पोखराको जिरो किलोमिटर देखि विन्दवासिनी मन्दिरको मुख्य राजमार्गमा राखिएका रोड डिभाइडरहरु रहस्यमय ढंगबाट हटाइएका छन् । सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले राखिएका डिभाइडर मध्य विभिन्न ठाउँबाट गरी १८ वटा डिभाइडर सडकबाट हटाएर डिभिजन सडक कार्यालयको परिसरमा डम्पिङ गराइएको छ ।
१४ करोडको लागतमा उक्त सडक स्तरोन्नती गरिएपछि सवारी दुर्घटनाको पारो ह्वात्तै वढेको थियो। दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि उक्त सडकमा डेढ वर्ष अघि आर.सि.सि.का हेभी डिभाइडर राखेर सडकलाई एक÷एकतर्फ आवागमनको प्रवन्ध मिलाइएको थियो ।
सडक सुरक्षाका लागि राखिएका डेढ दर्जन डिभाइडर सियो झै उचालेर मिल्काइएका छन् । राज्य कोषबाट खर्च भएको उक्त डिभाइडर सडकबाट कसले हटाएको हो भन्ने बारेमा कोही बोल्न चाहेका छैनन् । डिभाइडर राख्ने सडक डिभिजन कार्यालयका इ. किरण सुवेदी डिभाइडर हटाउन कार्यालयले कुनै निर्देशन नदिएको बताउँछन् । स्थानियले आ–आफ्नो निकास सहज वनाउन स्वतः स्फुर्त रुपमा हटाइएको इ. सुवेदीले संकेत गरे डिभाइडर राखेपछि दुर्घटना उल्लेख्य रुपमै घटेको भएपनि स्थानिय टाठावाठाले विभिन्न शक्ति केन्द्र गुहारेर डिभाइडर हटाउने खेल खेलेको बताइएको छ ।
हटाइएका लाखौं रुपैयाँका डिभाइडर सडक कार्यालय चौरमा लगेर मिल्काइँदा राज्यका जिम्मेवार निकाय मौनता साँधेर वसेको छ। जथाभावी सडक वारपार गर्न रोक लगाई दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने राज्यको नीति राज्यबाटै उल्लंघन भएको छ । स्थानिय ठूलावडा, टाठा बाठा र ठूला व्यापारीहरुको दवाव र प्रभावमा परेपछि आफैले आवश्यक ठानेर राखेको डिभाइडर आफै निर्लज्ज ढंगले हटाइएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका तत्कालिन सूचना अधिकारी इ. कल्याण खड्काले डिभाइडर सडक कार्यालयले हटाएको वताए। उनि हाल डिभिजन कार्यालय तनहुँ कार्यरत छन् तर हाल पोखरामा कार्यरत कर्मचारीहरु भने ति डिभाइडर सडकले हटाएको वताउन तयार भएनन् ।
वार्ड नं. ५ का अध्यक्ष तथा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धन बहादुर नेपाली आफूले डिभाइडर भत्काउन कुनै भूमिका नखेलेको वताउँछन् । यद्दपि महानगरका ट्राफिक व्यवस्थापन हेर्ने इञ्जिनियर सुरेन्द्र पौडेल रोड क्रस गर्न लामो बाटो हिड्न परेकोले हटाउन परेको स्वीकार गरे । सडक सुरक्षामा महानगरपालिका, सडक कार्यालय र स्थानिय बासिन्दाहरु गैह्र–जिम्मेवार रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका इञ्चार्ज प्र.नि. सन्तोष रोका बताउँछन् । जबर्जस्ती डिभाइडर हटाउन खोज्दा ट्राफिक प्रहरीले प्रतिरोध गरेको प्र.नि. रोकाले वताए । स्थानिय केहि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएपनि सरकारी निकायको यथेस्ट सहयोग नपाएको उनले वताए ।
सरकारी लगानीमा इञ्जिनियरिङ आवश्यकता बमोजिम राखिएका डिभाइडरहरु यहि क्रममा हट्दै जाने देखिएको छ । मानविय आवश्यकता, भौतिक पूर्वाधार विकास भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएका कारण राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्न पुगेको छ ।
स्मरणीय छ गत वर्ष कास्कीका एस.पी. दान वहादुर कार्की र तत्कालिन डिआइजी विनोद शर्मा घिमिरेवीच डिभाइडर हटाउने सम्वन्धि विषयमा शीत युद्ध नै चलेको थियो । डिआइजी घिमिरेले जिरो कि.मी. स्थित कालिका पेट्रोल पम्प अगाडि रहेको डिभाइडर हटाउन खोज्दा एस.पि. कार्कीले असहमती व्यक्त गरेका थिए । डिभाइडर हटाउँदा आर्थिक चलखेल समेत भएको आरोप डि.आइ.जीमाथि लागेको थियो ।