार पसार गर्ने कार्यलाई अगाडि वढाएको छ । पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय २०७७ असार २३ गतेको वैठकको निर्णय वमोजिम पोखरा महानगरपालिकाका १२ वटा वडाहरुमा रहेका घाटहरुबाट वालुवा संकलन तथा निकासी गर्न निर्देशन जारी भएको पाइएको छ ।

पोखरा महानगरको वार्ड नं. १, ३, १४, १६, १९, २१, २५, २६, २७, २९, ३२ र ३३ गरी १२ वटा वडामा रहेका घाटहरुबाट वालुवा संकलन तथा निकासी गर्न निर्देशन गरिएको छ। ति घाटहरुमा श्रावण १० गतेबाट भाद्र ३० गते सम्म वालुवा निकाल्ने कार्य सुरु गरिएको छ । महानगरले वडावाटै कर्मचारी नियुक्त गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । प्रतिदिन १२ सयका दरले पारिश्रमिक उपलव्ध गराउन समेत निर्णय भएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् संकलन, क्रसिङ र विक्रि वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त कार्यविधिको दफा ६ ले ढुंगा गिट्टि, वालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, वहत्तरको उत्खनन् र ओसार पसार गर्दा नदिको तटिय क्षेत्र प्रभावित हुने मात्र नभएर वर्षामा काम गर्ने वालुवा मजदुरहरु समेत जोखिममा पर्न सक्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै असार देखि भाद्र १५ सम्मलाई वालुवा संकलन ओसार पसार माथि प्रतिवन्ध लगाएको विषयलाई महानगरपालिकाले नजर अन्दाज गरेको छ । यस्तो व्यवहारले विधिको साशन माथि नै प्रश्न उव्जाएको छ । कर राजस्व उठाउने भन्दै मनोमानी काम गर्न दिँदा माथिल्लो तहको सरकारवीच समन्वय विग्रन जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
गत वर्ष राजस्व असुलीमा अनियमित भएको, रसिद नै गायव परिएको विषयमा वार्ड नं. २५ को वडा कार्यालय विरुद्ध उजुरी परि अख्तियारले छानविन गरेको थियो ।
यस पटकको १२ ठाउँमा वालुवा उठाउन आदेश दिएको प्रकरणको सुरुमै विवादमा मुछिएको छ । वालुवाको रोयल्टी प्रति घनमिटर ७१० मात्र तोकिएको छ । यो सार्वजनिक खरिद कानुन विपरित भएको जानकारहरुले वताएका छन् । जवकी गत वर्षको टेण्डरमा पोखराका सवै घाटहरुमा औसत १३ सय रुपैयाँ प्रति घनमिटर परेको रोयल्टीबाट नघटाइ राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा यस पटक न्यूनतम मूल्यमा रोयल्टी राजस्व उठाउने निर्देशन भएको छ यसले वालुवा व्यापारीहरुलाई पक्षपोषण गर्न खोजिएको वुझिन्छ। झण्डै आधा मूल्य राजस्व तिरेर वालुवा संकलन तथा ओसार पसार गर्न पाए पछि वालुवा व्यापारी हरुले ठूलो परिणाममा वालुवा संकलन गर्न सक्ने वुझिएको छ । यसबाट महानगरलाई ठूलो आर्थिक घाटा हुने देखिन्छ । महानगरको राजस्व उठाउन खटाइएका कर्मचारीहरुले प्रति ट्रिप (३ घन मि.) ५ हजार सम्म लिने गरेको र रसिद २१३० को काट्ने गरेको ट्रक व्यवसायीले वताएका छन् । त्यसमध्य वालुवा संकलन मजदुरले प्रति टिप वढीमा २ हजार पाउने र वाँकी प्रति टिप करिव आठ सय रुपैयाँ कर्मचारीले घोटाला गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।

कर्मचारी छनोट र अनुगमनमै शंका

राजस्व संकलनका लागि खटाइने कर्मचारी नै आफ्नो नाता गोता र जनप्रतिनिधिका विश्वास पात्रलाई नियुक्ती गरिएको छ । कति रकम असुल गरियो, त्यसको यथार्थ हरहिसाव राख्ने अनुगमनको जिम्मा जनप्रतिनिधिलाई दिइएको छ । वडा नं. १ कार्यालयले त्यहाँका वडा सदस्यहरुको छोरालाई नियुक्त गरिएको छ । वडा सदस्य प्रेम देवी परियार र प्रेम कुमारी शाईका छोराहरुलाई नियुक्त गरिएको भन्दै स्थानीय युवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
आफ्नै छोराहरुलाई काममा खटाउने आफै अनुगमनमा जाने कार्य कति पारदर्शी र यथार्थ परक होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अनुगमनमा स्थानिय क्लवका युवा र प्रहरी सहितको टोली खटाउन आवश्यक थियो जुन कुरा महानगरले गर्न चाहेन । एउटा विल काटेर दिनभरी वालुवा वोक्ने गरेको भन्दै विभिन्न घाटहरुबाट गुनासाहरु आइरहेका छन् यस वारेमा कसले गर्ने छानविन ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव पार्ने भन्दै गर्न नहुने काम गर्न लागिएको महानगरको वालुवा खानीलाई गोलमाल गरी कमाउको स्वर्ग वनाउन तर्फ केहि व्यक्तिहरु लागेका छन् यस विषयमा राज्यका निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: